साउन २७ । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको जन्म दिन । सन् १९३९ मा पिता वोधप्रसाद कोइराला र आमा कुमुदिनीको कोखवाट विराटनगरमा उनको जन्म भएको हो । कोइरालाले जीवन पर्यन्त सिद्धान्त अनुकुलको आचरण गरे । राजनीतिमा निष्ठा, इमान्दारीता र सादगीको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरे । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लागेका उनीले सधै सत्यको वकालत गरे । फलस्वरुप नेपाली जनताको २००७ साल देखिको चाहना वमोजिम संविधानसभाबाट संविधान वनाउने अभिभारा आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्न सके ।  त्यो पनि तत्काल संविधान जारी गर्नु हुन्न भन्ने भारतीय तिव्र दवावका विच । राजनीतिमा निष्ठा, आदर्श र सिद्धान्तको वल त्यही नै हो जति उनले आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्न सके । आजको युगमा इमान्दारीता र नैतिकताको कुरा गर्न जति सजिलो छ सरकारको नेतृत्वमा पुगेर वेदाग फिर्ता हुन सक्नु सहज छैन । यस अर्थमा सुशीललाई भावी पुस्ताले स्मरण गर्नु पर्ने छ । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनसंग आफ्नो भन्नु तीन सेट मोवाइल वाहेक केही थिएन । 

१२ अगष्ट १९३९ । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको जन्म दिन । संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन सफल भएका कारण उनको कार्यकाल ऐतिहासक छ ।  आफ्नो संविधान आफैं बनाउने सात दशकदेखिको जनताको सपना उनकै कार्यकालमा साकार भयो । भारतले संविधान जारी नगर्न दिएको तिव्र दवावको वेवास्ता गर्दै अघि वढ्नु सुशीलको चानचुने शाहसिक कदम थिएन । 
संविधानसभाबाट पारित संविधानको मस्यौदामा सभासदहरुले हस्ताक्षर गरि सकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव एस जयशंकर (हालका विदश मन्त्री) लाई विशेषदुतको रुपमा नेपाल पठाए, कुनै हालतमा संविधान जारी नगर्न दवाव दिने क्याण्डेटका साथ । ति दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाको निकट रहेर काम गरेका एक अधिकारीले लेखकलाई सुनाए ‘जय शंकरले बालुवाटारमा भनेका थिए । संविधान जारी नगर्नुस् । गर्नु भयो भने नेपाललाई महंगो पर्ने छ ।’ तर कोइरालालाई त्यो दवावले काम गरेन ।

सात दशक यता नेपाली जनताको चाहना अनुरुप संविधानसभाले वनाएको संविधान जारी गर्ने अवसर आएको छ । अहिले जारी भएन भने फेरी नहुन सक्छ । त्यसैले भारतीय दवावको वेवास्ता गर्दै २०७२ असोज ३ गते उनले संविधान जारी गर्ने अठोट गरे । नेपाली राजनीतिमा उनको सबै भन्दा ठूला योगदान भनेको त्यही हो । 

सातौं संविधान

प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको आवाज उठेयता देशमा सातवटा संविधान बनिसके । अघिल्ला ६ संविधान जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएका होइनन् । ठूलो बलिदानीपछि तत्कालीन प्रमुख तीन दल- कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले चौतर्फी प्रतिकूलताका बावजुद सहमति, सहकार्य र एकताको बलमा ऐतिहासिक संविधान जारी गरे । पुनः एक पटक पुष्टि भयो– राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि अझै प्रश्न उठ्ने गर्छ– छलफल र बहस नरुचाउने, सत्य, निष्ठा र आदर्शमा सम्झौता नगर्ने तथा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तका लागि फलामे अडान राख्ने परिचय बनाएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्व नभएको भए के संविधान ल्याउन सम्भव थियो ?
