नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्तहरुबाट सहयोग नलिने नीति बनाएको थियो । रौतहटका तिन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावका लागि जम्मा १२०० रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यही रकमबाट तिन जना उम्मेदवारको मनोनयनका लागि प्रतिउम्मेदवार २५० का दरले लाग्ने ७५० रूपैयाँ खर्च गरियो । बाँकी ४५० रूपैयाँले पूरै चुनावको खर्च चलाइयो ।

चुनावका बेला चन्दा दिने व्यापारीहरुको खुव चर्चा हुने गर्छ । फलानाले यति चन्दा दियो, उसले त पहिले नै मोटो रकम चन्दा दिएर टिकट लियो, फलानालाई टिकट दिलायो । वा संसद हुनका लागि यति रुपैया तिर्यो, आदी आदी । 
तर यो आलेख नेपालमा दलहरुले चुनावका लागि कहिले देखि चन्दा उठाउन थाले भन्ने विषयमा केन्द्रीत छ । २००४, २०१० र २०१४ मा स्थानीय तह निर्वाचन भए पनि त्यति बेला कसले कति चन्दा उठायो वा उठाएन भन्ने तथ्य भेटिएको छैन । तर २०१५ मा भएको पहिलो संसदीय चुनावमा चन्दा रकम संकलनका लागि अभियान नै चलाएको पाइन्छ । 
त्यो बेला नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास भइसकेको थिएन । भारू (भारतीय रूपैयाँ) र नेरू (नेपाली रूपैयाँ) दुवै मुद्रा प्रचलनमा थिए । देशको अर्थतन्त्र सानो थियो । २००८ माघ १९ गते अर्थ मन्त्रीको हैसियतमा सुवर्णशमशेर राणाले प्रस्तुत गरेको देशकै पहिलो बजेटमा २००७ सालमा सरकारको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार र खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार मात्र थियो । सबै खर्च कटाएर वार्षिक ४३ लाख ९४ हजार रूपैयाँ नाफा बजेटमा देखिन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा चुनावका लागि चन्दा सङ्कलन गर्ने काम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्थ्यो । 
नेपाली कांग्रेस, गोर्खा परिषद्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत केही दल सकृय थिए । त्यही बेला नेपाली कांग्रेसले चन्दा सहयोग उठाउने अभियान चलाए पनि व्यापारीहरुले पार्टीका कोषाध्यक्ष सुवर्णशमशेर राणा माग्न आए मात्र दिने बताए । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिका लागि हतियार किन्न र सङ्गठन विस्तारमा ठूलो धनराशि सहयोग गरेका सुवर्णले चुनावका लागि व्यापारीसँग चन्दा माग्न चाहेनन्, बरू आपैmले १० लाख दिए । त्यस बेलाको समयमा त्यो निक्कै ठूलो रकम हो । २००८ सालको बजेटमा राजा र राजपरिवारका लागि सरकारले ५ लाख ८४ हजार रकम छुट्ट्याइएको थियो भने निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । 
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ताका लागि २५० रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पाँच हजार थियो । नेपाली कांग्रेसले चुनावमा सुवर्णबाट प्राप्त चन्दाबाट आफ्ना १०८ क्षेत्रका उम्मेदवारहरुलाई जनही पाँच हजार रूपैयाँका दरले चुनाव खर्च दिएको थियो । पार्टीका ठूला नेताहरुलाई भने त्योभन्दा बढी रकम दिइएको थियो । कांग्रेसका चार शीर्ष नेताहरु (बीपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान र सूर्यप्रसाद) लाई चारधाम वा बिगफोर भन्ने गरिन्थ्यो । तीमध्येका सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई चाहिँ गोरखा परिषद्का लोचनशमशेर थापा (काठमाडौं क्षेत्र नं. ५) र बेनीबहादुर कार्की (रामेछाप क्षेत्र नं. १४) सँग चुनाव लड्नुपरेकाले एउटा क्षेत्रका लागि सात हजारका दरले १४ हजार रूपैयाँ दिइएको थियो । चितवनमा उम्मेदवारी दिएका विश्वबन्धु थापालाई सुवर्णशमशेरले ६ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । थापा भन्छन्— ‘मैले ३ हजारले पु-याएँ । बाँकी तिन हजार बचत भयो ।’
