राजाले संविधानविपरीत काम गरेको खण्डमा महाअभियोग लगाउन पाइने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि यस्तो प्रावधान भएन भने इतिहासमा जस्तै फेरि निरङ्कुशतन्त्र÷स्वेच्छाचारिता बढ्दै जानसक्ने खतराबाट जोगिन सकिन्न ।

नेकपा मालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४७ सालको संविधानलाई अलोचनात्मक समर्थन गर्दै इतिहासमा रेकर्ड रहोस् भनेर २७ वुदे फरक मत दर्ता गराएका थिए । अहिले आएर हेर्दा राष्ट्र«वादी नेता भण्डारीले दर्ज गराएका अधिकांश वुदा सान्दर्भिक लाग्छन् । असहमतिको २७ औं वुदामा भण्डारीले भनेका थिए ‘राजा (श्री ५) ले संविधानविपरीत काम गरेको खण्डमा महाअभियोग लगाउन पाइने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि यस्तो प्रावधान भएन भने इतिहासमा जस्तै फेरि निरङ्कुशतन्त्र÷स्वेच्छाचारिता बढ्दै जानसक्ने खतराबाट जोगिन सकिन्न । 

भण्डारीका २७ फरक मत
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ का सम्वन्धमा तत्कालीन नेकपा (माले) का महासचिव मदन भण्डारीले २०४७ साल असोज ११ गते प्रस्तुत गर्नुभएका आलोचना र सुझाव निम्नानुसार रहेका छन्ः 
१ मस्यौदा संविधानको धारा ३ मा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यस्तो अस्पष्टता हुनुहुँदैन । यसमा सुस्पष्ट रूपमा जनता र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुनेछ भनेर लेखिनुपर्छ, नत्र फेरि घुमाउरो ढङ्गले त्यो अधिकार राजाकै हातमा पुग्न सक्छ । 
२ धारा ४ अधिराज्यको (१) मा उल्लेख भएको ‘हिन्दू’ शब्द हटाइनुपर्छ । राजा हिन्दू धर्मावलम्बी हुनेछन्भन्ने कुरा धारा २७ मा लेखिएको हुनाले यहाँअधिराज्यको परिभाषामा त्यसलाई राख्नु आवश्यक छैन । त्यसले अधिराज्यको सम्बन्धमा भ्रम खडा गर्न सक्छ । राजा हिन्दू हुनु वर्तमान यथार्थताको तस्बिर मात्र हो। अधिराज्यको सवालमा यस्तो कुनै भ्रम रचिनुहुँदैन । 
३ धारा ६ मा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र देशका सबै मातृभाषाहरूलाई ‘राष्ट्रिय भाषा’ लेखेको हुनाले पक्षपात गर्न खोजिएको भ्रम उत्पन्न भएको छ । सबै भाषालाई समान ढङ्गले सम्मान गर्नका निमित्त एउटै मात्र शब्दको प्रयोग गरी नेपाली भाषालाई राजकीय वा सरकारी कामकाजको भाषा मात्र मान्नुपर्छ । 
४ धारा ७ को ३ मा उल्लेख भएको निसाना छाप वर्तमान परिस्थितिअनुरूप फेर्नुपर्छ । 
५ भाग ३ को मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक उपधाराहरू राखिएका छन् । तिनीहरूमा प्रयोग गरिएको ‘राजद्रोह’ तथा ‘हिंसात्मक कार्य गर्ने’ जस्ता शब्दहरू हटाउनुपर्छ । त्यहाँ सुस्पष्ट रूपमा ‘राज्यद्रोह’ तथा ‘हिंसात्मक कार्य गर्ने’ जस्ता शब्द राख्नुपर्छ । नत्र शासकहरूले जहिले पनि विपक्षमाथि यस्तो आरोप लगाएर प्रतिबन्ध लगाउने खतरा रहन्छ । प्रतिबन्धात्मक विषयलाई अत्यन्त आवश्यक भएका ठाउँसम्म मात्र सीमित गर्नुपर्छ । एक हातले मौलिक हक दिएजस्तो गर्ने र अर्को हातले खोस्ने ढङ्गले गरिएको व्यवस्था आपत्तिजनक छ । 
६ धारा १७ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप हुनुपर्छ । आमूल परिवर्तनकारी भूमिसुधार र अरू आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, हदबन्दी निश्चित गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई कानुन बनाएर अधिग्रहण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । श्रमिकहरूलाई आफ्नो श्रम र श्रमको उत्पादनमाथि पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ । 