दुई वर्षका लागि २०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाको म्याद थपेर चार वर्ष बनाइयो । तैपनि संविधान दिन नसकेर संविधानसभा स्वतः विघटन भयो । 
त्यो सभामा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई अनि एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल गरी चार वामपन्थी नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए । उनीहरुको नेतृत्वमा संविधान बन्न सकेन । शासकीय अनुभवविनै, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सत्तारोहण गर्ने विरलै नेताको कोटीमा रहेका सुशीलको कार्यकालमै संविधान जारी हुनु चानचुने उपलब्धी थिएन । 
निष्कलंक, अविवाहित प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनाएर राजनीतिक उचाई सगरमाथा झै बनाए । तर, दलहरुबीचको भद्र सहमति विपरीत एकाएक प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेर उनले आफ्नो छबिलाई किन माटोमा मिलाए रु यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ अझै भेटिएको छैन ।
भद्र सहमति 
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भए लगत्तै कांग्रेस सभापति कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको थियो । एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न पनि दलहरु एकमत नै थिए । तर, नयाँ सरकार बन्नुअघि नै जनतामाझ गरिएको वचनबद्धता अनुरुप कसरी संविधान बनाउने भन्ने विषयलाई नेताहरुले उतिसाह्रो महत्व दिएनन् ।
बरु संविधान जारी भएपछि सत्ता र शक्तिमा आफ्नो हैसियत के हुने भन्नेमा उनीहरुको चिन्ता र चासो बढी देखियो । 
केही कम सिट भए पनि कांग्रेसकै हाराहारीमा जनमत पाएको थियो, नेकपा एमालेले । संविधानसभा गठनलगत्तै व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन शुरु हुनासाथ एमाले सदस्यहरुले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने मुद्दा अघि सारे । 
उनीहरु भन्ने गर्थे– ‘यो संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चिन्दैन ।’ तर कांग्रेसीहरुको अर्कै तर्क हुन्थ्यो– ‘संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधान जारी गर्दासम्म रहने व्यवस्था छ । त्यसैले, अहिले यो विषय उठाएर राष्ट्रप्रमुखलाई विवादमा तान्नु उचित होइन ।’
एमालेभित्र पनि केपी शर्मा ओली पक्षले यो मुद्दालाई बढी महत्व दिएको थियो । केही समयअघि मात्र पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरी संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए– ओली । पार्टीका दुई नेता नेपाल र खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेकाले एक पटक मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हुने चाहना उनमा बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । 
शक्ति बाँडफाँटमा दलहरूबीच कचपच चलिरहँदा ओलीले संसदमा भनेका थिए– ‘कांग्रेस र एमाले दुई लोकतान्त्रिक शक्तिको बाहुल्यता भयो भन्दैमा संविधानसभाले विधि नै मान्नुहुन्न भन्न मिल्छ ? कांग्रेस सधैं भन्ने गर्छ, सहमतिमा अघि बढौं । बडो राम्रो कुरा । तर म्युजिक बज्छ । फेरी गीत शुरू नहुँदै म्युजिक शुरू– सहमतिमा अघि बढौं । यदि कांग्रेस सरकार बनाउन सक्दैन भने एमालेलाई प्रस्ताव गरोस् हामी कांग्रेस सहितको सरकार बनाएर देखाइदिन्छौं ।’
यही वातावरणबीच कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए, सदनका दुइतिहाई सदस्यको समर्थनमा । नेपाली राजनीतिमा बीपीपछि दुइतिहाईको सरकार बनाउने अवसर उनैले पाएका थिए । 
