म ढाका शिखर सम्मेलनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नेपालका राजासँगको भेटका विरुद्धमा थिएँ तर मलाई पन्छाइयो। मैले बैठकमा सहभागिता जनाइनँ। बरु, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम.के. नारायणले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए। देख्दाखेरि नेपाली परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम.के. नारायणलाई महाराजधिराजले वार्तामा भारतीय विदेश सचिवको उपस्थिति देख्न नचाहेको सन्देश दिएका थिए। यसो गर्नुमा सम्भवतः शाही नेपाली सेनालाई सैन्य सामाग्री आपूर्ति निलम्बन गर्ने र मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई खुला समर्थन गर्ने भारतीय नीतिमा उनले मलाई जिम्मेवार ठानेका थिए।

जकार्तामा एक बर्ष बिताएर म २००२ अक्टोबरमा काठमाडौँ उत्रिँदा नेपाल गम्भीर राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। नशामा उन्मत्त राजकुमार दीपेन्द्रले आफ्ना बुबा वीरेन्द्र, आमा ऐश्वर्यलगायत दरबारमा रात्रिभोजका लागि निम्त्याइएका परिवारका कैयौँ सदस्यहरुको हत्या गरेको कुख्यात दरबार हत्याकाण्डको एक वर्ष बितेको थियो। त्यस दिन काठमाडौँबाट टाढा रहेका वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र धेरै संशय र आशंकाबीच राजमुकुटका उत्तराधिकारी भए, कुनै सत्यता नभए पनि जसमा उनी स्वयम्लाई पनि आरोपित गरिन्थ्यो।
माओवादीसँग वार्ता गर्ने प्रस्ताव आए पनि त्यसमा ध्यान दिइएन र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २००२ मे महिनामा संसद् विघटन गर्यो । लगत्तै अक्टोबर ४ मा राजाले सरकार अपदस्थ गरे र आफैँले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीमार्फत शासन गर्न सुरु गरे।
यी घटनाक्रमहरुको विकासलगत्तै म काठमाडौँ आएको थिएँ। परामर्शका लागि जब म दिल्ली गएँ, तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दिवंगत ब्रजेश मिश्राले मेरो कार्यादेश नेपालमा संस्थापनलाई चुनौती दिइरहेका र राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक विशृंखलता निम्त्याइरहेका माओवादीलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्नका लागि राजा र राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनका प्रयास गर्नु रहेको बताए।

सीमा जोडिएका कारण नेपालमा खस्किँदो सुरक्षा अवस्थाप्रति दिल्लीमा चासो थियो। माओवादीलाई पराजित गर्न सकिएन भने उत्तरबाट आन्द्र प्रदेशसम्म ‘रेड करिडर’ बन्ला भन्ने त्रास थियो। माओवादीको प्रतिवाद गर्न नेपाली सेनालाई हतियार र तालिम दिने काम बढाउनुपर्ने मेरो अर्को जिम्मेवारी तोकिएको थियो। मैले लगत्तै थाहा पाएँ, केही अरु राजनीतिक दलका नेताहरु जस्तै राजा पनि माओवादीसँग गोप्य सम्पर्कमा रहेछन्।
२००४ अगस्टमा भारतको विदेश सचिव हुन परेकाले नेपालमा म जम्मा २२ महिना बसेर फर्किएँ। तर, नेपाल मेरो प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने क्रम जारी नै रह्यो। राजा ज्ञानेन्द्र र मूलधारका राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गराउने प्रयास दुर्भाग्यवश सफल भएन र कालान्तमार राजाको निरंकुश शासनलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्नका लागि मूलधारका राजनीतिक दल र माओवादीलाई सँगै ल्याउनुपर्ने भूमिकामा बदलियो।
निर्णायक विन्दु तब आयो, जब २००५ फेब्रुअरीमा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासन सत्ता हातमा लिए, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गिरफ्तार गरे र संकटकालीन अवस्था घोषणा गरे। भारतले यसको भत्सर्ना गर्यो र बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना, राजनीतिक नेताहरुको रिहाइ र नागरिक अधिकारहरुको पुनर्बहालीका लागि आह्वान गर्यो । दवाबको विन्दुका रुपमा नेपालका लागि सैन्य सामाग्रीहरुको आपूर्ति निलम्बन गरियो।
