बीपीको परराष्ट्र नीति : भारत र चीन बिच सन्तुलन अनी संयुक्त राष्ट्रसंगमा दह्रो उपस्थिती (भिडियो सहित)

बीपीको त्यो डेढ वर्षे कार्यकालमा जति उपलब्धि हासिल भएको थियो, त्यसपछिका कुनै सरकारले त्यो तहमा काम गर्न सकेनन् ।

 

बीपीसँग लामो समय संगत गर्ने अवसर पाएँ । उहाँसँग देशमा विभिन्न भागको भ्रमणमा जान पाएँ । ‘राष्ट्र पुकार’ साप्ताहिकको सम्पादकका रूपमा काम गर्दा बीपीले इतिहासका कैयौँ महत्वपूर्ण घटनाक्रमबारे सुनाउनुभयो । आज चाहिँ म उहाँको विदेश नीतिबारे केन्द्रित हुन चाहन्छु । यसमा उल्लेख भएका सबै प्रसंग बीपीले विभिन्न समयमा मलाई सुनाउनुभएको हो ।

भारतसँग समानता सन्धि

प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले भारतसँग समानताका आधारमा व्यापार सन्धि गराउनुभयो । त्यो बेलाको भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य सचिव स्कूल पढ्दाका उहाँका साथी रहेछन् । त्यसकारण पनि चरणको छलफलपछि भारतीय उद्योगले स्थापना भएपछि जसरी नेपाली बजारमा सहज प्रवेश पाउँछन् ।

त्यसैगरी नेपालमा स्थापना भएका उद्योगले पनि भारतीय बजारमा सुविधा पाउने गरी सन्धिको मस्यौदा तयार भयो तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाई भइरहेको थियो । त्यही बेला बीपी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट भाग लिएर अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो । सीधै नेपालसम्मको उडान सुविधा नभएकाले दिल्ली भएर आउनुभयो । 

सन्धि हस्ताक्षरमा ढिलाई भएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ भारत सरकारलाई खबर नै नगरी जहाजको समयभन्दा डेढ घण्टा पहिले नै विमानस्थल पुग्नुभयो । त्यो कुरा भारतीयलाई थाहा नहुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री जवाहलाल नेहरुसम्म सूचना पुग्यो, नेहरु आफैँ बीपीलाई भेट्न विमानस्थलमा पुगे ।

बीपीले भन्नुभएछ, ‘मैले नेपालको विकासका लागि त्यति प्रस्ताव गरेको त्यो पनि तपार्इँले गरिदिनु भएन ।’

नेहरुले सचिवलाई विमानस्थलमै बोलाएर भने, ‘त्यो सम्झौतामा के छ ? नेपालले के मागेको छ ।’

सचिवले भनेछन्, ‘हजुर त्यो सम्झौता गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा भारतलाई ठूलो नोक्सान हुन सक्छ र नेपालका तर्फबाट त्यसको दुरूपयोग पनि हुनसक्छ ।’
नेहरुले सोधे, ‘कति नोक्सान हुन्छ ?’
सचिवले जवाफ दिए, ‘त्यही दश अर्ब जति ।’
अनि नेहरुले भने, ‘ठीक छ । त्यति नेपाललाई सहयोग भयो भन्ठान । सही गरिदेउ ।’
यसरी बीपीले भारतलाई सहमत गराउनुभयो । 

उहाँ फर्किएपछि मन्त्री रामनारायण मिश्र दिल्ली जानुभयो । पहिलोपटक नेपाल भारतबीच समानताको आधारमा व्यापार वाणिज्य सन्धि भयो । तर सहमति कार्यान्वयन नहुँदै राजाले संसदीय व्यवस्थामा ‘कू’ गरे । त्यो सन्धिको व्यापक दुरूपयोग भयो ।

नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली कम्पनी खडा गरी ‘मेड इन नेपाल’ छाप लगाएर भारतमा सामान पठाउने काम भयो । यसरी सन्धि लामो समय जानसक्ने वातावरण भएन । त्यस यता कति पटक भारतले नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगायो, तर समानताको आधारमा सन्धि हुन सकेको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा बीपी

बीपी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर संयुक्त राष्ट्र« संघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुग्नुभएको थियो । त्यो बेला सिंगो विश्व प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट दुई ध्रुवमा विभाजित थियो भने अविकसित साना मुलुकहरूका समस्या झनै विकराल थिए । 

