नेपालको संसदीय इतिहासमा चार वटा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भए । तीन दशक अघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधिस विश्वनाथ उपाध्याय विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव सभामुख रामचन्द पौडेलले अस्वीकृत गरिदिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, प्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की र प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गरियो । तर यी तीन वटै प्रस्तावलाई टुंगोमा नपुर्‍याई प्रस्तावक दलहरुले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर वनाउने भूमिका खेले । 
पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधिस राणा विरुद्धको प्रस्तावमा पनि संसदले कुनै निर्णय गर्न सकेन । वरु एउटा प्रतिनिधिसभाको म्याद सकिएर अर्को निर्वाचन भै सकेपछि त्यो प्रस्तावको वैधानीकता बारे विवाद भयो । संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतम्ले महाअभियोग प्रस्ताव निश्कृय भएको भनि राणालाई दिएको पत्रका बिषयमा चलेको मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । 
महासचिवले अदालतलाई दिएको जवाफ अभिलेखमा रहोस् भनेर यो अंकमा राखेका हौ । 

 महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफको पूर्ण पाठ

विपक्षी रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसमेतले संघीय संसद् सचिवालय र संघीय संसद्‌का महासचिव समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदनका सम्बन्धमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद वाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको आदेशसहितको सूचना मिति २०७२/०८/२६/०२ मा प्राप्त भएकोले उक्त म्यादभित्रै यो लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको छु।

१) महासचिवले निलम्बित 'प्रधानन्यायाधीश माथिको महाभियोग प्रस्ताव निश्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको मिति २०७९ मंसीर २१ गतेको पत्र क्षेत्राधिकारविहिन रहेको, सार्वभौम संसद्‌को क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको साथै नयाँ प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने बेहोराको पत्र नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १ को उपधारा (१) धारा २, धारा १०१ को उपधारा (२), धारा १२६, धारा १२८, १३७ को वर्खिलाफमा रहेकाले सो पत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै मिति २०७९ मंसीर २१ गतेको पत्र बमोजिम प्रत्यर्थी निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादन गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप हुने र सो कार्य प्रथम दृष्टिमै गैर-कानूनी (apparent error in law) रहेको साथै निवेदक तत्काल उपचार प्रदान नगरेमा सिंगो न्यायापालिकामाथिको जनविश्वासमा ह्रास आई न्यायापालिकालाई अनन्तकालसम्म अपुरणीय क्षति (irreparable loss) हुने र सुविधा सन्तुलनका (balance of convenience) हिसाबबाट समेत सार्वजनिक सरोकारको विवादबाट निवेदकहरू तथ्य सिंगो न्यायिक जगतलाई तत्काल उपचार प्रदान गरिनुपर्ने हुँदा उल्लिखित मिति २०७९ मंसीर २१ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु, निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ प्रतिनिधि सभाले कुनै निश्कर्षमा नपुग्दै निलम्वित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगर्नु, गर्न नदिनु भनि प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ। साथै विषय वस्तुको गम्भिरतालाई मनन गरी तत्कालै ईजलास गठन गरी प्रस्तुत निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखि सुनुवाई गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको र तत्सम्बन्धी अन्य बेहोरा निवेदनपत्रबाटै अवगत हुने हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन।

२) प्रतिनिधि सभामा २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विरुद्धमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र २०७९ मंसीरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको "तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भईसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निर्वाचित भई सक्नु भएको सन्दर्भमा महाभियोग सिफारिश समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता कायम रहने देखिदैन। त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६५ मा भएको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा यस्तो प्रस्ताव कायम रही रहन सक्ने अवस्था देखिदैन।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २ को परिभाषा खण्ड (च) मा "प्रस्ताव" भन्नाले प्रतिनिधि सभाको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को परिभाषा खण्ड (च) मा रहेको प्रस्तावको परिभाषा सम्बन्धी व्यवस्था, ऐ. नियमावलीको नियम ६५ मा रहेको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुन: पेश गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था, ऐ. नियमावलीको परिच्छेद १९ को महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाको नियम १६१ देखि १६७ सम्मका व्यवस्था र मिति २०७९ मंसिर ४ मा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई सकेको अवस्था समेतको समग्र कानूनी र तथ्यगत अवस्थालाई विश्लेषण गरी हेर्दा निर्वाचनसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भईसकेकोले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सवै विधेयक एवं प्रस्ताव निष्क्रिय हुन गएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