७ भाग ५ को ‘श्री ५’ सम्बन्धी महलमा धारा २७ को २ मा ‘श्री ५’ लाई नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको एकताको प्रतीक भनिएको छ । ‘श्री ५’ भनेको संविधानअनुसार एउटा व्यक्ति हो र व्यक्ति राष्ट्रियता र जनएकताको प्रतीक हुन सक्दैन । यसलाई हटाउनुपर्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान मात्र राष्ट्रियता र जनएकताको प्रतीक हुन सक्छ । 
८ धारा २७ को ३ मा संविधानको संरक्षण श्री ५ बाट गर्ने भनिएको छ । संविधानको संरक्षणकर्ता जनता हुन्, श्री ५ वा कुनै व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी वा संस्था हुन सक्दैन । श्री ५, राजनीतिक पार्टी र हरेक व्यक्तिले संविधानको पालना गर्नुपर्छ । सार्वभौम अधिकार भएका जनता मात्र त्यसका संरक्षक हुन सक्दछन् । 
९ धारा २८ को १ र २ दुवैलाई हटाउनुपर्छ र श्री ५ का वंशजहरूको रित र परम्परा भनेको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतन्त्री रहँदै आएको छ । अब त्यस्तो स्थिति रहन पाउने छैन । राजा पूर्ण रूपमा संविधानको मातहत हुनुपर्छ । उत्तराधिकारीको क्रमसम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ को स्वीकृतमा संसद्मा रहनुपर्छ । 
१० धारा २९ को श्री ५ र राजपरिवारको खर्चसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको खर्च र सुविधा घट्ने गरी कुनै कानुन बनाउन पाइने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाउनुपर्छ । यस धारामा उल्लेख गरिएको श्री ५ शब्द पनि हटाउनुपर्छ । 
११ धारा ३० मा राजपरिवारको आय वा निजी सम्पत्ति करमुक्त र अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई पूरै हटाउनुपर्छ । श्री ५ र राजपरिवार जमिन, उद्योग, व्यवसाय, आदिमा पूरै लाग्न पाउने तर हदबन्दी र नियन्त्रण गर्ने केही पनि हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था हुनु हुँदैन । राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिमा पनि नागरिकसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 
१२ धारा ३० मा गरिएको स्पष्टीकरणलाई अलग र सिङ्गो धारा बनाएर सुस्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ र ‘राजपरिवार’ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने किटानसाथ उल्लेख हुनुपर्छ । 
१३ धारा ३१ मा श्री ५ ले गरेका कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा सवाल–जवाफ गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, यसलाई सच्याएर श्री ५ ले संविधानबमोजिम गरेको कामका बारेमा अदालतमा सवाल–जवाफ नहुन सक्छ । संविधान मिचेर काम गरेको भएमा अदालतमा मुद्दा चलाउन र सवाल–जवाफ गर्न पाउनुपर्छ ।
१४ भाग ६ को राजपरिषद्ले गर्ने भनिएको काम संसद्ले नै गर्न सक्ने हुनाले राजपरिषद्को अलग व्यवस्थालाई पूरै हटाउनुपर्छ । 
१५ धारा ४० मा उल्लेख गरिएको कार्यकारिणी अधिकारबाट ‘श्री ५’ लाई हटाउनुपर्छ । यसैको उपधारा (२) लाई पुनर्लेखन गरी ‘अन्यथा’ शब्दले भन्न खोजेको व्यवस्थालाई प्रस्ट पार्नेपर्छ र बाँकी सबै श्री ५ ले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट मात्र गर्ने व्यवस्था किटान हुनुपर्छ । 
१६ धारा ४१ को (६) मा ‘प्रतिनिधिसभामा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा’ भन्ने कुरा पनि थप्नुपर्छ । 
