संघीय संसदले दुई पटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता –पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चरम विवादमा तानिएकी छन् । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर तिव्र आलोचना भैररहदा यो घटनालाई कसले कसरी लित त ? भविश्यका लागि अभिलेख रहोस् भनेर हामीले यो प्रकरणलाई लिएर प्रकाशित बत्तव्य जस्ताको तस्तै समेटेका छौ । 

२०७९ असोज ५

संघीय संसदले दुई पटक पारित गरी पठाएको नेपाल नागरिकता –पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चरम विवादमा तानिएकी छन् । संविधानको धारा ११३ वमोजिम संसदले दोस्रो पटक पारित गरी भदौ २० गते पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन अर्थात असोज ४ गते राती १२ वजे भित्र प्रमाणिकरण गरिसक्नु पर्ने थियो । विधेयक प्रमाणिकरण नगरी राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेकी छन् । संविधानको रक्षक र पालकबाटै संविधान उल्लंघन भएकाले उनलाई पदमा वसि रहने अधिकार नरहेको बताएका छन् । 

वहालवाल उपराष्ट्रपति नन्दवहादुर पुन, सत्तारुढ दल र कानूनविद्हरुले राष्ट्रपतिको अलोचना गरेका छन् । नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानीक नभए पनि उनलाई त्यो निर्णयमा पुग्न सत्तारुढ दलले वाध्य वनाएको वताएको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर तिव्र आलोचना भैररहदा यो घटनालाई कसले कसरी लित त ? भविश्यका लागि अभिलेख रहोस् भनेर हामीले यो प्रकरणलाई लिएर प्रकाशित बत्तव्य जस्ताको तस्तै समेटेका छौ । हरौं कसले के भने राष्ट्रपतिको कदम वारे ।