एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, कांग्रेस महामन्त्री निधि र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वेनीबहादुर कार्कीसहित अन्य कम्युनिस्ट दलका नेताले जुलुससहित नारायणहिटी राजदरबार पुगेर संयुक्त वक्तव्य बुझाए । संयुक्त वक्तव्यमा ‘अधिवेशन चलिरहेका बेला संसद्बबाट समाधान नखोजी र सत्तासीन पार्टीको निर्णय र सहमति बेगर असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न“ माग गरिएको थियो । 

दुई तिहाईको एमाले वहुमतको सरकारले संसदको विश्वास मात्र गुमाएन । इतिहासका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद भंग गरे । नेकपा तीन चिरा भयो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकछत्र शासन सत्ता चलाएको देशको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी खुम्चिदै गएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु आफ्नो पार्टी भन्दा विपक्षीलाई विश्वास गर्न थालेका छन् । त्यो पनि संसदीय मूल्य मान्यता विपरित । अहिले कांग्रेसको जस्तो उही पुरानो रोगवाट एमाले सिकिस्त छ । 

अट्ठाईस वर्षअघिको कुरा हो । अहिलको नेकपा (एमाले) जस्तै तिनताकाको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेको थियो । खासगरी संसदमा आफ्नै दलका सांसद अनुपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भएपछि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो । त्यसपछि पार्टीभित्र र बाहिर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यापक आलोचना भइरहेको थियो । पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हटाउन चाहन्थे । उनीहरु मध्यावधिको पक्षमा थिएनन् । दरबारको इसारामा संसद् विघटन गरेर कोइरालाले प्रजातन्त्रलाई नै संकट पारेको उनीहरुको धारणा थियो ।

यसबीच सिंह र भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेकपा एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीलगायतका शीर्ष नेतासँग पटकपटक छलफल गरी प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सँगै अघि बढ्ने सहमति गरे । सभापति भट्टराई र एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीको निवास (जाउलाखेल) मा । पहिलो संसदमा (२०१५) विपक्षी दलका नेता भरतशमशेर राणालाई साक्षी राखेर गरिएको सहमतिमा मध्यावधि निर्वाचन बदर गर्न दरबारमा बिन्तीपत्र दिने र दुई पार्टी मिलेर सरकार एवं संसद् चलाउने भनिएको थियो । 

त्यस सहमतिका साक्षी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले “किसुनजी“ शीर्षकको पुस्तकमा लेखेका छन् – ‘कांग्रेससँग मौखिक सहमतिमा विश्वास नभएपछि भरतशमशेरलाई साक्षी राखेर गरिएको कागज बेनीबहादुर कार्कीको सेफमा थियो ।’ गोप्य सहमतिका दुई प्रति थिए । यस सम्बन्धमा इतिहासकार प्राध्यापक डा. राजेश गौतमसँगको अन्तर्वार्तामा भरतशमशेरले भनेका छन् – ‘कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेपछि एमाले नेताहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी सहमतिपत्र कार्कीको जिम्मा छोडिएको थियो ।

एमालेसँग २०५१ साउन ८ गते सहमति भएपछि कांग्रेसका महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बर्खास्त गरी नयाँ संवैधानिक प्रक्रिया थाल्न दरबारमा बिन्तीपत्र चढाए । बिन्तीपत्रमा भनिएको थियो – ‘म केन्द्रीय समितिका तर्फबाट श्री ५ महाराजाधिराजमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तुरुन्त प्रधानमन्त्रीलाई खारिज गरी देशमा संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिबक्सियोस् । यसमा मौसुफले केबल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षको मात्र होइन बरु सम्पूर्ण नेपाली जनताको हार्दिक कृतज्ञता प्राप्त गरिबक्सने छ ।’ 

लगत्तै नेपाली कांग्रेस र छवटा कम्युनिस्ट दलहरुले कोइरालालाई हटाई सर्वदलीय संयुक्त सरकार गठन गर्न संयुक्तरुपमा समेत माग गरे । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, कांग्रेस महामन्त्री निधि र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वेनीबहादुर कार्कीसहित अन्य कम्युनिस्ट दलका नेताले जुलुससहित नारायणहिटी राजदरबार पुगेर संयुक्त वक्तव्य बुझाए । संयुक्त वक्तव्यमा ‘अधिवेशन चलिरहेका बेला संसद्बाट समाधान नखोजी र सत्तासीन पार्टीको निर्णय र सहमति बेगर असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न“ माग गरिएको थियो । 

विघटित संसद्का १०५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि दरबारमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कांग्रेसका भने ३४ सांसदको मात्र हस्ताक्षर थियो । दरबारले अन्ततः संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई नै स्वीकार गर्‍यो ।

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनले सक्रिय राजालाई संवैधानिक बनाएको थियो । कोइरालालाई हटाई अर्को सरकार वनाउनुपर्छ भनेर राजालाई बिन्तीपत्र चढाउनु संविधान बाहिरबाट राजालाई सक्रिय बनाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यास थियो ।

त्यसले जनतामा आएको अधिकार दरबारतिर फर्काउन चाहने शक्तिलाई बल त दियो नै राजनीतिक मामिलामा दरबारलाई खेल्ने ठाउँ पनि खुला गरिदियो । 

कांग्रेसभित्रको किचलो चरममा पुगेको थियो । भरतशमशेरलगायत भट्टराई पक्षका नेता कोइरालालाई कारबाही गरी एमालेसँगको सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए । एमाले नेताहरुसँग कार्की निवासमा भएको सहमति अनुमोदन गर्न केन्द्रीय समिति बोलाइयो । बैठक तय भएको दिन बिहानै भरतशमशेर भट्टराई निवासमा पुगे । 

भरतशमशेर : अब त एमालेसँगको मिलन प्रक्रिया पक्का भयो हैन त किसुनजी ? त्यो सहमति बदर त हुँदैन नि !

