पहिला कांग्रेसलाई व्यापारी, ठकेदार र दुई नम्वरीको चंगुलवाट मुक्त गरी देश र जनताको हितमा चल्ने पार्टीका रुपमा पुनस्र्थापित गर्नु पर्ने चुनौती छ । अनी योग्यता, क्षमता र इमान्दारीताको आधारमा युवा पुस्तालाई साथ लिएर देशलाई तिव्र अघि वढाउने इच्छा शक्ति देखाउन सक्नु पर्छ । 
 

चौधौं महाधिवेशनको मिति नजिकिदै गर्दा नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि दर्जन वढी नेताले दावी गरिरहेका छन् । मुलुकको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वका लागि यो तहको आकर्षण हुनु अस्वभाविक होइन, तर आठ दशक लामो यात्रा पार गर्दा एकै पटक यतिका नेताले दावी सभापतिमै दावी गरेको भने यो नै पहिलो पटक हो । 
सभापति शेरवहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल सहित बिमलेन्द्र निधि, डा. शसांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौला, कल्याण गुरुङले मोर्चामा आफूलाई उभ्याई रहेका छन् । 
तर पार्टीको गौरवमय इतिहासलाई कसरी पुनस्थापित गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यनीति यी मध्ये कुनै उम्मेद्ववारले अघि सारेको देखिदैन । कांग्रेस नेतृत्वले अहिलेसम्म भएका सबै लोकतान्त्रिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ । भारतमा अंग्रेजहरुको शासन हुदाकै कुरा हो । पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालालाई सर्वश्वहरण सहित राणाहरुले देश निकाला गरे । कोइराला परिवार भारत प्रवासमा थियो । बीपीको शिक्षा दिक्षा उतै भयो । महात्मा गान्धीले चलाएको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएर जेल बसे । 
उनै बीपीले २००३ सालमा राणा शासन अन्त्यका लागि पार्टी स्थापनाको सपना देखे । विसं १९९० ताका स्थापना भएको पहिलो दल नेपाल प्रजापरिषद्का चार सदस्यलाई सहिद वनाइयो । अरु राणाको जेलमै थिए । प्रजापरिषद् माथि  कडा कारवाही गरिएकाले आफूहरु विरुद्व कसैले विद्रोह गर्ने आट गर्ने छैन भन्ने विश्वासमा थिए राणाहरु । 
यही वातावरणका बीच गान्धीको भारत छोडो आन्दोलनवाट प्रशिक्षित बीपीले नेपाली राष्ट्रि«य कांग्रेस स्थापना गरे । यो अभियानलाई प्रजापरिषद्का सदस्य गणेशमान सिंहले साथ दिए । आजिवन जेल सजाय भोगि रहेका सिंह राणाको जेल तोडेर भारत पुगेका थिए । 
प्रजापरिषद् सदस्यको हैसियतले  सम्मेलनमा भाग लिएका सिंह नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस संस्थापक वने । उनकै प्रस्तावमा काठमाडौं  जेलमा रहेका प्रजापरिषद्का सभापति टंकप्रसाद आचार्यलाई राष्ट्रिय कांग्रेससको सभापति वनाइयो । कार्यकारी सभापति भए बीपी । 
राष्ट्रि«य कांग्रेसकै नेतृत्वमा विराटनगर जुट मीलका मजदुरहरुले पहिलो पटक राणा विरोधी नारा सडकमा घन्काए । त्यस अघि राणाहरुले आफ्ना विरुद्व नारावाजी गर्दै जनता सडकमै ओर्लिएको देख्न पाएका थिएनन् । मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न  लागि बीपी आफै विराटनगर मोर्चामा पुगे । सरकारले  काठमाडौंबाट सेना पठाएर बीपी, तारिणी, गिरिजा, मनमोहन अधिकारी सहित छ जनालाई समायो । अनी २२ दिन पैदल हिडाएर काठमाडौं ल्याएर थुनियो । यो आन्दोलनले देशभर राणा विरोधी भावना फैलाउन ठूलो सहयोग पु-यायो । 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर मुलुककै पहिलो संविधान ‘नेपालको बैधानीक कानून २००४’ जारी गर्न वाध्य भए । नागरिकलाई मौलिक हक दिने घोषणा सहित संविधानमा संसदको व्यवस्था गरियो ।  यस विच सुवर्णशमशेर राणा र महावीर शमशेर राणाले कलकत्तामा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस स्थापना गरे । राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र कांग्रेस दुवैको लक्ष्य एउटै थियो, राणा शासनको अन्त्य र राजाको नायकत्वमा बैधानीक शासन स्थापना । 
