२०५७ सालको मध्यतिर सरकारबाट मलाई एउटा गोप्य फाइल अध्ययन गर्न दिइबक्सेको थियो । उक्त फाइलमा देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विभिन्न रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको थियो । त्यस योजनाको नाम थियो– ‘वाज’ । यस क्रममा सरकार पूर्व प्रधान सेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई अतिरथी -फिल्ड मार्सल- बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो । उहाँलाई २०५८ वैशाख १ गते अतिरथी बनाउने तय भएको थियो । यसै समयमा राजनीतिक नेताहरु र उनीहरुका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो ।

राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा झन्डै वर्ष दिन अघिदेखि शाही नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको कार्ययोजना बनिरहेको थियो । यस क्रममा पुरानो हतियार बदल्न अत्याधुनिक हतियार किन्ने र सेनाको प्रत्येक तहमा पु(याउने योजना थियो । वीरेन्द्र सरकारबाट उच्च चासोका साथ यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाइबक्सेको थियो । मुलुकमा माओवादी समस्या जटिल बन्दै जाँदा कुनै पनि बेला सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर यो आधुनिकीकरणको प्रयास सुरू गरिएको थियो ।

यसै सिलसिलामा नेपालले ‘अल्ट्रा मोडर्न’ हतियार एचके जी–३६ राइफल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो । यो हतियार नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने र दक्षिण एसियाली मुलुकमा बेच्ने समेत योजना थियो । यसका लागि हतियार उत्पादक कम्पनी हेक्लर एन्ड कोकले समेत सहमति जनाइसकेको थियो । तर एचके जी–३६ राइफल खरिद गर्ने र नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने योजना हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई मन परिरहेको थिएन । किनभने उसले भारतमै बनेको कम गुणस्तरको इन्सास राइफल बेच्न सबै किसिमले जोड दिइरहेको थियो ।

त्यसैले हतियारको राजनीति पनि राजदरबार हत्याकाण्डभित्र लुकेको एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपालमा आफ्नो मात्र एकछत्र प्रभाव कायम हुनुपर्छ भन्ने भारतको सधैको चाहना हो । त्यसमा बाधा पर्दा ऊ क्रुद्ध हुने मात्र होइन, जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि पर्दैन ।

हतियार प्रकरण चलिरहेकै बेला संसद्ले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरी लालमोहरका लागि राजदरबार पठाएको थियो । तर महाराजाधिराजबाट उक्त विधेयकमा लालमोहर लगाउनु पूर्व रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइबक्सेको थियो । सर्वोच्चले उक्त नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत छैन भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । लालमोहर लागेको खण्डमा नेपालभित्र नेपालीहरु नै केही वर्षपछि अल्पमतमा पर्न सक्ने उक्त विधेयक खारेज भएपछि भारतका कैयौँ उच्च पदाधिकारीले सरकारसंग निकै चासो राखेर कुरा समेत गरेका थिए ।

यसअघि २०४४ सालतिर नेपालले चीनबाट केही एन्टी एयरक्राफ्ट हतियार किन्दा पनि भारत निकै क्रुद्ध बनेको थियो । र, नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई असह्य कष्ट दिएको थियो । यस्तै वीरेन्द्र सरकारबाट २०३१ सालमा सम्पन्न शुभराज्याभिषेकका अवसरमा नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित गरियोस् भनेर राखिबक्सेको प्रस्तावलाई संसारका सबैजसो महङ्खवपूर्ण ११६ देशले स्वागत र समर्थन गरेका थिए । तर भारतले यस विषयमा समेत नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर समर्थन गरेको थिएन । यी त केही घटना मात्र हुन् ।

२०५७ सालको अन्तिमतिर महाराजाधिराजबाट चीनको महङ्खवपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरिबक्सेको थियो । यति बेला सरकार नेपालको माओवादी समस्या समाधान गर्ने र केही वर्षदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सोचाइमा होइबक्सन्थ्यो । त्यसका निम्ति तत्कालै शाही कदम चाल्न सक्ने अवस्था विकसित हुँदै थियो । सरकारबाट राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने र राष्ट्रवादी छवि बनाएका विभिन्न दलका नेताहरुसंग विचार–विमर्श गरिबक्सँदै थियो । पूर्व वरिष्ठ प्रशासक र सुरक्षाकर्मीहरुको ‘विशेष कार्यटोली’ बनाई मुलुकको समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन लगाउनेबारे विचार भइरहेको थियो ।