भट्टराई : राजा, फरक पर्दैन । 

एमालेसँगको सहमति सभापति भट्टराईलेमात्र सार्वजनिक गर्ने, त्यस विषयमा अरु नबोल्ने भनिएको थियो । तर, २०५१ साउन १२ को कार्यसमिति बैठकमा भट्टराईले  सहमतिको ‘स’ पनि उच्चारण गरेनन् । ‘बैठक ठूला नेताहरु सिंह, भट्टराई, कोइराला र महामन्त्री निधि चुनाव नलड्ने सर्तमा सकियो । नेताहरुले आफू किनारा लागेर पार्टी जोगाउन त्यो निर्णय लिएको अर्थ लगाए ।’

पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनियो । एकता भएकाले चुनावमा केन्द्रित हुन नेताहरुले अपिल गरे । 

प्रधानमन्त्री कोइराला पार्टी निर्णयप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । तर, बैठकमा भने उनी चुपचाप बसिरहे । त्यो निर्णय भएको बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले कोइरालालाई एकदमै निराश मुद्रामा भेटे ।

घिमिरे : गिरिजादाजु, तपाईँले चुनाव नलड्ने निर्णय कसरी स्वीकार्नुभयो ? जुन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्‍यो उसैले चुनाव नलड्ने ? यो अराजनीतिक र अराजक निर्णय भयो ? 

कोइराला : (आँसु झार्दै) सान्दाजुले बनाएको पार्टी हो यो । उहाँले मलाई अन्तिम समयमा भन्नुभएको छ – तेरा कारणले पार्टी विभाजन हुने काम कहिल्यै नहोस् ? पार्टी फुटाउने हदसम्म जाने बारे मैले सोच्न सकिन र यो निर्णय स्वीकार गरेँ । 

प्रधानमन्त्री नै चुनाव नलड्ने भए निर्वाचनमा हात उठाउनुको विकल्प रहँदैन भनेर सल्लाह दिने धेरै भए । त्यसपछि कोइरालाले पार्टी निर्णय सच्याउन दबाब दिएर चुनाव लड्ने सोच बनाए । अनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्दै कार्यकर्तालाई नारावाजीमा उतारियो । पार्टी निर्णय उल्टाउन कोइरालाले नै त्यो माहौल बनाएका थिए ।   

कांग्रेस कार्य समितिका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कारबाही गर्न दबाब दिइरहेका थिए । उनको खुलेर समर्थन गर्नेमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, भूविक्रम नेम्वाङलगायत केही सदस्यमात्र थिए । तर, महाधिवेशन, महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिमा भने कोइरालाको पकड बलियो थियो । संस्थापन पक्षमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने रणनीति बन्न लागेकोे थाहा पाएपछि कोइराला पक्षले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मुलुकभरका कार्यकर्ताको भेला बोलायो, २०५१ साउन १३ र १४ मा । त्यही भेलामा कोइरालाले भने – मलाई पार्टीबाट निकाल्ने हो भने महाधिवेशन वा महासमितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

भेलाले ‘चुनाव लड्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने निर्णय गर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्रीले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने र उनीमाथि अनुशासनको कारबाही भए पार्टी फुटाउने तहसम्म कोइराला पक्ष पुगेको भन्ने पार्टी सभापति भट्टराईलाई लाग्यो ।

पार्टीका संस्थापक नेतासमेत रहेका सभापति भट्टराई आफैँ विद्रोहीको भेलामा गए । त्यस घटनाबारे कांग्रेस नेता राजेन्द्र खरेलले लेखकलाई सुनाए – ‘किसुनजी एक्लै पुग्नुभयो । त्यहाँ अपमान गरे । किसुुनजीले अपमानित भएर पनि पार्टी फुट्न दिनुभएन ।

नत्र गिरिजाबाबुले फोरिसक्नु भएको थियो ।’ यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले लेखकलाई सुनाए – ‘म अन्तिम क्षणसम्म गिरिजाबाबुको अत्यन्त निकट रहेर काम गरेको मानिस हुँ । तर, गर्वका साथ भन्छु कांग्रेसको इतिहासमा ठूलो अपमान सहेर पनि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने नेता किसुनजी मात्र हो ।’

पार्टी फुट्नबाट त जोगियो तर भावनात्मक एकता भएन । बहुमत हुँदाहुँदै किन मध्यावधिमा गएको ? चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं चुनाव किन नलड्ने जस्ता प्रश्न छँदै थिए । यिनै विषयमा छलफल गर्न कार्यसमिति बैठक भयो । अघिल्लो निर्णय सच्याउँदै शीर्ष नेताहरुलाई ‘स्वेच्छाले चुनाव लड्न इच्छुक भएमा प्रतिबन्ध नलगाउने’ निर्णय गर्‍यो ।’ अनि कोइरालाले मोरङ र सुनसरीबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरे । सिंह, भट्टराई र निधि भने उठेनन् । त्यही प्रकरणमा असहमति जनाउदै भदौ ३१ गते सर्वोच्च नेता सिंहले कांग्रेस परित्याग गरिदिए ।