जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद शुरु हुनु अघि अध्यादेश ल्याउने देउवाको कदम राजा महेन्द्रसंग ठ्याक्कै मिल्न गएको छ । उनले पनि २०१५ सालको चुनाव लगत्तै आफ्नो सत्तालाई बलियो बनाउन सैनिक लगायतका कानून बनाएर मात्र संसद बोलाएका थिए । 

निर्वाचित सांसदले सपथ लिन नपाउदै सरकारले सत्तासंग सौदावाजी गर्न अध्ययादेश जारी गर्ने प्रकृया थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो भन्दा ठूलो उपहास अरु के हुन सक्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नु हुन्थ्यो–हामी र कम्युनिष्टहरुबीचको भिन्नता के भने हामी कुनै पनि निर्णय लिनु भन्दा अघि सैद्धान्तिक धरातल, संविधान र कानून हेछौं । कुनै अप्रिय निर्णय लिनै प¥यो भने जनमत बुझ्छौ । तर कम्युनिष्टहरु संविधान र कानून मिचेर कदम चाल्छन् । 

आजको दिनमा कांग्रेस कम्युनिष्टबीच खासै भिन्नता छैन । छ भने केवल पार्टी विधानका शव्द र नामको मात्र । दुवै सत्ता र शक्तिका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार हुनु भनेको सिद्धान्तको हार हो । आजको दिनमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको व्यवहारले जनतामा वितृष्णा पैदा गराउने तानशाही मौलाउने भूमिका खेलि रहेको छ । 
जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद शुरु हुनु अघि अध्यादेश ल्याउने देउवाको कदम राजा महेन्द्रसंग ठ्याक्कै मिल्न गएको छ । उनले पनि २०१५ सालको चुनाव लगत्तै आफ्नो सत्तालाई बलियो बनाउन सैनिक लगायतका कानून बनाएर मात्र संसद बोलाएका थिए । 
संसदीय शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउँछन् तर पहिलो संसद् निर्वाचन भइसकेपछि पनि राजा आपैmले सैनिक कानुन जारी गरे । त्यसपछि मात्र संसद् अधिवेशन आह्वान भयो । चुनावमा कुनै पार्टीले बहुमत पाउने छैनन्, दलहरुलाई बिरालोले मुसा खेलाएभैmँ खेलाउन सकिनेछ भन्ने राजाको विश्वास थियो । पूर्वानुमान विपरीत कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमतको अपार विजय हासिल गरेसँगै उनी तर्सिए । निर्वाचित सरकारले सेनामाथि नियन्त्रण गर्ने ठूलो त्रास राजामा थियो । त्यसैले संसदीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुअगि आपैmले सैनिक ऐन बनाए । ‘संसद् केही पनि होइन, मै सर्वेसर्वा हुँ, म जे चाहन्छु त्यही हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिन उनले सो ऐन बनाएका थिए । बीपीले भनेका छन्, “जो अत्यन्त अस्वाभाविक हो । अनि त्यसलाई संसद्को नियन्त्रणभन्दा बाहिर जस्तो राखिदिएको छ । त्यसको सञ्चालन इत्यादिको कुरामा ।”
सेना आफ्नै मातहत राख्ने व्यवस्था सहितको कानुनमा लालमोहर लगाएपछि मात्र राजाले संसद्मा दुईतिहाई बहुमतका साथ विजयी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बीपी कोइरालालाई सरकार गठनका लागि निमन्त्रणा गरे ।
त्यसै गरी पहिलो जननिर्वाचित सरकार बनाउनुभन्दा चार दिनअगि मात्र राजाले आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुका नाममा कैयौं बिर्ता दिए । रातारात कागजात तयार पारेर तराईका वनजङ्गल र उब्जाउ जमिन उनीहरुका नाममा दर्ता गरियो । त्यसरी “जाथाभावी बाँडिएका वनजङ्गल राष्ट्रियकरण गर्न पछि सरकारले राजाका नातेदारलाई पछि १७ लाख रूपैयाँ तिर्नुपरेको थियो ।” 
संसदीय व्यवस्थामा ‘नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेसन’ भन्ने मान्यता छ । अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिको निर्णयबिना जनतालाई कर लगाउन पाइँदैन । तर संसद्को पहिलो अधिवेशन बोलाउनुअगि नै राजाले राजदरबारको खर्च र दरबारका कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सुविधा सम्बन्धी कानुन जारी गरे ।
संवत् १८२५ देखि १९०३ सम्म राजा र संवत् १९०३ देखि २००७ सम्म राणा प्रधानमन्त्रीहरुले मुलुकको आय व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह मनपरि खर्च गर्न पाउँथे । प्रजातन्त्र बहालीपछि पनि देशको ढुकुटीमा राजाहरुकै रजाइँ थियो । ‘संसद्ले कानुन बनाएर दरबारका दाह्रानङ्ग्रा कमजोर बनाउन सक्छ’ भन्ने डर राजा महेन्द्रमा थियो । त्यसैले संसद् अधिवेशन बोलाउनुअगि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजाले राजपरिवारका निमित्त खर्चको व्यवस्था गर्ने ऐन जारी गरे । बीपीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन सो खर्च सम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । ऐनमा राजालाई वार्षिक १४ लाख १० हजार नेरू, ८ लाख ५४ हजार भारू, २५ एकल र २५ डबल असर्फी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसै गरी रानीलाई १ लाख नेरू र एक लाख भारू उपलब्ध गराउने र राजाकी आमा, युवराज, अधिराजकुमारसहित राजपरिवारका सबै सदस्यका लागि राज्यकोषबाट खर्च गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गरियो । राजदरबारको प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र वार्षिक ६ लाख ४४ हजार नेरू र २५ हजार भारू बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै भयो । दरबारले आफ्नो खर्च सम्बन्धी कानुन आपैm बनाएर कार्यान्वयनमा आएकोे झन्डै दुई महिनापछि सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०१६ भदौ २६ गते जनतामाथि कर लगाउने, कोषको रकम खर्च गर्ने जस्ता विषयमा सांसदले सदनमा प्रस्ताव राख्न नमिल्ने रूलिङ गरे ।
“संसदीय परिपाटी अनुसार आर्थिक विषय प्रारम्भ गर्ने अधिकार राष्ट्रको सर्वोच्च शासकमा निहित हुन्छ र उसले सो अधिकार आफ्ना मन्त्रीहरुको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्छ भन्ने सभामुखको रूलिङ थियो ।” बेलायतको हाउस अफ कमनको परिपाटी अनुसरण गर्दै आफूले त्यो निर्णय गरेको सभामुखले सदनलाई जानकारी गराए ।