ठीक यही बेलामा मूलधारका राजनीतिक दल र माओवादीबीचमा सहमतिमा पुग्नका लागि सक्रियतापूर्वक प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरियो। यसैका आधारमा हाम्रा एजेन्सीहरुको सहजीकरणमा मूलधारका सात राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन र माओवादीका बीचमा नियमित छलफल प्रारम्भ भयो। यसको परिणामस्वरुप निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लड्ने उद्देश्यसहित अन्ततः २००५ नोभेम्बर २२ का दिन दुबै पक्षले दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता भारतीयद्वारा लेखिएको होइन, नेपाली वार्ताकारहरु स्वयम्ले तयार गरेका थिए। मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो एक मात्र सल्लाह थियो– माओवादीले बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गरेको सुनिश्चित हुनुपर्छ। तथापि, यसको कार्यान्वयनमा भारत ‘ग्यारेन्टर’ बसेको थिएन र उसको भूमिका औपचारिक रुपमा कतै खुलाइएको पनि थिएन।
यस दुरगामी महत्वको सम्झौताभन्दा थोरै पहिलेदेखि भारतप्रति राजा ज्ञानेन्द्र खुला रुपमा आक्रामक भएका थिए। यसको पूर्ण प्रदर्शन २००५ नोभेम्बर १२ र १३ मा ढाकामा आयोजित तेह्रौँ सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको थियो। शिखर सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अघिको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई भारतले अघि सारेका हरेक प्रस्तावको विरोध गर्न निर्देशन दिइएको थियो। उदाहरणका लागि, एएटा प्रस्ताव भारतमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनासम्बन्धी थियो। च्याप्टर चारमा नेपाली पक्षले चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउन राखेको प्रस्ताव हामीले अस्वीकार ग-यौँ।
म ढाका शिखर सम्मेलनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नेपालका राजासँगको भेटका विरुद्धमा थिएँ तर मलाई पन्छाइयो। मैले बैठकमा सहभागिता जनाइनँ। बरु, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम.के. नारायणले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए। देख्दाखेरि नेपाली परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम।के। नारायणलाई महाराजधिराजले वार्तामा भारतीय विदेश सचिवको उपस्थिति देख्न नचाहेको सन्देश दिएका थिए। यसो गर्नुमा सम्भवतः शाही नेपाली सेनालाई सैन्य सामाग्री आपूर्ति निलम्बन गर्ने र मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई खुला समर्थन गर्ने भारतीय नीतिमा उनले मलाई जिम्मेवार ठानेका थिए।
पछि बैठकमा मलाई कुराकानीका बारेमा जानकारी गराइयो। थाहा भयो, हामीले सैन्य सामाग्री आपूर्तिलगायतका दुई पक्षीय सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव ग-यौँ। सौभाग्यवश, हाम्रो तर्फबाट कुनै ठोस प्रतिबद्धताचाहिँ व्यक्त गरिएन। राजाले चाहिँ जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आकर्षक प्रस्ताव राखे, जुन यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। उनले राजनीतिक नेताहरूलाई रिहा गर्ने र राजनीतिक वातावरण खुकुलो बनाउने सहमति पनि गरे। हामी दिल्ली फर्केपछि ममाथि सैन्य साममग्रीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ठूलो दबाब प¥यो। यदि त्यसो भएमा राजामाथि कम दबाब पथ्र्यो। त्यसैले मैले मिहिनेतपूर्वक फुकुवा गर्न दिइनँ।
