मिडियामा राजा ज्ञानेन्द्रको सैन्य सेन्सरसीप (भिडियो डकुमेन्ट्री सहित)

image

माघ १९ गते बिहान १० वजे सरकारी रेडियो र टेलिभिजनबाट शाही घोषणा प्रशारण हुनु अघि नै मुलुकभर टेलिफोन सेवा विच्छेद गरिएको थियो । शाही घोषणामा श्री ५ बाट सञ्चार माध्यमहरुको प्रसंग उच्चारण गरिहदा सवै स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम सैन्य कव्जामा परिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमै सेनाको कव्जामा परे । सुरक्षाकर्मीवाट उम्किएका वाहेक प्राय सबै मन्त्री थुनिए ।

राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि (२०६१ माघ १९) पछि नेपाली प्रेसले कडा सेन्सरसिपको सामना गर्नु प¥यो । सञ्चा। गृहमा सेनाको व्यारेक नै बस्यो, सुरक्षाका लागि होइन समाचार र मिडियामा प्रकाशन वा प्रशारण हुने समाग्री सेन्सर गर्न । नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव विष्णु निष्ठुरी लगायत धेरै पत्रकार प्रहरी हिरासतमा परे । नेपालको इतिहासमा त्यो माघ १९ कालोदिन बनेर आयो । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरियो भने एफएम रेडियोहरुलाई समाचार पढ्न दिइएन । राजाले कु गरेकै समयमा भएको महासंघको महाधिवेशनबाट निष्ठुरी सभापतिमा निर्वाचित भए । यही विषयमा पत्रकार महासंघको निमन्त्रणामा आएका अन्तराष्ट्रिय मिसनका लागि पत्रकार महासंघका तत्कालीन सभापति विष्णु निष्ठुरी दाईको आग्रहमा हतार हतार लेखक सहितको टिमले एउटा भिडयो बनायो । यसमा प्रयोग भएका प्राय दृष्य कान्तिपुर टेलिभिजनको आर्काइभवाट लिइएको हो भने केही साथी रामजी दाहालले च्यानल नेपालबाट ल्याएका हुन् । डकुमेन्ट्रको स्क्रिष्ट यस्तो छ । माघ १९ गते बिहान १० वजे सरकारी रेडियो र टेलिभिजनबाट शाही घोषणा प्रशारण हुनु अघि नै मुलुकभर टेलिफोन सेवा विच्छेद गरिएको थियो । शाही घोषणामा श्री ५ बाट सञ्चार माध्यमहरुको प्रसंग उच्चारण गरिहदा सवै स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम सैन्य कव्जामा परिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमै सेनाको कव्जामा परे । सुरक्षाकर्मीवाट उम्किएका वाहेक प्राय सबै मन्त्री थुनिए । । प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेता उनीहरुकै घरमा वन्दी वनाइए । केन्द्र देखि गाँउसम्म प्रजातन्त्र मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने राजनीतिककर्मी, मानवअधिकारवादी, कानून व्यवशायी, पत्रकार लगायत सबैलाई जेल कोचियो । समाचार मुलक बिदेशी टेलिभिजन च्यानल माथि रोक लगाइयो । शाही घोषणालाई राजनीतिक कु को संज्ञा दिदै पहिलो पटक बत्तब्यजारी गरेका कारण नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति तारानाथ दाहाललाई सरकारले पक्राउ गर्न खोज्यो तर सफल सकेन । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हरण बिरुद्ध शसक्त आन्दोलनको घोषणा ग-यो । महासंघको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै कानून व्यवशायी, चिकित्सक, लगायत बसै पेशागत संघ संस्थाहरु पनि सडकमा ओर्लिए । शाही घोषणासंगै लागु गरिएको संकटकाल खुकुलो बनाउने नाममा माघ १९ संगै बन्द भएको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा एक साता पछि मात्र सुचारु भयो । अर्को तर्फ शाही घोषणाको हप्ता दिन नपुग्दै महासंघका महासचिव बिष्णु निष्ठुरीलाई पक्राउ गरियो । महासचिवको गिरफ्तारी पछि पत्रकारहरुको आन्दोलन झनै चर्कियो । स्वदेश र विदेशवाट निष्ठुरीको रिहाईको चर्को दवाव बढ्न थाल्यो । यसै विच फागुनको पहिलो साता अध्यक्ष क्रिोष्टोफर वारेनको नेतृत्वमा अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघको उच्च