उनी प्रधानमन्त्री भएका दिन कान्तिपुर दैनिकले ‘एक युगमा एक दिन’ शीर्षकमा फोटो फिचर र समाचार नै छाप्यो । समाचारमा भनिएको थियो– ‘सरल जीवनशैली, फलामे अडानको व्यत्तित्व र दबाव मुक्त रहने शैलीले उनलाई सत्ताको अनुभव बेगर नै एकैपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुन मद्दत गरेको हो ।’
एक वर्ष भित्र संविधान दिने वाचा गरेका दलहरुले निर्धारित मितिमा काम गर्ने तत्परता देखाएनन् । तर २०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले उनीहरुबीचको दूरी कम मात्र गरेन, १६ बुँदे सहमतिमार्फत् संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाइदियो । 
सहमति कसरी र कस्तो भएको थियो भन्नेबारे त्यो बेला निर्णयक भूमिकामा रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १३ साउन २०७६ मा मलाई बताएका थिए । 
दाहालले भनेका थिए– ‘कांग्रेस र एमालेलाई सत्ताको बाँडफाँडमा पहिले नै आश्वस्त बनाउन सके संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई थियो । म आफू भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दौडमा थिइन ।
मैले सुशीलजीलाई भनेको थिएँ– ‘हेर्नुस् है, संविधान जारी भएपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र तपाईलाई राष्ट्रपति बनाउन म सहयोग गर्छु । मलाई अहिले संविधान जारी भए हुन्छ । तपाईंहरु मिल्नु भयो भने यो काम गर्न सकिन्छ ।’ कुनै लिखित सहमति भएको होइन, मोटामोटी रुपमा त्यही भद्र सहमति भएको हो । त्यसमा सुशीलजी मौन हुनुहुन्थ्यो । धेरै बोल्ने बानी उहाँको यसै पनि थिएन । मौन सम्मति लक्षणम् जस्तो थियो उहाँको । सुशील र केपीलाई सहमत गराएपछि संविधान बन्छ भन्ने आधारमा १६ बुँदेको खाका बनाइयो ।’ 
नेतृत्वपंक्तिको तत्कालीन मानसिकताबारे प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले मलाई धेरै पटक सुनाएका छन्, ‘मैले पटक–पटक शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर भनें– ‘संघीयतालगायत संविधानका जटिल मुद्दामा जनतामाझ प्रर्याप्त छलफल र बहस गराउनुस्।’ उहाँहरुले ‘हुन्छ, हुन्छ’ त भन्नुभो तर, कहिल्यै मेरो सुझावलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु भएन । नेताहरु राम्रो संविधान बनाउनेभन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने दौडमा केन्द्रित भएको मैले पाएँ ।’
संविधानको प्रसव
३ असोज २०७२ नजिकिंदै गर्दा एकातिर संविधानका विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै तराई–मधेश केन्द्रित दलले विरोध चर्काइरहेका थिए, अर्कोतर्फ उनीहरुकै मुद्दालाई आधार बनाएर छिमेकी मुलुक भारतले संविधान घोषणाको मिति सार्न कुटनीतिक दबाव बढाउँदै थियो । 
२५ भदौमा भारतीय राजदूत रञ्जित रायले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर संविधानको प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिए । अनि मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, एमाले र माआवादीका सभासदहरुले समेत वार्तामार्फत् संविधानसभा छाडेका दललाई प्रक्रियामा समावेश गराउन दबावमूलक अभियान नै चलाउन थाले । 
संविधान विधेयकमा मतदान हुने समयसम्म आइपुग्दा मुलुक फेरि अर्को कुनै राजनीतिक दुर्घटनाको शिकार हुने त होइन भन्ने आशंका त थियो नै, देश नै टुक्रिन सक्नेसम्मका अफवाह फैलाइए । परिस्थिति यस्तो भइदियो, २५ भदौमा ‘प्रक्रिया रोकेर वार्ता थाल’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समेत विशेष सम्पादकीय नै प्रकाशित गर्‍यो । 
यसैबीच, राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्र लेखेर ‘मधेशका मुद्दा सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन’ सभाको ध्यानकर्षण गराउने प्रयास गरे । 