त्यो सम्मेलनमा रुसका प्रधानमन्त्री निकिता खुस्रेवले राष्ट्रसंघमा तीन वटा महासचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । पश्चिम, कम्युनिस्ट र तेस्रो मुलुकका लागि छुट्टा-छुट्टै महासचिव हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । रुसको यस्तो प्रस्तावले राष्ट्रसंघको हालत ‘लिग अफ नेशन्स’को जस्तै हुन सक्ने भन्दै धेरै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए । आफ्नो भनाईमा ध्यान नदिएको भनेर खुश्चेवले टेबलमा जुत्ता ठटाइदिए ।
 
महाशक्ति राष्ट्रका नेताको त्यस्तो व्यवहारपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विश्ववन्धु थापाले बीपीको अनुमति लिएर उनको त्यो व्यवहारको विरोध गरे । 

त्यसपछि खुश्चेवले भनिदिए विश्व नक्सामा नेपाल कहाँ रहेछ ? म आफ्ना निजी सचिवलाई लगाएर खोज्न लगाउछु । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाईएपछि बीपी आफैँले प्रतिवाद गर्नुभयो । 

त्यहाँ बीपीले भन्नुभएको थियो, नेपाल एक संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो । जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट विजयी चार सदस्य छन् । तीमध्ये एक जना त यति बेला नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै रुसमा छन् । 

महाशक्ति राष्ट्र«हरूबीचको ध्रुवीकरण चलिरहेका बेला राष्ट्रसंघ साना राष्ट्र«हरूको हितका पक्षमा उभिनुपर्ने विचार बीपीले राख्नुभयो । विली व्रान्टदेखि बीपीका सोसलिष्ट साथीहरू जो थिए तिनीहरू सबैले त्यसको समर्थन गरे । बीपीको अत्यन्तै ठूलो प्रशंसा भयो । 

अनि खु्रश्चेव र बीपीबीच वार्ता भयो । त्यो बेला खु्रश्चेवले भनेका थिए ‘अघिको कुरा बिर्सिअएर हामी अघि बढ्नुपर्छ बरु भन्नुस्, तपाईंहरूलाई हामीबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ ?’

अनि बीपीले भन्नुभयो ‘नेपालको विकासका लागि मैले पञ्चवर्षीय योजना अघि सार्दै छु, मुख्यतया सडक निर्माण र ठूला उद्योग स्थापनामा हामीलाई तपाईहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’

रुसले सहयोगको प्रतिबद्धता जनायो तर बीपी फर्किएको केही समयपछि राजाले ‘कू’ गरिहाले ।

पछि त्यही सहमतिका आधारमा रुसीहरूले पथलैया–ढल्केवर राजमार्ग बनाए, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत चार/पाँच वटा ठूलो उद्योग स्थापना गरे ।

इजरायललाई मान्यता  

राष्ट्रसंघबाट फर्किंदा बीपीले इजरायलको  भ्रमण गर्नुभयो । उहाँको साथमा भारतीय समाजवादी पार्टीका एक नेता पनि थिए । बीपीले त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो । त्यो बेला बीपीलाई बधाई दिँदै ती भारतीय समाजवादी नेताले भनेका थिए ‘बीपीबाबु तपाईंले साँच्चै गज्जबको परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ । वास्तवमा हामी प्रधानमन्त्री नेहरुबाट यस्तो अपेक्षा गर्थ्यौं ।

त्यही बेला बीपीले इजरायललाई राजनीतिक मान्यता दिनुभयो । दक्षिण एसियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो । 

बीपीले मसँग भन्नुभएको थियो, ‘उनीहरूको सहयोग लिएर म नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना सञ्चालन गर्न चाहन्थेँ । जस्तो पूर्वमा मोरङमा मध्यमा चितवनमा, पहाडमा पोखरामा र सुदूरपश्चिममा धनगढी, यो जस्ता ठाउमा त्यस्ता केन्द्र खोलेर भूतपूर्व सैनिकहरूको सहभागीतामा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने मेरो सोचाइ थियो ।’ 

एक पटक मैले सोधेको थिएँ, ‘सान्दाजु सैनिकहरू नै किन ?’ उहाँले भन्नुभयो ‘सैनिक भनेको १५/२० वर्ष एउटा अनुशासनमा बसेको हुन्छ, उनीहरूलाई अनुशासन थाहा हुन्छ, कति बेला खाने, कति बेला सुत्‍ने, कति बेला के गर्ने ? अर्को कुरा उनीहरूलाई कुरा सम्झाउन पनि सजिलो हुन्छ । सैनिकले काम सिकेपछि उनीहरूमार्फत किसानलाई तालिम दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो तर राजाले ‘कू’ गरिहाले । मैले त्यो योजना अघि बढाउन पाइन ।’