राष्ट्रिय कांग्रेससंग जनवल थियो भने प्रजातन्त्र कांग्रेससंग आर्थिक बल । दुई पार्टी विच एकताको पहल भयो, मातृकाप्रसाद कोइराला सभापति भए, अनी नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो, २००६ सालमा । त्यो घटनापछि नेपालमा राणा विरुद्वको क्रान्तिले गति लियोे । शसस्त्र क्रान्तिका लागि मुक्ति सेनाको गठन, हातहतियार र तालिमको व्यवस्था भयो । 
२००७ साल कात्तिक महिनाको कुरा हो । राजा त्रिभुवन काठमाडौं स्थित भारतीय दुतावासमा शरण लिन पुगे । त्यही दिन राति नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाले वीरगञ्जमा हमला ग-यो । अनी १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य, प्रजातन्त्र स्थापना, कानूनी शासनको शुत्रपात, भारतमा शरण लिन गएका राजा त्रिभुवनको  गद्दि पुुनस्र्थापना जस्ता युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भए । 
दुई वर्ष भित्र संविधानसभा निर्वाचन गरी मुलुकलाई अघि वढाउने मार्गचित्रका साथ अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको अध्यक्षतामा संयुक्त सरकार गठन भयो । कांग्रेसका तर्फवाट बीपी गृहमन्त्री बने । संयुक्त सरकार बने पनि राणा र कांग्रेस विच विश्वासको वातावरण थिएन । छोटो समयमै संयुक्त सरकार पतन भयो र अनी कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । यो घटनाले जनताको छोरा प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास कोरियो । 
कोइराला सरकार दुई वर्ष भित्र संविधानसभा निर्वाचन गराउने मार्गचित्रमा अघि नवढेपछि कांग्रेसमा कलह शुरु भयो । मातृकाले राजिनामा दिए । त्यसपछि राजाले आफू खुसी सरकार वनाउने र गिराउने राजनीतिक प्रयोग शुरु गरे । 
यो घटनापछि मातृकालाई पार्टीवाट निश्कासन गरी बीपी सभापति भए । दरवारसंगको दुरी वढी रहेको थियो । 
त्यही परिपेक्षमा राजालाई साथमा लिएर संविधानसभा निर्वाचन गराउने रणनीति अन्र्तगत सुवर्णशमशेर राणालाई २०१२ को वीरगञ्ज महाधिवेशनवाट सभापति वनाइयो । कांग्रेसले समाजवादी नीति पारित गयो । तैपनि चुनाव गराउन राजा तयार भएनन् । पुनः राजासंग टकरावको नीति लिदै बीपी सभापति भए । भद्र अवज्ञा आन्दोलन मार्फत राजालाई निर्वाचन गराउन वाध्य वनाईयो । चुनाव घोषणा त भयो तर संविधानसभा वा संसद के का लागि भन्ने प्रष्ट थिएन । 
अन्तिम समयमा आएर राजाले संसदको चुनाव गराउने घोषणा गरिदिए । राजाको चुनौती स्वीकार गर्दै बीपीले पार्टीलाई संसदीय चुनावमा सहभागी मात्र गराएनन् दुई तिहाई वहुमतको अपार विजय समेत दिलाए । 
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले राजा रजौटा उन्मुलन, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, बैज्ञानिक कर प्रणालीको शुरुवात गराए । त्यसै गरी कानूनी शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासको जग बसाउन महत्वपूर्ण कदम चालियो । 
मित्र राष्ट्रहरुसंगको सम्वन्ध विस्तार गर्दै बीपीले सन्तुलित विदेश नीति अवलम्वन गरे । तर १८ महिना पुग्दा नपुग्दै सैन्य बलमा राजा महेन्द्रले मुलुकको पहिलो निर्वाचित सरकार र संसद भंग गरि देशमा पञ्चायती निरंकुशता लादे ।  
बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई सहित सबै जसो शिर्ष नेतालाई जेल हालियो । ‘कु’ अघि नै कामको सिलसिलामा कलकत्ता गएकाले पक्राउ पर्नवाट जोगिएका विघटित सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेरले पार्टीको कार्यकारी सभापतिको हैसियतमा शाही ‘कु’ विरुद्व शसस्त्र क्रान्ति चलाए । सुवर्णले शसस्त्र क्रान्ति त चलाए नै, देशका विभिन्न जेल र भारत प्रवासमा रहेका कार्यकर्तालाई निरन्तर आर्थिक सहायता गरी पार्टीलाई जिवन्त राखे । 