राष्ट्रपतिको त्यो पत्र संविधानसभामा पेश गरिएन । पत्र पठाउने संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यति बेला नउब्जिएको होइन । राजनीतिक वृत्त संविधान जन्माउने प्रसव व्यथामा थियो । राष्ट्रपति यादव त्यसबाट मुक्त हुन सक्ने कुरै भएन । यही माहोलबीच एकदिन, मध्यरात राष्ट्रपति यादवसँग मेरो फोनमा कुरा भयो । 
उनले भने, “संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि भारत टुक्रिएर पाकिस्तान बन्यो । केही मधेशी दलका नेता अहिले पनि देश टुक्रिन सक्छ भनिरहेका छन् । म कैयौं दिन यता सुत्न सकिरहेको छैन ।” 
राष्ट्रपति यादव संविधानका धारा पर्याप्त छलफल र बहसपछि मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने नेताहरु चाहिं रात रहे अग्राख पलाउन सक्छ र संविधान जारी गर्न सकिंदैन भन्ने त्रासमा । 
यही अन्योलको वातावरणबीच भदौ २७ गते संविधानसभाबाट हतार–हतार संविधानका सवै धारा पारित भए । त्यही दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सदनलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा समेट्न नसकिएका विषय आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रतिबद्धता मात्र जनाएनन्, संविधान जारी गर्ने मिति सार्न नसिकने सन्देश समेत दिए । 
२८ भदौमा राष्ट्रपति यादवलाई भेटेर अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ३ असोज बेलुका ५ बजे संविधान जारी गर्ने निम्तो दिए । राष्ट्रपतिले नेम्वाङसँग समयबारे प्रष्ट कुरै गरेनन् । 
असन्तुष्टलाई समेटेर जारी गरेको संविधानले सर्वस्वीकार्यता पाउने राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ थियो । केही दिन ढिलाइ भए पनि मधेशका मुद्दा सम्बोधन गरियोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना थियो । 
यसै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर मात्र संविधान जारी गर्ने तालिका तय गर्न उचित हुने राय राष्ट्रपतिका तर्फबाट अघि सारियो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएसँगै नेम्वाङ सिधै बालुवाटार हानिए । 
त्यो दिन उनीसँगै राष्ट्रपति भवन पुगेका संविधानसभारसंसद् सचिवलायका एक वरिष्ठ अधिकारीले मलाई सुनाए– “अध्यक्षले संविधान जारी गर्ने समय माग गर्दै औपचारिक पत्र दिनुभयो । राष्ट्रपति केही बोल्नु भएन । हुन्छ, हुन्न केही भन्नु भएन । वातावरण यति असहज भयो, राष्ट्राध्यक्षले संविधान जारी नगरे के गर्ने भन्नेसम्मको अवस्था आयो । त्यसबारे परामर्शका लागि हाम्रो टोली सिधै बालुवाटार पुग्यो ।”
अध्यक्ष नेम्वाङ फर्किएपछि त्यही साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्ने तालीका बनायो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले त्यही दिन मसँग भनेका थिए “राष्ट्रपतिज्यूले आजै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु भएको छ ।” 
केही बेरपछि थाहा भयो, कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री कोइराला शीतलनिवास गएनन् । राष्ट्रपतिले बोलाएको समयमा उनी निवासमै रहेको सूचना बालुवाटार स्रोतमार्फत् प्राप्त भइरहेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २९ भदौमा संविधानसभाबाट ३ असोज बेलुका ५ बजे संविधान जारी गर्ने निर्णय पारित गरी त्यसको बोधार्थ राष्ट्र«पतिलाई पठाइयो । 
१ असोज बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म सभासदहरु संविधानका अन्तिम पाँच प्रतिमा हस्ताक्षर गर्न व्यस्त थिए । राष्ट्रपति संविधान जारी गर्न आउँदैनन् भन्ने हल्ला संविधानसभा भवन परिसरसम्मै फैलियो । ठूला भनिएका नेता समेत संविधान आउनेमा आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् ।  