सन् २०१६ अप्रिल १ मा नेपाली कांग्रेसका नेता जीपी कोइराला रिहा गरिए। पछि अरू नेताहरू पनि रिहा भए। भारतले यसको स्वागत गर्दै प्रेस सेन्सरसिप खारेजीसहित नेपालमा लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोगमाथि लागेका सबै बन्देज हट्ने विश्वास व्यक्त गर्यो । भारतको आधिकारिक धारणा कथित ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको दुई पिलर’ को समर्थनमै जारी थियो। हामी देख्छौं, अर्का तीन सातामा यो कसरी निकम्मा सावित भयो१
अप्रिलमा नेपालमा राजतन्त्रविरुद्धको जनआन्दोलनले काठमाडौंमा मात्र होइन, अन्य स्थानमा पनि गति लियो। नेपाली सेनालगायत सुरक्षा फौजले दमन गरे, जसले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्यो। परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाला कि भनेर दिल्लीमा चिन्ता भयो।
हाम्रा अबका प्रयत्नहरू राजालाई उनले लोकतान्त्रिक शक्तिका सामु झुक्नुपर्छ र आफू आलंकारिक रूपमा मात्र रहनुपर्छ भनेर सम्झाउनमा केन्द्रित भए। राजाका टाढाका नातेदार डा। करण सिंहलाई प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं जान भनियो। मलाई उनका साथमा जान भनियो। २००६ अप्रिल १९ र २० मा हामीले काठमाडौं भ्रमण ग¥यौँ। डा। करण सिंहले यो मित्रवत् सल्लाह राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुनाए। राजाले सीधै सोधे र उनलाई उनी तथा उनको परिवारको सुरक्षाका लागि आश्वस्त पारियो। यो बैठक व्यक्तिगत रूपमा हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत भएँ। जब डा। सिंह बैठकबाट फर्किए, तब उनी राजा कार्यकारी भूमिकाबाट फिर्ता हुने, सात पार्टी गठबन्धनद्वारा निर्मित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने र सबै नागरिक अधिकारमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नमा सहमत भएकामा निकै आशावादी थिए।
जतिबेला डा। सिंह राजासँग थिए, त्यतिबेला म जेलमुक्त भएका नेताहरूसँग भेटघाटका शृंखलामा थिएँ। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासँग सैनिक मुख्यालयमा मेरो एउटा महत्वपूर्ण बैठक भयो। राजदूतको कार्यकालमा मैले उनीसहित सैनिक अधिकारीसँग धेरै निकट र हार्दिक सम्बन्ध बनाएको थिएँ, जुन अहिले उपयोगी ठानेँ।
मैले उनलाई जनआन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु र राजाले आफ्नो राजनीतिक भूमिका त्याग्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको हाम्रो विश्लेषण सुनाएँ। सहरको केन्द्रबाट केही किलोमिटर मात्र पर रहेको जनताको भीडमाथि गरिने बल प्रयोगले थप ठूलो प्रदर्शन निम्त्याउँछ र त्यसलाई सुरक्षा फौजले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा राजा स्वयम् खतरामा पर्ने कुरा सम्झाउन उनलाई आग्रह गरेँ। सेनाले जनतामाथि गोली चलाउन सक्दैन र त्यस्तो अवस्थामा शासन छाडेर राजाले राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्दा उनी अलि चिढिए र यसमा माओवादीको हात रहेको बताए।
अप्रिल २० मा डा। करण सिंह र म फर्किनासाथ राजाको घोषणा आयो। हाम्रो अनौपचारिक कुराकानीअनुसार सात दलका नेताहरू सरकार बनाउन सहमत थिए। हामीले वक्तव्य निकालेर स्वागत ग-यौँ। तर, प्रदर्शनकारीले मानेनन्। हामीलाई पनि के लाग्यो भने राजाको यो प्रस्ताव धेरै ढिलो र साह्रै कम भएछ। जनआन्दोलनले राजा समाप्त पार्न र जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापना गर्न चाहेको थियो। १२ बुँदे सहमतिका बाबजुद आफूहरू किनारा लगाइन्छौं कि भनेर माओवादी पनि बेखुसी थिए।
