सबै मिडियाले बार्गेनिङ गरे भन्ने अर्थ लाग्ने गरी हचुवामा वक्तव्य निकालेर काउन्सिलले अपरिपक्व काम गरेको छ। आचार संहिता विपरीत काम गरे कारबाही गर्ने निकाय नै काउन्सिल हो। हचुवा विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो।
 

व्यवसायीले प्रायः गुनासो गर्छन्- सञ्चार माध्यम तथा सम्वद्ध व्यक्तिले बार्गेनिङ गर्छन्, विज्ञापन नदिए जथाभावी समाचार लेख्छन्। यस पटक भने नेपाल प्रेस काउन्सिलले नै वक्तव्य जारी गरेपछि ‘बार्गेनिङ’को विषयले झन चर्चा पाएको छ।

२५ पुसमा काउन्सिलले जारी गरेको वक्तव्यले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम तथा सम्वद्ध व्यक्तिबाट विज्ञापनको अनावश्यक दबाब एवं अन्य ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र विज्ञापन दिन अस्वीकार गरेमा तथ्यहीन तथा आधारहीन समाचार प्रकाशन, प्रशारणको धम्की दिने प्रवृति देखिएकाेप्रति सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ।

प्रचलित कानून र आचार संहिता विपरीत पत्रकारिताको दुरुपयोग गर्दै समग्र प्रेसलाई धुमिल्याउने त्यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन तथा हुन नदिनेतर्फ प्रेस काउन्सिलले सजगता अपनाउन सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आउनु विकृत पत्रकारिताको लक्षण हो। काउन्सिलको वक्तव्यले नेपाली मिडियामा विज्ञापनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र तथ्यहीन समाचार लेख्ने प्रवृत्तिको पुष्टि गरेको छ।

विज्ञापन माग्ने र नदिए तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरेको पाइएमा प्रमाण सहित उजुरी दिन समेत काउन्सिलले सार्वजनिक अपील गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने प्रेस कुन हदमा विकृत भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

पत्रकारिताले आवाजविहीनको आवाज बोल्छ, शासक र सरकारलाई निरंकूश हुन दिँदैन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हटाउन पहरेदारी गर्छ भन्ने विश्वासमा रहेका जनसाधारणलाई प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्तिले मिडियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न लगाइदिएको छ।
मिडियाको धर्म र व्यवहार

मिडियालाई समाजको ऐना भनिन्छ। समाज जस्तो छ, त्यसको तस्वीर मिडियामा देखिने हो। समाजका विकृति विरुद्ध पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रेस आफैं ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र तथ्यहीन समाचार प्रवाह गर्ने गलत प्रवृत्तिमा संलग्न हुनु राम्रो मान्न सकिँदैन।

पत्रकारिताले आवाजविहीनको आवाज बोल्छ, शासक र सरकारलाई निरंकूश हुन दिँदैन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हटाउन पहरेदारी गर्छ भन्ने विश्वासमा रहेका जनसाधारणलाई प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्तिले मिडियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न लगाइदिएको छ। अब आमजनले मिडियामा आउने सामग्री सही हुन् वा होइनन् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो वक्तव्य डर, त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपरी सत्य तथ्यलाई साथ दिने व्यावसायिक पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि ठूलो प्रहार हो। नेपाली मिडियाले कर्तव्यच्यूत भएर व्यापारिक स्वार्थका लागि तथ्यहीन समाचार प्रवाह गरिरहेको सन्देश जानु पत्रकारिताको विश्वसनीयता माथिको ठूलो  शङ्का हो। साथै, ‘समाजको ऐना’ का रुपमा रहेको प्रेसमाथि लागेको ‘कालो धब्बा’ पनि हो।

अपादर्शी लगानी, स्वार्थ समूहको हालीमुहाली

तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालका लागि कति मिडिया आवश्यक छ? नेपालको विज्ञापन बजारले कति मिडिया धान्न सक्छ? यस विषयमा कुनै अध्ययन नभए पनि नयाँ मिडिया थपिइरहेकै छन्। अर्कोतर्फ कुन-कुन क्षेत्रबाट के-के उद्देश्यका लागि मिडियामा कस्तो लगानी भएको छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भएको छैन। यद्यपि, देखिएको सत्य के हो भने ‘स्वार्थ समूह’को लगानी भएका मिडिया नै व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट च्यूत भएका छन्। राजनीतिक दल, गुट, व्यापारी, धार्मिक समुदाय लगायतका ‘स्वार्थ समूह’ मिडियामा हाबी भइरहेको देखिन्छ।