कांग्रेसको स्थापना देखि बाँचुञ्जेल पार्टी र कार्यकर्ताका लागि आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गरे । 
यस विच कांग्रेसले दोस्रो पटक शसस्त्र क्रान्ति चलायो । तर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितीका कारण सफल हुन सकेन । 
अनी २०३३ मा शसस्त्र क्रान्तिको वाटो छोडेर बीपी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति सहित आठ वर्ष लामो भारत प्रवासवाट स्वदेश फर्किए । त्यति बेला उनी माथि आधा दर्जन वढी राजकाज सम्वन्धी मुद्वा थिए । पटनाबाट काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रिना साथ बीपी, गणेशमान, शैलजा आचार्य सहित छ सहकर्मीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखियो । 
बीपीको स्वास्थ्य विग्रदै थियो । कुनैपनि बेला प्यारालाईसिस हुन सक्ने चिकित्सकहरुको सिफासिसमा राजाले उपचारका लागि रिहा गरेर उनलाई अमेरिका पठाए । 
फर्किने बेला बीपीले पटनामा कांग्रेसको सम्मेलन वोलाएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति वनाए । 
यो अवधिमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा जनमत संग्रह, सत्याग्रह हुदै २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । 
देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसंगै राजाले जनआन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे । राणा शासनको अन्त्य देखि  ज्यानको वाजी लगाएर प्रजातन्त्रको पक्ष उभिदै आएका सिंहले प्रधानमन्त्री वन्न अस्वीकार गर्दै कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम सिफारिस गरे । मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री अस्वीकार गर्नु चानचुने त्याग थिएन । 
प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष चित्र भट्टराईले संविधान वनाएर आम निर्वाचन सम्पन्न गराए ।  प्रधानमन्त्री आफै चुनावमा पराजित भए । एउटा छाता, पानी राख्ने माटाको सुराही र टिनको वाकस लिएर वालुवाटार छिरेका उनी तिनै समानका साथ वेदाग वाहिरिए । 
अनी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री वने । उनको कार्यकालमा स्थानिय चुनाव गरी गाउँ तहसम्म प्रजातन्त्रको जरा विस्तार गर्ने काम भयो । कोइरालाको पहिलो कार्यकाल भित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारका काम भए ।  
२०४८ यता मुलुकमा तीन वटा संसदीय चुनाव भए । शिर्ष नेतृत्व विचको झगडाका कारण अकालमै संसद भंग भयो । 
वहुमतको संसद भंग गरी मध्यावधीमा जाँदा जनताले दण्डित गरी कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा वस्न जनादेश दिए । 
राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । माओवादी शसस्त्र विद्रोह शुरु भयो । मुलुक गृहयुद्वमा फस्यो । 
यही मौकामा माओवादी र संसदवादीलाई एक अर्को विरुद्व जुधाएर दरवार २०४७ को संविधानमा गुमेका आफ्ना अधिकार पुनस्र्थापित गर्ने रणनीतिमा थियो । 
यस विच २०५६ को चुनावका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर कांग्रेसले वहुमत ल्यायो । तर पार्टी भित्रको किचलोका कारण उनलाई नौ महिनामै राजिनामा गर्न वाध्य वनाइयो । यस विच गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । 
२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा मार्फत संसद विघटन गराएपछि दरवारले खेल्न अनुकल बातावरण पायो । 
अनी देउवालाई वर्खास्त गरी २०५९ असोज १८ देखि राजाले आफू खुसी सरकार वनाउने र गिराउने खेल शरु गरे । 