प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आईपुग्यो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट चौतर्फी बिरोधको सामना गर्नु परे पछि थुनेको २२ औं दिन महासचिव विष्णु निष्ठुरीलाई रिहा गर्न सरकार बाध्य भयो । शुरुका केही दिन नेपाली प्रेसले शाही कदमको बिपक्षमा रहेको अपार जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । माघ १९ पछि राजधानीमा एउटै पत्रिका वन्द भएन तर शाही घोषणासंगै मोफसलमा वन्द भएका आधा भन्दा बढी पत्रिका सदाका लागि वन्द भए । केही एफएम स्टेशनको प्रशारण माथिको आदेश भन्दै सुरक्षाकर्मीले बन्द गराए । शाही कदमको बिरोधमा हुनसक्ने सम्भावित नागरिक प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न सुरक्षा ब्यवस्थालाई झनै कडा वनाइयो । महासंघको आव्हनमा पेशागत संघ संस्था, मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाज प्रेस स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मौलिकहकको बहालीका लागि सडक संघर्षमा ओलिए । आन्दोलनको समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यम माथि सरकारले कडा निगरानीमा मात्र राखेन सरकारको व्यवहारवाट प्रचलित कानूनको समेत खिल्ली उडाउने काम भयो । संविधान प्रदत्त शान्तिपूर्ण रुपले प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिक हक समेत कुष्ठित गर्दे देशभरका सबै जसो स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चार अध्यायदेश जारी भयो । सरकारी व्यवहारले जनआक्रोशलाई साम्य पार्नुको सट्टा झनै उत्तेजित बनायो । जनमतको सम्मन गर्नु पर्ने दायित्व वोकेको सरकारले दमनकारी बाटो रोज्यो । आन्दोलनकारी मात्र होइन समाचार संकलनका लागि घटना स्थल पुगेका पत्रकारहरु प्रहरी आक्रमणको निसाना बने । स्वतन्त्र संचार माध्यमको मुख थुनेर प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरुलाई तह लगाउने सरकारी रणनीत अनुरुप एकद्धार बिज्ञापन नीति लागु गरियो । त्यसैका आधारमा शाही कदमको समर्थनमा हिड्ने सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारी बिज्ञापन उपलव्ध गराउन थालिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता हरण भएको र जनताले मुखमा भोटे ताल्चा लागेको बेला आन्दोलनकै रुपमा महासंघले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न ग-यो । राष्ट्र राष्ट्रियता र राजमुकुटको समर्थनमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई हिडाउने प्रयास असफल भए पछि सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरी सरकार नै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई बिभाजन कम्मर कसेर लाग्यो । शाही कदमको समर्थनमा नेपाली प्रेसलाई हिडाउने रणनीति सफल नभए पछि २०६२ काक्तिक ४ गते मध्य रात कान्तिपुर एफएमको उपकरण लुटियो । त्यसको एक महिना पछि सगरमाथा एफएमकाउपकरण लुटिए । संविधानले दिएको अधिकारमाथि रोक लगाउने सरकारी कदमको बिरोधमा सञ्चारकर्मी अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्णय गर्दै सरकारलाई तत्काल लुटिएका उपकरण फिर्ता गर्न आदेश दियो । सेनाको उपस्थितीमा कडा सेन्सरसीप, त्यस पछि सेल्फसेन्सरसीप, सञ्चार माध्यमहरुमा आर्थिक नाकावन्दी र पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम किन्ने रणनीतिमा सरकार पूर्णत असफल हुन पुग्यो । नेपाली पत्रकारिता जगतले प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सडक र सम्पादकीय कक्ष दुवै माध्यमबाट शसक्त रुपमा अगाडी बढाउदै लगेको छ । माघ १९ पछि प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हनन गर्ने विश्वकै नमुना मुलुकका रुपमा नेपाल अंकित हुनपुग्यो ।



भिडियो पनि हेर्नुहोस


प्रतिक्रिया