एकातिर, अधिकांश मिडिया मालिक आफूले गरेको लगानीबारे प्रष्ट छैनन् भने तिनका मातहतमा कार्यरत सञ्चारकर्मी पत्रकार आचार संहिताको सामान्य ज्ञानबाट कोशौं दूर छन्। अर्कोतिर, मालिकको स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा भर्ना भएका सम्पादकले आफूलाई अह्राइएको काम गर्नुलाई मात्र ‘पत्रकारिताको कर्तव्य’ ठान्दा पत्रकारिता थप बद्नाम भइरहेको छ।
एकातिर, अधिकांश मिडिया मालिक आफूले गरेको लगानीबारे प्रष्ट छैनन्। तिनका मातहतमा कार्यरत सञ्चारकर्मी पत्रकार आचार संहिताको सामान्य ज्ञानबाट कोशौं दूर छन्। अर्कोतिर, मालिकको स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा भर्ना भएका सम्पादकले आफूलाई अह्राइएको काम गर्नुलाई मात्र ‘पत्रकारिताको कर्तव्य’ ठान्दा पत्रकारिता थप बद्नाम भइरहेको छ।

विभिन्न पेशा र व्यावसायमा संलग्न व्यक्ति सञ्चार क्षेत्रमा जोडिँदा पत्रकारिता ‘कमाउ धन्दा’ बनिरहेको छ। किनभने गलत समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरेर व्यक्ति र संस्थाको चरित्र हत्या गर्ने, बार्गिनिङ गर्ने, धम्क्याउने जस्ता गैर-व्यावसायिक प्रवृत्ति अनियन्त्रित ढंगमा मौलाउँदै छ।

सञ्चार क्षेत्र बिग्रिनुको मुख्य कारण अपारदर्शी लगानी हो भन्ने तर्क छ प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालको। “मनि, मसल र पावरबाट चलेको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने काम मिडियाको हो,” उनी भन्छन्, “तर, अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र समाजले स्वस्थ्य पत्रकारिता चाहने हो भने व्यवसायिक पत्रकारलाई साथ दिनु आवश्यक छ। मिडियामा हाबी भएका विकृतिले के देखाउँछ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र समाजले स्वस्थ्य पत्रकारितालाई साथ दिएको छैन।”

दाहाल थप्छन्, “दण्डहीनता बढेको छ। कानून उल्लंघन गर्नेहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। अपराधी र भ्रष्टाचारीहरू कानूनको दायरा बाहिर छन्। त्यसको स्वभाविक असर पत्रकारितामा पनि परेको छ।”

नैतिकता भएका सम्पादकहरू सडकमा भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “मालिकलाई सम्पादक होइन, ‘एस म्यान’ चाहिएको छ। त्यसैले त आज केही अपवादलाई छोडेर कुनै पनि मिडिया सम्पादकको नामले होइन, मालिकको नामले चिनिइरहेका छन्।”

‘मिडिया व्यावसाय दूधले धोएजस्तो टकटकार र बेदाग छैन। सरकार, राजनीतिक दल, व्यापारी वा अरु स्वार्थ समूहको सहयोगबिना मिडिया टिकेका छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
यस सन्दर्भमा पत्रकार किशोर नेपालले २ चैत २०७७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् ‘मिडिया व्यावसाय दूधले धोएजस्तो टकटकार र बेदाग छैन। सरकार, राजनीतिक दल, व्यापारी वा अरु स्वार्थ समूहको सहयोगबिना मिडिया टिकेका छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन।’

