यो पुस्तकले २०१५ सालको सेरोफेरोको नेपालको वस्तुस्थितिलाई रामै्रसँग केलाउन सकेको पाइन्छ । धैर्यसाथ अध्ययन गरिए एकाध दिनमै वा एक बसाइमै पढेर सिध्याउन सकिने यो पुस्तक निकै रोचक, ज्ञानबद्र्धक र सूचनामूलक छ र सङ्ग्रहणीय पनि छ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहास निकै तनावपूर्ण, स्वार्थप्रेरित र छिमेकी मुलुकबाट प्रभावित रहिआएको तथ्यलाई हालै प्रकाशित एक अर्को पुस्तकले पुनः उजागर गरेको छ । पत्रकार एवम् लेखक जगत नेपालद्वारा २०१७ सालको सेरोफेरोका राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेटेर हालै प्रकाशित पुस्तक ‘पहिलो संसद्: बिपी–महेन्द्र टकराव’ले यही वस्तुतथ्यलाई स्मरण गराएको छ । 

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई निकटबाट नियाल्न उत्सुक जोसुकैलाई यो पुस्तक सहयोगी हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । खासगरी, पुस्तकमा लेखकले २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसद््को कार्यप्रक्रिया, संसद्मा प्रश्नोत्तर र सरकारको प्रतिक्रियालाई निकै मेहनतसाथ उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका छन्।

संविधानसभाको निर्वाचन नै हुने अपेक्षामा नेपाली काँग्रेस २००७ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिपछिका धेरै वर्षसम्म प्रतीक्षारत थियो, तर तत्कालीन राजाहरु त्रिभुवन र महेन्द्रले त्यो अवस्था नै आउन दिएनन् । बरु, परिवर्तनको मुख्यशक्ति नेपाली काँग्रेसलाई छिन्नभिन्न पारियो र चुनावमा ढिलाइ गर्दै काँग्रेसप्रति जनविश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना गरियो । लेखक नेपाल लेख्छन् – जनविश्वास टिकाइराख्न कुनै पनि किसिमको चुनाव स्वीकार्नु बिपी (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला) का लागि बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत उहाँले संविधान सभाको होइन संसद्को चुनाव स्वीकार्नुभयो । 

विसं २०१५ को चुनावबाट नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्यो, तर सरकार गठनमा राजाले ढिलाइ गरे । संसदीय दलको नेता चुनिएका बिपीलाई अन्ततः प्रधानमन्त्री स्वीकार्न राजा महेन्द्र राजी त भए, तर उनीहरुबीचको विवाद चुलीमा थियो । 

पुस्तकभित्र बिपी र महेन्द्रबीचको विवादलाई पुष्टि गर्ने अनेक लेखक, राजनीतिज्ञ, पत्रकार र विद्वत् वर्गका धारणा, बुझाइ र अन्तर्वार्ताका अंश समेटिएका छन् । सबैजसोको प्रायः एकै किसिमको भनाइ छ, राजाले बिपीलाई विल्कुलै रुचाएका थिएनन्, राजालाई भारतले उचालेको थियो र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको ठूलो आडभरोसा राजामाथि थियो । विसं २००७ देखि नै बिपीविरुद्ध नेहरुले नेपालका राजादेखि सबै शक्तिलाई प्रयोग गरेका थिए । 

हुन पनि एक प्रसङ्गमा भनिएको छ, सरकारको नेतृत्व फेर्न नेहरुले नै सहमति जनाएका थिए, तर व्यवस्था नै समाप्त नहोस् भन्ने नेहरुको चाहना थियो । तर, राजनीति त्यसरी सोझो मार्गबाट अगाडि बढेन । महेन्द्रले बिपीको सरकारलाई अपदस्त गर्नुका साथै संसदीय बहुदलीय व्यवस्था नै अपहरण गरे । 