त्रिचन्द्रका विद्यार्थी अच्युतराज रेग्मीलाई कांग्रेसले क्षेत्र नं. ९३ पाल्पाबाट उम्मेदवार बनाएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव डा. केशरजङ रायमाझीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, कांग्रेसभित्रै पनि रेग्मीको नाम जित्ने सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा थिएन । स्वयं रायमाझीले समेत रेग्मीलाई सहजै हराउने अनुमान लगाएका थिए । रायमाझी पार्टीका महासचिव, रेग्मी कांग्रेसको जिल्ला सचिव । हार्ने सूचीमा राखेकाले रेग्मीलाई कांग्रेसकै नेताले पनि सहयोग गरेनन् । पार्टीले दिएको पाँच हजारका अतिरिक्त तानसेन बजारमा रेग्मीले चन्दा उठाए । भन्छन्— ‘५–७ वटा तन्ना उचालेर बजारभर चन्दा माग्दै हिँडे । त्यहाँबाट ४–५ हजार उठ्यो । बाँकी २५–३० मुरी धान बेचेर चुनाव खर्च चलाएँ ।’
राणा र सामन्तहरुको बाहुल्य रहेको राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का उम्मेदवारहरुलाई भने आर्थिक स्रोत जुटाउन खासै समस्या भएन । पार्टीले चुनाव खर्च भनेर १० हजार रूपैयाँ दिएको थियो । क्षेत्र नं. ३४ उदयपुरका उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी भन्छन्— ‘पार्टीकै तर्फबाट पर्याप्त पर्चा पम्पलेट उपलब्ध गराइएको थियो । चार–पाँच भारी पर्चा पहिल्यै निर्वाचन क्षेत्रसम्म पु¥याइदिएका थिए ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव खर्चका लागि २ लाख रूपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो । उसले देशव्यापी रुपमा जनताबाट चन्दा उठायो । (के.सी., २०६४ ः ४८) तर कति रकम उठ्यो र उम्मेदवारलाई कति पैसा उपलब्ध गराइयो भन्ने तथ्य कहीँ कतै पाइएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन सांसद कमलराज रेग्मी भन्छन्— ‘हामीलाई पार्टीले आर्थिक सहयोग दिएको थिएन । अलि अलि चन्दा उठाएर चलायौं । त्यति बेला कम्युनिस्ट भनेकै शोषित, पीडित, गरिब भन्ने बुझिन्थ्यो ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्तहरुबाट सहयोग नलिने नीति बनाएको थियो । रौतहटका तिन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावका लागि जम्मा १२०० रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यही रकमबाट तिन जना उम्मेदवारको मनोनयनका लागि प्रतिउम्मेदवार २५० का दरले लाग्ने ७५० रूपैयाँ खर्च गरियो । बाँकी ४५० रूपैयाँले पूरै चुनावको खर्च चलाइयो । मानन्धर भन्छन्— मैले ७५० रूपैयाँ चन्दा दिने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ तर ५०० भन्दा बढी निकाल्न सकिनँ । आफन्तसँग मागें, पत्याएनन् । साहुमहाजन गुहारें, केही उपाय नलागेपछि मध्यप्रदेशमा रहेका साथी पुरूषोत्तम शुक्ललाई टेलिग्राम पठाएँ । उनले २५० रूपैयाँ पार्टीलाई सहयोग गरे ।
गरिब किसानहरुबाट चन्दा उठाउँदा एउटा गाउँमा एक रूपैयाँ चन्दा दिन सक्ने एक–दुई जना पाउन पनि मुस्किल थियो । दुई, चार, आठ आना उठायौं । कतिले चामल दिए । गरिब किसानमा हाम्रो सङ्गठन राम्रो बन्दै थियो । हाम्रो पार्टीका महासचिव केशरजङ रायमाझीका मामाहरुको जमिन थियो गौरमा । उनी त्यहाँ आएको बेला ‘केन्द्रले केही सहयोग गरेन’ भन्दा ‘खर्च जुटाउनै गाह्रो भैरहेछ’ भन्दै उनले १०० रूपैयाँ दिएका थिए । माथिबाट पाएको सहयोग त्यति नै हो ।
कांग्रेस नेतृ तथा गणेशमान सिंहकी धर्मपत्नी मङ्गलादेवी सिंह लेख्छिन्— ‘नैतिकता र आदर्श कायम रहेको त्यो जमानामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरुले पाँच हजार रूपैयाँबाट चुनाव लडेर जिते । केहीले त्यही पाँच हजार पनि बचाए र कसैले पार्टीलाई फिर्ता दिए भने कसैले खल्तीमा हाले (सिंह, २०५१ ः १३७) । निर्वाचन सकिएपछि पार्टीको समीक्षा बैठकमा राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेरले भनेका थिए— ‘कांग्रेसका कार्यकर्ता इमानदार र नेता पार्टीप्रति बफादार देखिए । चुनाव प्रचारप्रसारका लागि पार्टीले दिएको पैसाको सदुपयोग गरे । तर हाम्राले प्रचारप्रसारमा नलगाई स्वास्नीको सारी किन्न खर्च गरे ।’