१७ प्रतिनिधिसभा विघटन भई कार्यवाहक मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा राष्ट्रियसभाको सिफारिसमा श्री ५ बाट अर्को कार्यवाहक मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्छ । 
१८ धारा ६१ को (१) मा ‘बहसमा बन्देज’ गरिएको कुरा हटाउनुपर्छ । अनुचित आचरण भएको खण्डमा संसद्मा बहस, छलफल गर्न पाउनुपर्छ । 
१९ धारा ७३ को (२) मा विधेयकमा संशोधन पेस गर्न श्री ५ को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । 
२० धारा ७७ को अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थामा उपधारा १ को ‘श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा’, ‘मौसुफबाट आवश्यक सम्झिबक्सेमा’ भन्ने वाक्यांशहरू हटाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने सुस्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
२१ धारा ८२ को (१) र धारा ८४ को (१) मा गर्नुपर्ने कामहरू श्री ५ बाट गराउने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । धारा ८६ र ८७ मा ‘श्री ५ को स्वविवेक, सन्तुष्टि र स्वीकृति’ भन्ने जस्ता वाक्यांशलाई हटाउनुपर्छ । यो मन्त्रिपरिषद्को अधिकार र कर्तव्यको विषय हो । 
२२ भाग १८ बमोजिम सङ्कटकालीन स्थिति उत्पन्न भएमा धारा १२२ को (८) अनुसार निलम्बित धाराहरूबाहेक धारा २३ को संवैधानिक उपचारहरू प्राप्त गर्ने हकसमेत निलम्बन गर्नुहुँदैन । 
२३ धारा १२५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको व्यवस्था उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन । देशको सेना पूर्ण रूपले मन्त्रिपरिषद्को मातहत हुनुपर्छ । सेनाको परिचालन कार्यकारिणी अधिकार हो र त्यो पूर्णरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा रहनुपर्छ । 
२४ धारा १२९ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट आदेश जारी गर्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । त्यो आदेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन नगरे त्यो आदेश अमान्य र खारेज हुनुपर्छ । यो धारा संविधान लागू भएको एक वर्षपछि स्वतः हट्नेछ । 
२५ धारा १३३ मा संविधान लागू भएपछि पनि संविधानसंग बाझिएको भए पनि खारेज वा संशोधन नभएसम्म पुराना कानुनहरू एक वर्षसम्म लागू रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई बदल्नु पर्छ र संविधान लागू भएदेखि नै त्यसस“ग बाझ्ने ऐन÷कानुनहरू बाझिएका हदसम्म निष्क्रिय हुने र नबाझिएका कानुनहरू मात्र लागू रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र संविधान जस्तोसुकै भए पनि जनताको दैनिक जीवनमाथि तानाशाही शासन बदलिएको अनुभव हुन पाउने छैन । 
२६ ‘श्री ५ को सरकार’ मा श्री ५ हटाएर नेपाल सरकार भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । शाही सेना भनिएको ठाउँमा नेपाली सेना भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरू र निकायहरू सबै ठाउँमा रहेको शाही शब्द हटाउनुपर्छ । 
२७ श्री ५ ले संविधानविपरीत काम गरेको खण्डमा महाअभियोग लगाउन पाइने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि यस्तो प्रावधान भएन भने इतिहासमा जस्तै फेरि निरङ्कुशतन्त्र÷स्वेच्छाचारिता बढ्दै जानसक्ने खतराबाट जोगिन सकिन्न । 
(यो समाग्री हामीले नेकपा एमालेको मुखपत्र ‘नवयुग’को २०६३ जेठ अंकवाट लिएका हौं)