माथि उल्लेख भएबमोजिम नेपालको सन्दभमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक एवं प्रस्ताव लगायतका सबै विषयहरू नयाँ निर्वाचन मार्फत गठन हुने प्रतिनिधि सभाको विषयवस्तु नहुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको र यसै अनुरुप नेपालको संसदीय अभ्यासमा एक कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक र प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभाको छलफलको विषयवस्तु नबनेको सन्दर्भ समेतका आधारमा यस्ता कुनै पनि प्रस्ताव जिवित रहेको अर्थ गर्न मिल्दैन। प्रस्तावको सक्रिय रूप वा निष्क्रिय रुपका विषय निर्क्योल भईसकेको वा गर्नुपर्ने अवस्थामा तत् तत् सभाको कार्यकाल कुन समयावधिसम्म रह्यो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। २०७९ साल असोज २ गतेबाट नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक तर्फको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भई प्रत्यक्ष तर्फको २०७९ मंसीर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न सकेको तथ्य विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लेखित समग्र विषयहरु तर्फ रिट निवेदकले ध्यान पुर्‍याएको देखिन आएन।

३) नेपालको संसदीय अभ्यास एवं परम्परामा हालसम्म एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक एवं कुनै पनि प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा सरेको दृष्टान्त रहेको छैन। अतः नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, नेपालको संसदीय अभ्यासमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए पश्चात अर्को प्रतिनिधि सभामा कार्यकाल समाप्त भएको सभामा दर्ता भएको कुनै पनि विधेयक एवं कुनै पनि किसिमको प्रस्ताव छलफलको भएको उदाहरण पनि देखिँदैन। अतः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रश्चात प्रतिनिधि सभा गठन हुन लागेको अवस्थामा महाअभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्ने संवैधानिक मान्यता तथा परम्परा रहेको भनी रिट निवेदनमा लेखेको विषय आफैमा तथ्यविहिन रहेको हुँदा महासचिवको कार्य प्रथम दृष्टिमानै असंवैधानिक रहेकोले बदरभागी रहेको छ भन्ने रिट निवेदकको व्यहोरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मनासिव देखिदैन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ।

४) संघीय संसद्‌को महासचिवको मिति २०७२।०८।२१ को जानकारी गराएको विषयमा रिट निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशका लागि निवेदन पत्र दर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि होईन। मैले नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्बन्धित पदाधिकारीले निवेदन दिए पश्चात तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव निष्क्रिय हुन गएकोले महासचिवका तर्फबाट मिति २०७९|०८|२१ को पत्र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको हो। संघीय संसदको महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने निर्णय गरेको होईन। अतः रिट निवेदन खारेज भागि छ।

५) संघीय संसद्‌को महासचिवले मिति २०७९ मंसीर २१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पठाइएको पत्र एवं सो पत्र पठाउने अधिकारको आधारको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को व्यवस्था २०७८ फागुन १ को महाभियोगको प्रस्तावको सूचना, सो उपर तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट कुनै निर्णय हुन सकेको भए सोको जानकारी दिने अधिकारी र महाभियोग प्रस्ताव उपर तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले मिति २०७९ मंसीर २० गते संघीय संसद्‌को महासचिवलाई दिएको निवेदनको सम्बन्धमा जानकारी दिने अधिकार पनि संघीय संसद्‌को महासचिवमा रहने र रहेको विषयमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपरको महाभियोगको प्रस्ताव सभामा प्रारम्भिक छलफल भएको र महाभियोग सिफारिश समिति गठन भई सो समितिले मिति २०७९।६।१ मा आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश गरेको र तत्पश्चात सम्माननीय सभामुखबाट महासचिवलाई तोक आदेश गर्दा यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु' भन्ने व्यहोरा मात्र उल्लेख भएको छ। सो व्यहोराको तोक आदेश भएको पत्रको छायाँप्रति यसै लिखित जवाफको साथ संलग्न रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु। उल्लेखित तोक आदेशमा सो महाभियोग सिफारिश समितिको प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छैन र सोही दिन अर्थात २०७९ असोज १ गते देखि संघीय संसद्‌को प्रतिनिधि सभाको चालु एघारौं अधिवेशन अन्त्य भएको बेहोरा समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

मिति २०७९ असोज २ गतेदेखि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भई २०७१ मंसीर ४ मा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको थप कारबाही एवं प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने कुनै पनि अवस्था विद्यमान रहेको छैन। तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भई सकेको हुँदा आफू उपरको महाभियोगको प्रस्तावका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले दिएको निवेदन समेतको आधारमा संघीय संसद्‌को महासचिवले मिति २०७८ फागुन १ मा पठाएको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको जानकारी सम्बन्धित सबै निकाय एवं निवेदक पदाधिकारीलाई पत्र पठाईएको हुँदा मिति २०७९ मंसीर २१ को पत्र लेख्ने अधिकार विधिसम्मत, स्वभाविक एवं प्राकृतिक रुपमा महासचिबलाई रहेको र त्यस्तो कार्य विवेकसम्मत रहेको बेहोरा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष निवेदन गर्दछु।

६) माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएको सत्य तथ्य विषयवस्तुका आधारमा संघीय संसद्‌को महासचिवबाट मिति २०७१।०८।२१ मा सम्बन्धित निकाय एवं पदाधिकारीलाई पठाईएको जानकारी पत्र रिट निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो कलुषित मनसाय एवं अन्य कुनै प्रवृत्त धारणा राखेर लेखिएको होइन। आफ्नो सेवा कार्यको अन्त्यमा आई सकेको पदाधिकारीको निवेदन प्राप्त भए पश्चात तत् सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, प्रारम्भिक छलफल, सिफारिश समितिको प्रतिवेदन र सो उपरको तोक आदेश, नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एवं तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए सम्मको यर्थाथतामा आधारित भएर सो पत्र लेख्ने कार्य भएकोले सो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विवेकपूर्ण एवं मनासिब रहेको छ। सो जानकारी पत्र निवेदक प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र दिईएको पनि होईन, सम्बन्धित सबै निकायमा पठाईएको हो र महासचिवले सम्प्रेषण गरेको पत्रमा कुनै खराब मनसाय रहेको छैन।

७) संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ ले संघीय संसद्‌को महासचिवले संघीय संसद् सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरेकोले सो आधारमा समेत सम्बन्धित व्यक्ति एवं पदाधिकारीले आफुसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा निवेदन दिएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा महासचिवबाट जानकारी दिने कार्य सम्पादन हुनु वाञ्छनीय भएको र हुने बेहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

८) जहाँसम्म रिट निवेदकले महासचिवले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश माथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको मिति २०७९ मंसीर २१ गतेको पत्र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको, सार्वभौम संसद्‌को क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको साथै नयाँ प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने व्यहोराको पत्र नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १ को उपधारा (१), धारा २, धारा १०१ को उपधारा (२), धारा १२६ धारा १२८, १३७ को वर्खिलाफमा रहेकाले सो पत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ। तत् सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मिति २०७९।०८।२० मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भईसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराइदिनुहुन भन्ने व्यहोराको निवेदन स्वर्यले संघीय संसद सचिवालयमा दिनु भएको विषय अनुरोध गर्दछु।

सो निवेदनको छायाँप्रति यसै लिखित जवाफको साथ संलग्न रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। उपरोक्त निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम वहाँ विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात संघीय संसद्‌को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराईएको थियो। तत्पश्चात, उपरोक्त महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाईएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसीरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जवराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा सम्वन्धित निकाय एवं निवदेकलाई जानकारी गराईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

सचिवालयको पत्र संख्या ०७९।०८० च.नं. ७ मिति २०७१।०८।२१ गतेको पत्र श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्री संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, श्री सर्वोच्च अदालत, श्री न्याय परिषद तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संघीय संसदको महासचिवले गर्ने कार्य एवं संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले महासचिवलाई सम्बोधन गरी दिईएको विवेदन पश्चात तत् तत् निकायमा जानकारी गराइएको हुँदा संघीय संसद् सचिवालय र मेरो नाममा रिट निवेदकको माग बमोजिमको कुनै पनि आदेश हुनुपर्ने होईन। अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास समक्ष अनुरोध गर्दछु।

रिट निवेदनमा संघीय संसद्‌को महासचिव र संघीय संसद् सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाईएकोले संघीय संसद्‌को महासचिव एवं संघीय संसद् सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा दुवै तर्फको लिखित जवाफ समेत यसै लिखित जवाफमा समावेश भएको बेहोरा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास समक्ष अनुरोध गर्दछु।

९) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७९।०८।२१ मा सोधिएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा समेत यसै लिखित जवाफमा समावेश गर्नेछु भनी मिति २०७१।०८।२६ को पत्रमा मैले उल्लेख गरेको हुनाले सो प्रश्नका विषयहरू समेत सम्बोधन हुने गरी प्रस्तुत लिखित जवाफमा उल्लेख भएको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु।

१०) प्रस्तुत निवेदन पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष पेश हुँदा प्रस्तुत हुने बहस-पैरवी र प्रतिरक्षालाई समेत यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाउँ।

११). यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

१२) संलग्न कागजातहरु:

क) महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा महासचिवलाई भएको तोक आदेश भएको पत्रको छाया प्रति...१
ख) मिति २०७९।०८।२० मा तत्कालीन प्रधान न्याधिश चालेन्द्र शमशेर राणाले दिनु भएको निवेदनको छायां प्रति...१

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता,
डा. भरतराज गौतम
महासचिव
संघीय संसद्

इति संवत् २०७९ साल पुस ०३ गते रोज ०१ शुभम्...।