छानबिन जरूरी

ठूला तथा जिम्मेवार भनिएका मिडियाले नै 'बार्गेनिङ' गर्न गरेको गुनासो आउन थालेपछि काउन्सिलले बाध्य भएर वक्तव्य निकाल्नु परेको काउन्सिल स्रोत बताउँछ। “राम्रा भनिएका मिडियाले समेत समाचार लेख्ने, बार्गेनिङ गर्ने, यति लाखको विज्ञापन नदिए समाचार लेखिदिने भनेर धम्क्याउने गुनासो बढेपछि ती प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न वक्तव्य जारी गर्नु परेको हो,” काउन्सिल स्रोत भन्छ।

लिखित निवेदन नपरे पनि काउन्सिल पदाधिकारसँग सरोकारवालाले मौखिक उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ। “यसरी बार्गेनिङ गर्नेहरुले आफ्नो मिडियामा मात्र होइन, अरुमा पनि समाचार आउँछ भनेर धम्क्याउने गरेका हुँदा रहेछन्,” काउन्सिलका एक अधिकारी भन्छन्।

यस सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल काउन्सिलले हचुवा वक्तव्य निकाल्दा सबै मिडिया  संशयको घेरोमा परेको बताउँछन्। “कसले, कोसँग, कस्तो बार्गेनिङ गर्‍यो अनुसन्धान गरी दोषी किटानी गरेर मात्र वक्तव्य निकाल्नु पर्ने थियो,” पोखरेल भन्छन्, “अहिलेको वक्तव्यबाट सबै मिडियाले बार्गेनिङ गर्ने रहेछन् भन्ने गलत सन्देश गयो।”

केही खराब होलान्, तिनको नाम किटान नगरी काउन्सिलले सतही बक्तव्य जारी गर्दा व्यावशायिक मिडियाले वर्षौंको मेहनतबाट कमाएको विश्वसनीयता धूलीसात भएको उनको भनाइ छ। “बार्गेनिङ भयो भनेर मात्र काउन्सिल उम्किन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “यसको एक-एक छानबिन हुनुपर्छ।”

“बार्गेनिङ भयो भनेर मात्र काउन्सिल उम्किन मिल्दैन, यसको एक-एक छानबिन हुनुपर्छ।”
वक्तव्य जारी गरेर मात्र काउन्सिलको जिम्मेवारी पूरा नहुने तर्क पूर्व अध्यक्ष दाहालको पनि छ। “कुन मिडियाले कुन संस्था वा व्यक्तिसँग कस्तो बार्गेनिङ गरेको हो सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ,” दाहाल भन्छन्, “काउन्सिलले सबै मिडियाले बार्गेनिङ गरे भन्ने अर्थ लाग्ने गरी हचुवामा वक्तव्य निकालेर अपरिपक्व काम गरेको छ। आचार संहिता विपरीत काम गरे कारबाही गर्ने निकाय नै काउन्सिल हो। उसले हचुवा विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर निकाल्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो।

मिडियाको ज्यादती र दादागिरी विरुद्व व्यापारिक संस्था र आम व्यक्ति लड्न नसक्ने बताउँदै दाहाल भन्छन्, “मिडियामा अच्काली नै भएको छ। मिडियालाई मर्यादित बनाउन र पीडितको पक्षमा लड्न काउन्सिलको व्यवस्था गरिएको हो। ऊ नै जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन।”

यस विषयमा काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत प्रेस काउन्सिलको काम मिडियालाई गलत बाटोमा जान नदिन सजक गराउने भएको बताउँछन्। बस्नेत भन्छन्, “अनपेक्षित रुपमा बार्गेनिङ गरेका गुनासा बढेपछि त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चाल्नु परेको हो। हामी निरन्तर फलो गरेर यस्ता बेथिती रोक्न प्रतिवद्ध छौं। उजुरी परेका विषयमा अध्ययन जारी छ। पूरा भएपछि मिडियाले के कसरी बार्गेनिङ गरे भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुन्छ।”

यति धेरै मिडिया किन?