राजाको प्रतिगामी कदमको विरोधमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा सवै राजनीतिक दललाई एकत्रित गरी आन्दोलनको वातावरण वनाए । जनआन्दोलन मार्फत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र भएन, माओवादीसंगको शान्ति वार्ता, वृहद शान्ति संझौता, संविधानसभा निर्वाचन हुदै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । 
 
नेपाली जनताको छ दशक देखिको चाहना अनुरुप कोइरालाकै नेतृत्वमा २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । अनी विद्रोही शक्ति माओवादी सबै भन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । तर दुई वर्ष भित्र संविधान वनाउने जनादेश पाएको संविधानसभालाई सत्ताको भ-याङका रुपमा मात्र उपयोग गर्न गरियो । 
पहिलो संविधानसभाबाट चार जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार रुक्माङगद कटवाललाई हटाएर कुलवहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने खेलमा लागेका कारण पतन भयो । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन नहुदै सेना माथि भएको हस्तक्षेप विरुद्व संविधानसभाका सबै दल एक ठाँउमा उभिए । अनी राष्ट्र«पति डा. रामवरण यादवले प्रधानसेनापति कटवाललाई यथास्थानमा रहेर काम गर्न परमसेनाधिपतिको हैसियतमा निर्देशन दिए । यही प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजिनामा गरे । अनी दुई दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । 
संविधानसभाको म्याद वढाएर चार वर्ष वनाईयो । यो अवधिमा दाहाल र नेपालका अतिरिक्त, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई गरी चार कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए । तर संविधान दिन नसकेर संविधानसभा स्वत विघटन हुन पुग्यो । 
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ठूलो दलको हैसियतमा स्थापित गरी कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । बीपी र गिरिजाप्रसाद दुवैको जीवनकालमा पुरा हुन नसकेको सपना साकार वनाउदै सुशील कोइराला आफ्नै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन सफल भए । अनी निष्कलंक छवीका साथ वेदाग सत्तावाट वाहिरिए । 
सुशील पछि तेह्रो महाधिवेशनवाट शेरवहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए । उनको नेतृत्वमा मुलुकमा संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन (२०७४) भयो । संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको जग बसाउन देउवाले महत्पूर्ण भूमिका खेले । 
तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधिस सुशील कार्की माथि महाअभियोग लगाउने र प्रहरी संगठन माथि हस्तक्षेप गर्ने देउवाको कदमले नेतृत्व माथि गम्भिर प्रश्न उव्जियो । त्यस माथि नेकपा एमाले र माओवादीले चुनावी गठवन्धन वनाएर कांग्रेस विरुद्व मोर्चावन्दी गरे । त्यस माथि आफ्नो सहमति वेगर संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्ट भारतले नेपाल माथि लगाएको नाकावन्दीको जमेर विरोध गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रवादी छवी वनाए । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै देशलाई तिव्र विकास र सम्वृद्विको बाटोमा लैजाने भन्दै ओलीले देखाएको सपनाले पनि ठूलै काम ग-यो ।
जसका कारण गरी संघीय संसद, सात वटै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद हारको सामना गर्नु प¥यो । 

कम्युनिष्ट गठवन्धनले दुई तिहाईको जीत हात पा¥यो । पहिलो संसदीय चुनाव (२०१५) मा कांग्रेसले दुई तिहाई वहुमत ल्याउदा कम्युनिष्टहरु चार सिटमा सिमित थिए । पाँच दशक पछि कम्युनिष्टहरु दुई तिहाईमा पुगे । प्रतिनिधिसभामा नेकपाले १७४ (प्रत्यक्ष ११६) सिट जित्दा कांग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३)मा खुम्चियो । 