अर्को विशेष कार्यटोली गठन गरी रणनीति तयार पार्न लगाउने र त्यस मार्फत माओवादीसँग वार्ता गर्ने सोचाइ थियो । यही क्रममा सरकारबाट भाइ पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहलाई माओवादी नेताहरुसँग वार्ता गर्न खटाइबक्सेको थियो । साथै सरकारले शाही नेपाली सेनाका महासेनानी दिलीप रायमाझीलाई समेत माओवादीसँग सम्पर्क गर्न खटाइबक्सेको थियो । माओवादीसँग कुनै हिसाबले सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र राजनीतिक नेताहरुको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी माओवादी सहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सरकारको योजना थियो । साथै दुई वर्षपछि अर्को आमचुनाव गर्ने र चुनावअगाडि संविधानको प्रस्तावना यथावत् राखी संविधान संशोधन गर्नेबारे समेत सरकारले गृहकार्य गरिबक्सेको थियो ।

संविधान संशोधन गरी राजाको भूमिका बेलायत या जापानको राजाको जस्तो वा भारतका राष्ट्रपतिको जस्तो निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको सोचाइ थियो । यो प्रस्ताव माओवादीलाई मान्य नभए राज्यका सबै शक्ति प्रयोग गरेर उसलाई निःशस्त्रीकरण गरी राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने रणनीति पनि सरकारबाट सोचिबक्सँदै थियो । यसका लागि बेलायत र अमेरिकाको सहयोग लिनेबारे समेत प्रयास भइरहेको थियो । खास गरी यी दुई मुलुकका अधिकांश नेता, कूटनीतिज्ञ या अन्य पदाधिकारीहरु जसले महाराजाधिराजको दर्शनभेट पाउँथे, उनीहरु नेपालमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, असुरक्षाका कारण आतङ्क फैलियो आदि कुराहरु गरेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै न कुनै कदम चाल्न सुझाव दिइरहेका हुन्थे ।

सम्भवतः सरकारबाट चीन भ्रमणका अवसरमा समेत सहयोगको आश्वासन पाइबक्सेको थियो । माओवादी समस्या नेपालका लागि मात्र नभएर भारतको समेत दीर्घकालीन समस्या हुन सक्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण थियो । त्यसैले आफूले उठाउन चाहिबक्सेको कदममा भारतको सहयोग लिन मौसुफबाट व्यक्तिगत रुपमै प्रयास भइरहेको थियो । यसमा भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन भने माओवादीसँग रहेको उसको सम्बन्ध उजागर हुने हुँदा भारतलाई नै असजिलो हुन सक्ने सरकारको बुझाइ थियो ।

यसै सिलसिलामा २०५७ सालको मध्यतिर सरकारबाट मलाई एउटा गोप्य फाइल अध्ययन गर्न दिइबक्सेको थियो । उक्त फाइलमा देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विभिन्न रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको थियो । त्यस योजनाको नाम थियो– ‘वाज’ । यस क्रममा सरकार पूर्व प्रधान सेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई अतिरथी -फिल्ड मार्सल- बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो । उहाँलाई २०५८ वैशाख १ गते अतिरथी बनाउने तय भएको थियो । यसै समयमा राजनीतिक नेताहरु र उनीहरुका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो ।

सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको भए त्यसै बेला माओवादी समस्या समाधान हुने थियो । साथै २०४६ सालमा नराम्ररी क्षति भएको राजसंस्थाको छवि बढ्ने थियो र राजसंस्थाको भविष्य सुनिश्चित पनि हुने थियो । यो कुरा बेग्लै हो, सरकारको योजनाले अर्कै मोड लिएर वा अन्य कुनै कारणबाट पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको भए राजसंस्था त्यसै समयमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्दथ्यो । मुलुकको समस्या समाधानका लागि यसरी एउटा गम्भीर योजनाले आकार लिन लागेका बेला रहस्यमय तरिकाले राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो । त्यसैले यस घटनामा स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न तत्वहरुको हात हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण तथा निष्कर्ष रहेको छ । दुर्भाग्यवश आजसम्म त्यो पाटोको छानबिन हुन सकेको छैन । राजदरबार हत्याकाण्डको भित्री पाटो भविष्यमा सार्वजनिक होला या नहोला, समयले नै फैसला गर्ने विषय भएको छ ।
(तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहको मैले देखेको दरवार पुस्तकबाट)