भारतको अपरिपक्व वक्तव्यको काठमाडौंमा कडा आलोचना भयो र अलोकप्रिय राजालाई बचाउन भारत लागेको छ भन्ने आशंका पैदा भयो। प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंह औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसअघि नै जर्मनी प्रस्थान गरिसकेका थिए, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम.के. नारायणन् उनकै साथमा थिए। मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठतम सदस्यका रूपमा रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जीले कार्यभार सम्हालेका थिए। अप्रिल २२ मा नेपालमा छिटो–छिटो विकास भइरहेको अवस्थाका बारेमा जब हामीले उनलाई ‘ब्रिफ’ ग-यौँ, तब नेपालमा रक्तपात टार्न उनले नेपाली पार्टीका नेताहरू र राजाका वरिष्ठ सहयोगीहरूलाई फोन गरेर कुराकानी गरे।
त्यस दिनको अन्त्यतिर यति स्पष्ट भयो– खराब हुँदै गएको परिस्थिति राजाले राजीनामा नदिएसम्म र राजतन्त्र नउखेलिएसम्म सुधार हुँदैन। यो पनि स्पष्ट भयो– भारतले नेपालको लोकप्रिय जनभावनाको पक्ष लिने होइन भने हामीले अहिलेसम्म मिहिनेत गरेर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गरेको सहयोग हावामा उड्छ।
भीडमा भारतविरोधी नारा लाग्न थालेको सूचना पाएपछि मुखर्जीसँग त्यही साँझ टेलिभिजमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण हुने गरी पत्रकार सम्मेलन गर्नका लागि अनुमति मागेँ। हामीले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ को प्रिय मन्त्र सार्वजनिक रूपमै छाड्नेवाला थियौँ। कुनै दुविधाबिना नेपाली जनताले गर्ने निर्णय भारतले स्वीकार गर्छ र कुन रूपको शासन प्रणाली स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताले गर्छन्। जर्मनीमा प्रधानन्त्रीले भारतीय पत्रकारहरूसँग त्यसै दिन ‘भारत दुई पिलर नीतिका पक्षमा छ’ भनेका थिए, जुन मैले भन्न खोजेको कुराभन्दा फरक थियो। प्रणव मुखर्जीले नेपालको परिस्थिति नियन्त्रण गर्न जे गर्नुपर्छ गर्न मलाई भने र प्रधानमन्त्री फर्केपछि जानकारी गराउने जिम्मा आफूले लिए।
२२ अप्रिल साँझको कुरा, भारत नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिका पक्षमा छ र जनताले जे चाहन्छन्, त्यो स्वीकार गर्छ भनेर मैले खचाखच भरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोलेँ। हामीले दुई पिलरको नीति छाडेका हौँ त भन्ने प्रश्नमा मैले दुई पिलरको सिर्जना वा छनोट भारतको नभएको र नेपाली राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीचको कुरा भएको बताएँ। यस क्षणमा मैले दोहो-याएँ– नेपालका जनताका लागि जे स्वीकार हुन्छ, भारत त्यो स्वीकार्छ।
राजाको दोस्रो घोषणा आयो, जसमा उनले राजामा होइन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरे र सात पार्टीले अघि सारेको मार्गचित्र बिना आनकानी माने।
कुख्यात दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई नेपालमा राजतन्त्रको भविष्यबारे पूर्वानुमान थियो जस्तो लाग्छ। तीन वर्ष पहिला विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न काठमाडौं छाड्दै गर्दा राजा र उनकी रानीले म र मेरी श्रीमतीलाई पारिवारिक बिदाइ भोजका लागि बोलाएका थिए। कुराकानी नेपालको राजनीतिततर्फ मोडियो। जब मैले नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य कस्तो देखिन्छ भनेर सोधें, तब उनको उत्तर थियो– ‘एउटा खतरामा परेको प्रजाति
२००८ मे २८ मा शाहवंशको शासन समाप्त भयो र नेपालको भर्खरै निर्वाचित संविधानसभाले राजतन्त्र उन्मूलन गर्यो । २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासनपछि नेपाल गणतन्त्र बन्यो।
(अक्टोबर २००२ देखि अगस्ट २००४ सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणको पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्डः कौटिल्य टु द ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ बाट)