यस्तै अन्योलका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा विदेश सचिव एस। जयशंकर काठमाडौंमा ओर्लिए । विमानस्थलबाट होटल नपुगेर उनले सिधै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता शुरू गरे ।
मधेशका मुद्दा समाधान गर्न र आवश्यक परे संविधान जारी गर्ने मिति केही दिन पर सार्न कुटनीतिक दबाव दिए । प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले मिति नसार्ने स्पष्ट सन्देश दिएपछि रुष्ट भएर जयशंकर दिल्ली फर्किए । 
मुलुकको राजनीतिक अवस्था इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडमा थियो । संविधान जारी हुन्छ, हुन्न ? राष्ट्रपति नै आएनन् भने के गर्ने रु रक्तपात हुन सक्छ १ यी र यस्ता तमाम् हल्लाबीच ३ असोज २०७२ मा संविधानसभा भवन परिसरमा प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि म कान्तिपुर टेलिभिजनका सहकर्मी सहित पुगेँ । १७ वर्षे टेलिभिजन पत्रकारिताको क्रममा मैंले कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि गरेको त्यो नै अन्तिम लाईभ रिपोर्टिङ हो । 
संविधानसभा भवन दुलही झै‌ सिंगारिए पनि राष्ट्रपति प्रवेश नगर्दासम्म संविधान जारी हुने हो वा होइन भन्ने अन्योल छँदै थियो । राष्ट्रपति यादव बानेश्वर चोक पुगेको सूचना पाउनासाथ टेलिभिजन लाईभमा मैले भनेँ– “लामो अन्योलपछि अबको केही क्षणमै नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं बनाएको संविधान जारी हुने निश्चित भएको छ । राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव सभा भवन परिसरमा पुगिसक्नु भएको छ । प्रतिक्षाको घडी आउन अब केही समय मात्र बाँकी छ ।” 
लगत्तै राष्ट्रपतिले संविधान ढोगेर सार्वजनिक गरेको दृश्य टेलिभिजन च्यानलहरूले संसारभर एकसाथ प्रत्यक्ष प्रशारण गरिहालें । 
नाकाबन्दी 
संविधान जारी भएको खुशीयालीमा संविधानसभा भवन परिसरमा आतिसबाजी भयो । प्रमुख शहर र पहाडी क्षेत्रमा दिपावली गरियो । मधेश केन्द्रित दलले भने त्यस दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिए । छिमेकी मुलुक भारतले संविधानको स्वागत गरेन । अझैं पनि गरेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नोट गरेको’ विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो । बधाई दिएन ।  
अर्कोतिर मधेश केन्द्रित दलको विरोधले झनै उग्र रुप लियो । उनीहरुले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भन्सार नाका अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम तय गरे । त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो । ६ महिना अघिको विनाशकारी भूकम्पबाट आहत नेपाली जनता छिमेकीको आर्थिक नाकाबन्दीले थिलथिलो भए । संविधान बनेकोमा खुशीयाली मनाउने बेला ग्यास र तेलको हाकाकार व्यहोर्न बाध्य भए । 
सत्ताको दौड
भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आहत जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेला समेत शीर्ष नेतृत्व कसरी सत्ताको सिंढी उक्लिने भन्ने ध्याउन्नमै थियो । आम बुझाइ थियो– संविधान बनेपछि सुशील कोइराला राष्ट्रपति, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र माओवादीका कुनै नेता सभामुख हुनेछन् । तर, परिस्थिति त्यसरी अगाडि बढेन । 
सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने भए । खासमा उनले इतिहासमै नभएको काम गरेर रेकर्ड राखिसकेका थिए । 