सत्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष र वलिदानीवाट प्राप्त संविधान उल्लंघन गर्दै अध्यादेशको भरमा शासन, सत्ताको दुरुपयोग गदै अघि वढे । 
तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस ओलीका अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्व शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुन सकेन । 
वरु सभापति देउवा माथि सत्ता वाडफाँटमा हिस्सा लिएर ओलीलाई साथ दिएको आरोप लागि रहे । 
आखिर यो अवस्था किन आयो त ? आम कार्यकर्ताले वुझेका मुख्य कारण यस्ता छन् । पार्टीमा कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमता र लगानीको मूल्याङकन भएन । निर्वाचनमा गुटको अधारमा टिकट वाडियो । इमान्दार कार्यकर्तालाई पन्छाएर व्यापारी, ठेकेदार र पैसावाललाई टिकट वेचियो । यसरी नीति, सिद्धान्त विपरित पार्टीलाई अघि वढाउन खोज्दाको परिणाम कांग्रेसले भोग्नु प-यो । 
प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्यो । ओलीको कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर अधिनायकवादी वाटोमा अघि वढीरहे । 
दुई दुई पटक संसद विघटन (२०७७ पुष ५ र २०७८ जेठ ८) हुनु, अध्यादेशको भरमा मुलुक चलाउन खोज्नु र राष्ट्र«पति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका हरेक गलत सिफारिसमा आँखा चिम्लेर  सही छाप गर्नु यसका उदाहरण हुन् । 
सरकारका गलत कृयाकलाप र प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भका कारण दुई तिहाई वहुमतको सरकार पतन भयो, २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसंगै । 
संसदमा ६१ सिट रहेको (बिजयकुमार गच्छदार र मो.आफताव आलम निलम्वनमा) कांग्रेसका सभापति देउवालाई पाँचैं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुने मौका मिल्यो । सरकारले साउन ३ गते विश्वासको मत (१६५) पाएसंगै प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल सरकार चल्ने सुनिश्चित भएको छ । यही बेला कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ । यो अवसरमा पार्टीले खेलेको भूमिका र भावी दिनमा लिनु पर्ने रणनीति वारे गाँउ देखि केन्द्र तहसम्म व्यापक वहस हुनु आवश्यक छ । 
तर कांग्रेस भित्र खाली नेतृत्वका लागि होडवाजी शुरु भएको छ । भाविश्यमा कांग्रेस हाक्ने नेतृत्वले यी यावत विषयको निर्मम समिक्षा गरी एकातिर पार्टीमा अन्तरिक लोकतन्त्रिक अभ्यास स्थापित गराउने इच्छा शक्ति देखाउन सक्नु पर्ने छ । अर्को तिर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा जारी संविधानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने मार्गचित्र तय गर्नु आवश्यक छ । 
त्यसका लागि सव भन्दा पहिला कांग्रेसलाई व्यापारी, ठकेदार र दुई नम्वरीको चंगुलवाट मुक्त गरी देश र जनताको हितमा चल्ने पार्टीका रुपमा पुनस्र्थापित गर्नु पर्ने चुनौती छ । अनी योग्यता, क्षमता र इमान्दारीताको आधारमा युवा पुस्तालाई साथ लिएर देशलाई तिव्र अघि वढाउने इच्छा शक्ति देखाउन सक्नु पर्छ । 
अनी मात्र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक नम्वर पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न सम्भव हुने छ । 
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाले विगतमा गरेको भूमिका त्यति राम्रो छैन । तर यति बेला इतिहासले उनलाई पुनः विगतका कमजोरी सच्याएर इतिहासमा नाम लेखाउने मौका दिएको छ । सदुपयोग गरे इतिहासमा नाम हुने छ, नसके कलंकको भारी वोक्नु पर्ने छ ।