प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘एक जना पत्रकार बराबर एउटा अनलाइन भनेजस्तो अवस्था छ। संख्यात्मक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूको तीव्र वृद्धि भए पनि गुणस्तर भने खस्कँदो छ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ७ हजार ८७४ पत्रपत्रिका दर्ता भएको देखिन्छ। जसमा ७ सय ५ दैनिक, ३० अर्धसाप्ताहिक, २ हजार ८५९ साप्ताहिक, ४ सय पाक्षिक, ५९२ मासिक, ६० द्वैमासिक, १०४ त्रैमासिक छन् भने चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक लगायतका पत्रपत्रिका ४० छन्। सोही वर्ष २ हजार ७६० अनलाइन सूचीकृत भएका छन्।

“धेरै व्यावसायी त विज्ञापन दिनै डराउँछन्। एउटालाई दिए विज्ञापन माग्नेहरूको लाइन लाग्छ। सबैलाई दिएर साध्य हुँदैन, अनि विज्ञापन माग्न आउनेलाई बरु नगदै दिएर बिदा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ।”
त्यसै गरी १५ पुस २०७८ सम्म ७४० एफएमले प्रशारण इजाजत लिएका छन् भने टेलिभिजनतर्फ भूउपग्रह मार्फत सञ्चालनका लागि ११६, टेरेस्ट्रियल प्रविधि मार्फत सञ्चालनका लागि ४ टेलिभिजन स्टेसनले इजाजत लिएको सञ्चार मन्त्रायलयको तथ्याङकमा देखिन्छ। मन्त्रालय अनुसार ८५२ केवल टेलिभिजनले अनुमति पाएका छन्।

बार्गेनिङ मिडिया र मन्द विष

नेपाली पत्रकारितामा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि खोलिएका मिडियाले यो धन्दा चलाउँदै आएका हुन्। साप्ताहिक पत्रिकाबाट शुरू भएको बार्गेनिङ प्रवृत्ति तथ्य भन्दा पर रहेर सनसनीपूर्ण समाचार प्रस्तुतिको अभ्यास गर्ने रेडियो र टेलिभिजनमा सरेको हो।

नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले ९ असार २०७८ को कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्, ‘विज्ञापन पाउने नाममा जे भए पनि राम्रो र विज्ञापन नपाए गलत भन्ने प्रवृत्ति मिडियामा मौलाएको छ। सबै पक्षको कुरा समेटेर मिडियाले उजागर गर्ने हो, फैसला सुनाउने होइन। अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, अमर्यादित र अव्यवसायिक अभ्यासका कारण व्यवसाय अपेक्षित रुपमा माथि उठ्न सकेको छैन। यसले विज्ञापन व्यवसाय मात्र होइन, सञ्चार माध्यमलाई पनि संकटमा धकलेको छ।’

बजारमा यति धेरै मिडिया छन् कि कसलाई विज्ञापन दिने कसलाई नदिने भन्नेमा व्यावसायीलाई द्विविधा छ। विज्ञापन एजेन्सी संघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार भट्टराई भन्छन्, “धेरै व्यावसायी त विज्ञापन दिनै डराउँछन्। एउटालाई दिए विज्ञापन माग्नेहरूको लाइन लाग्छ। सबैलाई दिएर साध्य हुँदैन, अनि विज्ञापन माग्न आउनेलाई बरु नगदै दिएर बिदा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ।”

पूर्व अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार त्यसरी नगदै लिएर हिँड्ने बानी धेरै मिडियाकर्मीलाई छ, तर केही सीमित मिडियाले भने त्यसो गर्दैनन्।

खुम्चियो विज्ञापन बजार

नेपालको विज्ञापन बजार कुल १० अर्ब हाराहारी छ। भूकम्प, कोरोना महामारीका कारण विज्ञापन बजार नराम्ररी खस्किएको छ, जसको ठूलो मार अरुलाई भन्दा पनि छापा माध्यमलाई पर्‍यो।

महामारीपछि विज्ञापन बजार ४० प्रतिशतले खुम्चिएको भट्टराईको अनुमान छ। उनका अनुसार छापामा ६५, रेडियोमा ५०, टेलिभिजनमा ५० र अनलाइनमा २५ देखि ४० प्रतिशतले विज्ञापन घटेको छ। “अहिलेको विज्ञापन बजारले भएका सबै मिडिया धान्न सक्दैन,” उनी भन्छन्।

२०७८ पुष २८ को हिमालखवर डटकमबाट