२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा उठेको संविधानसभाको मुद्दालाई कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइरालाले टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रको षड्यन्त्रका कारण संविधानसभा निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने बुझेर उनले २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन स्वीकार गरेका थिए । 
पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका वीपीकै कान्छाभाइ गिरिजाप्रसादले पनि आफ्नो नेतृत्वमा ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणा त गराए, तर, संविधानसभाबाट संविधान बनाएको हेर्ने चाहना पूरा नहुँदै उनको निधन भयो । 
वीपी र गिरिजाप्रसादले गर्न नसकेको काम फत्ते गरेर चुलिएको राजनीतिक उचाईलाई माटोमा मिसाउने गरी सुशील किन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न मैंले लामो प्रयास गरे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन भने सकेको छैन । 
२२ असोजमा राती ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नबन्ने मानसिकता बनाइसकेका थिए । बालुवाटारमा जम्मा भएका निकट नेता र सहयोगीलाई उनले भनेका थिए – “अब म उठ्दिन, रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजी मध्ये कोही उठ्नुहुन्छ । तपाईंहरू घर जानुस्, म पनि आराम गर्छु ।” 
एकाबिहानै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहयोगीलाई बोलाएर भने, “कृष्ण सिटौलालाई बोलाऊ, म आफैं उठ्ने भएँ । तयारी गर्नुपर्‍यो ।”
उनले बोलाउनुपर्ने अरू नेताको सूची थमाउँदै खबर गर्न आदेश दिए ।  
प्रधानमन्त्रीको सन्देश पाउनासाथ हुत्तिएर बालुवाटार पुगेका महामन्त्री सिटौलालाई कोइरालाले भने– “सिटौलाजी, म आफैं उठ्ने भएँ, तयारी गर्नुस् ।” 
आफ्ना पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको निर्णय सुनेर चकित परेका सिटौलाले त्यसबेला भनेका थिए– “सुशीलदा, हिजो राती नउठ्ने भनेर पठाउनुभयो, रातारात कसरी यो निर्णय भयो ? संविधान जारी गरेर सगरमाथाको उचाई लिनु भएको छ  । उठ्नुभयो, भने तपाईको अधोगति शुरू हुन्छ । यो निर्णयमा मेरो सहमति छैन ।” 
अघिल्लो राती प्रधानमन्त्रीसँग बिदा भएपछि सिटौलाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘हाम्रो सभापति उठ्नु हुन्न, ढुक्क रहनुस्’ भन्ने सन्देश दिएका थिए । 
१३ साउन २०७६ मा दाहालले मलाई बताए, “मैले त सुशीलजीलाई नउठ्नुस् भनेकै हो । कुरा हुँदा ‘अँ अँ’ भन्नुहुन्थ्यो । उम्मेद्वारी दिने अघिल्लो रात ९ बजेसम्म कृष्ण सिटौला र केपी ओली मसँगै हुनुहुन्छ । त्यहाँ सिटौलाजीको रिपोर्टिङ भएको थियो– सुशील दा उठ्नुहुन्न ।” 
रातभरमै उनी फेरी उठ्ने निर्णयमा कसरी पुगे ? के कारण उठ्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो ? अझै यकिन तथ्य बाहिर आएको छैन । तर, सुशील कोइरालाको त्यो निर्णय गलत थियो भन्ने धेरै छन् । 
दाहालले मलाई भनेका थिए, “सुशीलजीको दिमागमा प्रधानमन्त्री उठ्ने कुरा कसरी आयो ? त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ । उहाँले त्यतातिर सोच्नै हुँदैनथ्यो । संविधान उहाँकै नेतृत्वमा बनेको थियो । भन्ने बित्तिकै उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुने थियो । त्यो सुशीलजीको जीवनकै गलत निर्णय थियो ।”
अनुत्तरित प्रश्न
संविधान बनाउने जनादेशका साथ आफू प्रधानमन्त्री बनेकाले काम फत्ते गरेर सरकार छाड्ने अभिव्यक्ति कोइरालाले दिंदै आएका थिए । धेरै मानिसहरू अहिले पनि आकलन गर्छन् र आरोप लगाउँछन्– भारतको दबावमा उनी यो निर्णयमा पुगे ।
त्यसो भए के सुशील कोइराला भारतपरस्त हुन् ? 
संसदीय अंक गणितका दृष्टिले शतप्रतिशत हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै भारतको दबावले मात्र उठे त उनी ? 