सैनिकको पेन्सन व्यवस्थापन 

त्यसैगरी भारतीय र ब्रिटिस सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन देश विकासमा लगाउने आफ्नो योजनाबारे बीपीले एक पटक मलाई सुनाउनुभएको थियो । उहाँले यस विषयमा भारत र बेलायतसँग कुरा गरिसक्नुभएको थियो । बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘भुपू सैनिकहरूको १० वर्षको पेन्सन मलाई एकमुस्ट दिने व्यवस्था गरिदिनुस् । म त्यसलाई बंैकमा राखेर नेपालको विकासमा लगाउँछु । भुपू सैनिकलाई समयमै उनीहरूको पेन्सन दिने कुराको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्छ । उनीहरूको पेन्सनमा कुनै गडबड हुँदैन ।’

त्यही आधारमा औद्योगिक विकास बैंक (एनआइडिसी) स्थापना गर्नुभयो, औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्छ भनेर । २०३६ सालको जनमत संग्रह ताकाको कुरा हो । बीपीका साथ म पनि नेपालगञ्ज तिरको कार्यक्रममा गएको थिए । 

नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पहाडतिर उड्दा तल झुपडी मात्र देखिए । जंगल फडानी भएको छ । मानिसको जीवनस्तर त्यस्तो देखेर बीपीको आँखाबाट आँसु झर्‍यो । अनी मैले सोध्नैपर्यो, के भयो सान्दाइ ? किन आँसु झार्नुभयो ? 

उहाँले माथिको प्रसंग सुनाउँदै भन्नुभयो । मैले देश बनाउन त्यस्तो परिकल्पना गरेको थिएँ । राजाले काम गर्न दिएनन् । आज जनताको यो हालत देख्दा लाग्छ मेरो सपना चकनाचुर भयो । अनि भन्नुभयो, ‘हेर त तल जंगल फाँडेर झुपडी मात्रै पो बनाएका छन् त ?’ 

सगरमाथा विवाद अन्त्य

बीपी चीन भ्रमणमा जाँदा दलाई लामा भागेर भारत पुगेका थिए । ल्हासामा चीनले सैनिक हस्तक्षेप गरिसकेको थियो । त्यही बेला चीनले सगरमाथाको प्रश्न उठायो । सगरमाथा, तिव्बतमा पर्छ अर्थात् चीनमा पर्छ भनेर । 

उहाँलाई चीन जानुअघि नै यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने लागिसकेको रहेछ । त्यसैले पूरा तयारीका साथ जानुभएको थियो । चीन हिँड्नुअघि उहाँले दुईपटक इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यसँग कुराकानी गर्नुभयो । आचार्यले सगरमाथा क्षेत्रको अध्ययन गर्नु गरी त्यहाँका जनताहरूसँग तिमीहरू यसलाई के नामले पुकार्छौ ? भन्दै सोधीखोजी गरीे २०१३ सालमा एउटा अखबारमा लेख लेख्नुभएको थियो । जसमा पहिलो पटक माउन्ट एभरेस्टलाई सगरमाथा भनिएको थियो ।
 
त्यो भन्दा पहिला त्यो चुचुरोको नाम भारतीय र बेलायतीहरूले माउन्ट एभरेस्ट राखेका थिए । तिब्बतियनहरू चोमोलुङ्गा भन्थे । बाबुरामसँग कुराकानी गरी सगरमाथाको नक्सासहित बीपी चीन भ्रमणमा निस्कनु भएकाले त्यहाँ प्रस्तुत हुन सहज भयो । 

चीनले सगरमाथा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गर्‍यो । बीपीले सम्झाउन धेरै प्रयास गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग कुरा मिलेन । अनि बाबुराम आचार्यले दिएको नक्सा देखाएर सगरमाथा भन्दा ४÷५ किलोमिटर उत्तरसम्मको भूमि नेपालभित्र पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यस्तैमा चीन भ्रमणमा रहँदा एक दिनको कुरा हो । अचानक मध्यरातमा कसैले बीपी बसेको होटलको ढोका ढकढकाएको आवाज सुनियो । बीपी सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो । 

खोलेर हेर्दा एक जना चिनियाँले भनेछन्, ‘अध्यक्ष माओ तपाईंलाई अहिले भेट्न चाहनुहुन्छ । यही होटलको अर्को भागमा प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ ।’