भारतीय हस्तक्षेप समकालीन नेपालमा चुलिएको चर्चा भइरहेको आजको सन्दर्भमा जगत नेपालको यो पुस्तकले पुनः एकपटक सबै नेपालीलाई विगतको त्यो हस्तक्षेपलाई पुनः स्मरण गराएको छ । बिपीले मृत्यु श्ययामा “अब सबै इन्डियाले गर्छ” भन्नुभए झैँ भारतको स्वार्थ ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’मा मात्र अहिले सीमित छैन, त्यो अझ बहुआयामिक र व्यापक भइसकेको छ । 

नेपाली काँग्रेसका नेताहरुका असन्तुष्टि, स्वार्थ र दाउपेचलाई पनि यो पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ, खासगरी बिपीको सरकारलाई अपदस्थ गरिएपछि सत्तारोहणका साथै पञ्चायती शासनको मार्गचित्र कोर्ने बिपीका अतिनिकट सहयोगी डा तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाको संदिग्ध भूमिकाले सम्पूर्ण काँग्रेस पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउनुका साथै मुलुकमा जननिर्वाचित शासनपद्धतिलाई समाप्त पारेको थियो । 

विसं २०१५ को संसद्ले पारित गरेका कैयौँ विधेयकलाई राजाले दरबारमै थन्क्याएर राखिदिन्थे, अथवा त्यस्ता विधेयक लालमोहर नलगाइ फिर्ता गरिदिन्थे । विसं २०१७ पुस १ को कदम चाल्नुअघि राजाले संसदीय परम्परा र सरकारको निर्णय बेगर सेना र प्रहरीको तलब वृद्धि गरेर वास्तविक सत्ता आफूमा रहेको जनाउ दिइसकेका थिए । 

राजाले आजै सत्ता लिन्छन्, भोलि नै लिन्छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास राजनीतिक वृत्तमा थियो । यो विषम परिस्थितिमा पनि सुधारका काममा बिपी जुटिरहेका थिए । बिर्ता उन्मूलन र प्रगतिशील करको व्यवस्था, राजारजौटा उन्मूलन, इजरायल र पाकिस्तानसँग भारतको साथ सहयोग बेगर कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध स्थापनाले पनि महेन्द्र र नेहरु क्रोधित भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । 

बिपी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केवल ४० वर्ष टेकेका राजा महेन्द्रका क्रियाकलापहरु निकै चातुर्यपूर्ण र साहसिक रहेको स्वयम् लेखकले उल्लेख गरेका छन् । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, भारत, जापान, बेलायत, फ्रान्सजस्ता मुलुकहरु भ्रमण गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउन महेन्द्र सक्षम भइसकेका थिए । 

पछिल्ला वर्षहरुमा संसदीय पत्रकारिताको अनुभव सङ्गालेका लेखक नेपालले पुस्तकको पाँचौँ भागमा त्यसबेलाको संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया र कारबाहीका बारेमा रोचक सामग्री प्रस्तुत गरेका छन्, जुन अद्यपि अनुकरणीय देखिन्छ । 

यो पुस्तकले २०१५ सालको सेरोफेरोको नेपालको वस्तुस्थितिलाई रामै्रसँग केलाउन सकेको पाइन्छ । धैर्यसाथ अध्ययन गरिए एकाध दिनमै वा एक बसाइमै पढेर सिध्याउन सकिने यो पुस्तक निकै रोचक, ज्ञानबद्र्धक र सूचनामूलक छ र सङ्ग्रहणीय पनि छ । 

साङ्ग्रीला बुक्सले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकमा लेखकको भनाइका साथै सात भाग छन् जसअन्तर्गत भाग–१ मा चुनावअघिको सङ्क्रमण, भाग–२ मा संसदीय निर्वाचनको यात्रा, भाग–३ मा सत्ताको तानातान, भाग–४ मा पहिलो गाँसमै ढुङ्गो, भाग–५ मा अग्र्यानिक संसदीय अभ्यास, भाग–६ मा पहिलो निर्वाचित संसद्का काम र भाग–७ मा जनता भर्सेज राजा रहेका छन् । साथै पुस्तकमा सन्दर्भ सामग्री र केही दस्तावेजहरु सङ्ग्रहित छन् । 

मूल्य रु ३९५ राखिएको यो पुस्तक आवरणबाहेक ३०४ पृष्ठको छ । रासस