एकपटक त्यस अघिका घटनाक्रम हेरौं । 
कुनै समय भारतीय पत्रपत्रिकाले उनलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आईएसआईको एजेन्ट’ भनेर चित्रित गरे । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि प्रमुख तीन दलले उनको नाम प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरेका थिए । त्यहीबेला नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने एक भारतीय कुटनीतिज्ञलाई बोलाएर हकारेपछि मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद गुमाउने व्यक्ति उनै हुन् । 
त्यति मात्र होइन, बीस महिने कार्यकालमा भारतले औपचारिक भ्रमणका लागि कोइरालालाई किन निम्तो समेत दिएन । हुन त यसबीच उनी एक पटक दिल्ली पुगे, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ समारोहमा दक्षिण एशियाली मुलुकका सरकार प्रमुखसँगै विशिष्ट अतिथिका रुपमा । 
भारतकै दबावले सुशील कोइराला दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका हुन् भन्ने हो भने, उसैको चाहना विपरित सरकार प्रमुखको हैसियतमा संविधान घोषणा गराउने कामको नेतृत्व कसरी गर्न सके होलान् ? पदलोलुप भएर त्यसो गरे भन्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री त उनी भइसकेका थिए । बालुवाटार छोड्नासाथ उनका लागि राष्ट्रपतिको पदले स्वागत गरिरहेको थियो । 
प्रवासमा रहँदा वीपीलाई दिएको दुःख र ३० जेठ २०३० मा नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज अपहरण गरेपछि अररिया ९बिहार० जेलमा नेल लगाएर राखिएका बेला आफूप्रति गरिएको अमानवीय व्यवहारवाट भारतप्रति उनी त्यति सकारात्मक थिएनन् ।
एकपटक उनले मलाई सुनाएका थिए – “अररिया जेलमा बस्दा मलाई महिनौ नुहाउन र लगाएको कपडा फेर्न समेत दिइएन । जीउभरी जुम्रा परेर बेहाल भयो । त्यो अवस्था गुजारी सकेकाले मलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दुःख भयो भन्ने लाग्दैन ।”
‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री भैसकेको मानिस आलंकारिक राष्ट्रपति बन्नुहुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो, त्यसैले उठे’ भन्नेहरु पनि छन् । यो तर्कमा पनि खासै दम देखिंदैन । 
प्रधानमन्त्रीमा पराजित भएपछि मेरो जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो – “यार म लडेर के भयो त ? संविधानप्रति असहमति जनाएर गएका मधेशी दलले त्यही संविधानको कार्यान्वयनका लागि सदनमा आएर मलाई मतदान गरे । जनताको सात दशक लामो बलिदानीपछि संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान कार्यान्वयन भयो । फेरी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा संविधानको कार्यान्वयन गरी प्रजातान्त्रिक पद्धति बसाल्नु नै मेरो जित हो ।”  
त्यसो त राजनेताका निर्णय सही वा गलत के हुन् भन्ने परीक्षण तत्काल हुने विषय होइन । संविधान जारी गर्दा आएको महाभूकम्पका परकम्प अझै बाँकी नै छन् । 
मधेश केन्द्रित दलका नेताले नयाँ संविधान अन्तर्गत सत्ताको स्वाद लिइरहे पनि अझै त्यसलाई पूर्ण स्वीकार नगरेको बताइरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, ३ असोजलाई संविधान दिवस वा कालो दिन के मनाउने भन्ने विषयमा प्रदेश २ सरकारमा चलेको विवाद । अनि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पार्टी समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसलाई उत्सवका रुपमा नमनाउने र विरोध पनि नगर्ने भनेर गरेको निर्णय ।
त्यसो त आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गराउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गरे पनि मुलुक र जनताको पक्षका कठोर र अलोकप्रिय निर्णय लिनुपर्दा आफ्नो शाख गुमेकोमा जीवनको उत्तरार्द्धसम्म सुशील कोइराला आफै‌ चिन्तित थिए । 
कांग्रेस नेता आमोदप्रसाद उपाध्यायले २९ भदौ २०७५ मा मलाई भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि एक दिन केही सहयोगीका साथ सुशीलजी मेरो घरमा आउनु भएको बेला मैंले सोधेको थिएँ– ‘यत्रो उचाईमा पुगेको मानिस आफै‌ किन उठ्नु भएको ?’ त्यो घटनाले आफ्नो राजनीतिक उचाई घटाएकोमा उहाँलाई ठूलो पीडाबोध थियो ।” 
कुनै समय वीपीलाई भारतीय दलाल र अराष्ट्रिय तत्व भन्नेहरु नै आज निर्विवाद एक नम्बरको राष्ट्रवादी नेता मान्छन् । त्यसैले सुशीलको निर्णय सही वा गलत के हो त्यसको निर्क्यौल हुन समय लाग्न सक्छ । त्यो उम्मेदवारीको औचित्य के थियो, इतिहासले व्याख्या गर्ला । तर, शिखरमा पुगेको राजनीतिक उचाई धमिलो बनाउने गरी उनी किन उठे भन्ने प्रश्न भने अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ ।

अन्वेषण आर्काइभबाट