राति नै माओसँग उहाँको भेट भयो । माओले सगरमाथालाई दुवै देशको मितेरी चुचुरोका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरे । बीपीले भन्नुभयो, ‘सगरमाथासँग नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध छ । हामी आफ्नो भू–भागलाई साझा चुचुरो बनाउन सक्दैनौँ ।’

त्यो भ्रमणमा बीपीसँग यातायात मन्त्री गणेशमान सिंह र गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने काममा यी दुईजना मन्त्री किन लगिए ? यो बडो संवेदनशील कुरा छ । कुनै सन्दर्भमा सूर्यप्रसादजीबारे कुरा गरौँला । किन बीपीले उहाँलाई साथमा लिएर चीन जानुपर्‍यो ।  

अध्यक्ष माओले अन्तिममा भनेका थिए, ‘ठीक छ अरु विषयमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसित कुरा गर्नुहोला ।’

बीपी फर्किनुभयो । त्यसको केही समयपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो । अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरूले नेपालको भूमिमा चीनले दाबी गरेको हो भनेर प्रश्न उठाए । पीटीआईका संवाददाताले सोधे, ‘होइन, सगरमाथामा चीनले दाबी गरेको कुरा के हो ? के चीन नेपालको भूमिमा दाबी गर्न चाहन्छ ?’

प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भनिदिए ‘पहिलो कुरा त हाम्राबीचमा त्यस्तो कुनै विवाद नै छैन । भएपनि हामी आपसमा मिलेर समाधान गर्छौं ।’

फेरि पनि ती पत्रकारले दोहोर्‍याएर प्रश्न सोधेपछि अलिकति इरिटेट (दिक्क) भएर चाउ एन लाईले भनिदिए, ‘यो विषयमा इन्डियनहरूलाई किन चित्त दुखाई ? नेपालको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ । त्यसलाई चीन स्वीकार गर्छ । हामी कसैको भूमि लिन चाहँदैनौँ, ९२ लाख किलोमिटर त चाइनाको आफ्नै भू–भाग छ । त्यसमा हामीलाई अरुको किन चाहियो । यो हाम्रो र नेपालको मामिला हो ।’यसरी सगरमाथा विवादको अन्त्य भयो । 

तर एउटा बिडम्बना २०१७ पुस १ को घटनापछि २०१८ मा राजा महेन्द्र चीनको भ्रमणमा गए । फर्किएपछि रत्नपार्क रहेको स्थानमा राजाको ठूलो नागरिक अभिनन्दन भयो । त्यस बेला एउटा सानो विद्यार्थीको हैसियतले म त्यहाँ पुगेको थिए । राजाले त्यो दिन भनेको अझै याद छ, ‘नेपाली जनतालाई यो भन्न पाउँदा मलाई बडो खुसी लागेको छ । सगरमाथा हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीँ छ र भोलि पनि त्यहीँ रहनेछ ।’ त लाटा जनताले राजाको कुरा के बुझे । ताली पिटे ।

अन्त्यमा, 

बीपीले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन, चीनसँग समानताको आधारमा नेपालको प्रतिष्ठा, इज्जतलाई सम्मान हुने गरी सम्झौता गराउनुभयो । यसरी नेपाल जस्तो सानो मुलुकले आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि ठूला समानताको आधारमा स्वीकृत मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु चानचुने कुरा होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्नु बीपीको कूटनीतिक सफलता हो । 

इजरायललाई मान्यता दिनु पनि कम क्रान्तिकारी निर्णय थिएन । नेपालका लागि बीपीको त्यो डेढ वर्षे कार्यकालमा जति उपलब्धि हासिल भएको थियो, त्यसपछिका कुनै सरकारले त्यो तहमा काम गर्न सकेनन् । पञ्चायतको कुरै छोडाँै, लामो समय कांग्रेसले नै सरकार चलायो । आफूलाई बडो क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि पटक–पटक सरकारमा गए, कसैले पनि यो स्तरमा नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा बचाउने गरी सम्झौता गर्न सकेनन् ।

(पत्रकार होमनाथ दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन् । बीपी निकट राष्ट्र पुकार साप्ताहिकका सम्पादक दाहालसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 


प्रतिक्रिया


  1. feFxpElMVTQN

    fXFuORhdQ

कमेन्ट गर्नेहोस्

कमेन्ट गर्नेहोस् तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ |