दुर्भाग्य, राष्ट्रपति पदको मर्यादा अनि संविधान र स्थापित परम्पराविपरीत जानाले राष्ट्रपति भण्डारीका क्रियाकलाप एवं निर्णय विवादमुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । 

अंग्रेजीमा एउटा कथन छ — ‘राजाले गल्ती गर्दैनन्’ । संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले आफूखुसी केही गर्दैनन् भन्ने आधारमा सम्भवतः त्यसो भनिएको हो । त्यही सिद्धान्तको जगमा उभिएर हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिबाट हुने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिमा पेस हुन्छ । राष्ट्रपति आफूले निर्णय नलिने भएकाले नै उनका नाममा भएका राम्रा नराम्रा कामको जस अपजस सबै सरकारको हुन्छ भन्ने मानिएको हुनुपर्छ । 

संविधान र स्थापित परम्पराविपरीत गएकाले अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि संवैधानिक मर्यादा नाघेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक मामिलामा बढी सक्रिय भएको र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुट बलियो बनाउन शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । 

यो आलेख नेपालमा राष्ट्रपतिको अभ्यास र अनुभवमा केन्द्रित छ । 

आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहनाबमोजिम २०६४ साल चैत्रमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो । त्यही सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको दुई महिनापछि डा. रामवरण यादव मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री रहेका उनले जीवनमा आफू राष्ट्रपति बन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । घटनाक्रम कसरी विकसित भयो भने केही दिनको अन्तरालमै पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुने नेपाली जनताको सन्तान बन्ने ऐतिहासिक अवसर डा. यादवले पाए ।  

साउन ६, २०६५ मा मुलुकले राष्ट्रपति चयन गर्‍यो । डा. यादवलाई बधाई दिन ८ गते म साथी चन्द्र अधिकारीका साथ बागडोलस्थित उनको निवास पुगेको थिएँ । साँझ पाँच बजेपछि राष्ट्रपति यादव शीतल निवासस्थित कार्यालयबाट निवासमा फर्किए । साँघुरो बाटोका कारण घरसम्म राष्ट्राध्यक्ष सवार लिमोजिन जानसक्ने अवस्था थिएन । मूलबाटोबाट अर्को सानो मोटरमा राखेर यादवलाई घरसम्म ल्याइयो । 

त्यति बेलासम्म त्यहाँ टेलिफोन उठाउने र बधाई दिन आउनेहरुलाई स्वागत गर्ने मानिससमेत थिएनन् । सांसद र पार्टी महामन्त्री रहँदा सहयोग गर्दै आएका रामकुमार महतोमात्र राष्ट्रपतिको साथमा थिए । 

डा. यादवको साँगुरो बैठक कक्षमा घुइँचो थियो । तिनमा बच्चा लिएर आएका एक जोडीतिर मेरो ध्यान गयो । उनीहरु प्रथम राष्ट्रपतिसँगको त्यो ऐतिहासिक भेटलाई तस्बिरमा कैद गर्न आतुर देखिन्थे । हातमा पुरानो क्यामरा थियो । भिडभाडका कारण सहजै तस्बिर खिचिहाल्ने अवस्था थिएन । बधाई दिने र मोबाइलमा सेल्फी खिचेर फर्किनेहरुको कमी थिएन । 

आगन्तुकहरुको भिड कम भएपछि बल्लतल्ल बच्चाका साथ उही जोडी डा. यादवको सोफा नजिकै पुग्यो । पुरुषले बिस्तारै भने — राष्ट्रपतिज्यूसँग एउटा तस्बिर खिच्नु पर्‍यो, पछिसम्मको सम्झनाका लागि । अनि डा. यादवले बच्चालाई काखमा लिए । अर्धमुस्कानका साथ भने — ल ल खिच्नुस् । 

त्यत्तिकैमा बिजुली गयो । जताततै अन्धकार । राष्ट्रपतिका अंगरक्षकहरु सतर्क भए । आगन्तुकको घेराबाट डा. यादवलाई टाढा राखे । त्यति बेला डा. यादवका सहयोगी रामकुमार मेरो नजिक आए । उनी भन्दै थिए — ल दाइ बत्ती गइहाल्यो । के गर्ने ? 

मलाई के लाग्यो कुन्नि भनिदिएँ — ल राष्ट्रपतिको निवासमा बत्ती गयो रे ! विद्युत् प्राधिकरणमा फोन गर न । तरुन्त दिइहाल्छ नि । सुरुमा त उनी हिच्किचाए । ‘देला र दाइ’ भन्न थाले । मैले भने — पहिला फोन गर न । दिइहाल्छ नि । अनि रामकुमार मोबाइलको बत्ती बालेर पत्रिकामा विद्युत् प्राधिकरणको फोन नम्बर खोज्न थाले । उनले कहाँ कसलाई फोन गरे थाहा भएन तर केही क्षणमा बत्ती आइहाल्यो । 

मानिसहरुको भिड कम हुँदै गएपछि डा. यादवले हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरे । उनले सुनाए — केही दिनअघिसम्म यो जिम्मेवारीमा पुगौँला भन्ने कल्पनासम्म थिएन । भइहालेँ । अहिले पनि यो सब घटनाक्रम सपना हो कि विपनाजस्तो लागिरहेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा धेरै छलफल भयो नेताहरुका बीचमा । कसैले नारायणहिटीमा राख्नुपर्छ भने कसैले कहाँ । शेरबहादुर देउवाले त राष्ट्राध्यक्षलाई सोल्टी होटलको एउटा स्विटमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो । जनताको छोरा कहाँ सोल्टीमा बस्ने हुँदैन भनेर मैले मानिन । 

मैले सोधेँ — डाक्टर सा‘प एउटा किसानको छोरोबाट पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुने अवसर पाउनु भयो कस्तो लागेको छ ।  डा. यादवले भने — हुन त मेरा लागि यसभन्दा ठूलो खुसी र गौरवको विषय अरु के हुन सक्ला र ? नेपाली जनताको आशीर्वाद र गिरिजाबाबुको विश्वासले म यो पदमा पुगेको छु । तर, मैले खुसी बाँड्ने अवस्था छैन । अप्रत्याशितरुपमा आइपरेको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने होला भन्ने जिम्मेवारी बोधले मलाई थिचिरहेको छ । 

निर्वाचित भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न गएको प्रसंग उनले सुनाए । 

पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनेर हिँडेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डा. यादवबीच बाटोबाटै गाडी मोडेर कोइरालालाई भेट्न पुगेको समाचार पत्रपत्रिकामा प्रमुखताका साथ प्रकाशित भएको थियो ।  

त्यही प्रसंगबारे डा. यादवले लेखकलाई सुनाए — नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा म राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेको थिएँ । अझै शपथ भएको थिएन । आफूलाई निर्वाचित गराएकोमा आभार व्यक्त गर्न र महामन्त्रीबाट राजीनामा गर्न म गिरिजाबाबु कहाँ पुगेको थिएँ । उहाँ मेरो नेता पनि । म पुग्दा त्यस दिन गिरिजाबाबुले देखाएको व्यवहारबाट छक्क परेँ । 

त्यसअघिका भेटमा सधैँ कोइराला बसिरहेका हुन्थे । पहिलो पटक डा. यादव पुग्नासाथ कोइरालाले उठेर स्वागत गरे । डा. यादवलाई अप्ठेरो लाग्यो । आफ्नो नेता, उमेरको हिसावले पनि पाको मान्छे । उनले भने — के गरेको गिरिजाबाबु, म त हजुरको कार्यकर्ता न हुँ । कोइरालाले भने हो हिजोसम्म म पार्टी सभापति तपाईँ महामन्त्री । अब परिस्थिति फेरिइसकेको छ । 

डा. यादव : गिरिजावावु यो के गरेको ? अहिलेसम्म त म हजुरको महामन्त्री नै छु । बल्ल त राजीनामा दिन आएको छु । फेरि मैले शपथ पनि त लिएको छैन नि । हजुर उठ्नु पर्दैन । यसै पनि हामी बन्द कोठामा न छाैँ । 

कोइराला : होइन डाक्टर साप । पहिले पो म सभापति र तपाइँ मेरो महामन्त्री । अब तपाइँ देशको राष्ट्रपति हो म प्रधानमन्त्री । हामीले पदको मर्यादा गर्नु त पर्छ नै । संस्कारसमेत बसाउनु छ । राष्ट्रपति पदको सम्मानका लागि म उठेको हुँ । मैले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेँ भने संस्कार कसरी बस्छ ? 
कोइरालालाई राजीनामा पत्र बुझाएर फर्किएपछि उनी सदाका लागि पार्टी राजनीतिबाट अलग भए ।

डा. यादव पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्ष भएका थिए । राष्ट्रपतिले के गर्ने के नगर्ने भन्ने परम्परा बसेको थिएन । जनसाधारण उनलाई राजाको अर्को अवतारका रुपमा हेर्थे । पार्टीमा सँगै काम गरेका वरिष्ठ नेताहरु भने आफूभन्दा ‘जुनियर’ नै ठान्थे । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काम जारी थियो । कामको अनुभव थिएन । राष्ट्रपति कार्यालयले संस्थागत स्वरुप पाएकै थिएन । तैपनि बलियो सल्लाहकार समूह बनाए । संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकको अनुभवका आधारमा काममा अघि बढेर परम्पराको जग बसाए । 

कुनै निर्णय लिनुअघि सचिव र सल्लाहकार समूहबीच सघन बहस चलाउने परम्परा सुरु गरे । त्यस्ता बहसहरुमा प्रायः राष्ट्रपति र सल्लाहकारहरुको विचार र बुझाइ मेल खाँदैनथ्यो । आफ्नो चाहनाविपरीत जानु परे पनि धेरैजसो निर्णयमा डा. यादव सल्लाहकारहरुमाथि भर परे । 

संविधान सभामा रहेका दलका नेताहरुलाई सँगै राखेर संविधानमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी राखे । कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग राष्ट्रिय सवालहरूमा निरन्तर परामर्श गरिरहे । 

डा. यादवले लेखकसँग भनेका छन् — मेरो सल्लाहकार समूहमा अत्यन्त काबिल मानिस थिए । उनीहरुले कहिल्यै मलाई गलत सल्लाह दिएनन् । बरु उनीहरुको सल्लाह नमानेर जाँदा मेरा कतिपय निर्णय विवादास्पद हुन पुगे । 

अब हेरौँ वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालतर्फ । सात वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमणपछि संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान बन्यो । राष्ट्रपति कार्यालय व्यवस्थित भएको, कतिपय मूल्य मान्यता र संस्कार बसिसकेको अवस्थामा विद्यादेवी भण्डारीको शीतल निवास प्रवेश भएको थियो । संविधान बनिसकेकाले राष्ट्रपतिको संस्था दबाबमा थिएन । त्यसमाथि सल्लाहकार समूह छँदै थियो । पहिलो कार्यकालमा उनी खासै विवादमा परिनन् । 

एक कार्यकालको अनुभवपछि दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्दा उनलाई झनै सहज वातावरण थियो । तर, पनि उनी विवादरहित हुनसकेकी छैनन् । खासगरी नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा बढी चासो लिएर हस्तक्षेप गर्दा राष्ट्राध्यक्षको गरिमामा आँच पुगेको मानिएको छ । 

संविधानतः राष्ट्राध्यक्षको कर्तव्य राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने, संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने हो । त्यसैले निर्वाचित भएपछि उसले दलीय जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचित हुनासाथ तत्कालीन नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेकी हुन् । 

राष्ट्रपतिलाई विवादबाट टाढा राख्नकै लागि उनका नाममा हुने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । हुनत, अहिले पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाह बमोजिम नै काम गरेकी छन् । त्यस अर्थमा उनले संविधान मिचेको भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ? 

यसको अर्थ राष्ट्रपतिको काम सरकारका सबै निर्णयमा छाप लगाउने भन्ने किमार्थ होइन । संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले सरकार र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका काम संविधान सम्मत छन् छैनन् ? राष्ट्रपति पदको गरिमा कम गर्ने प्रकारका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको निक्र्योल गरी सरकारबाट भएका संविधानविपरीतका निर्णय सच्याउन सल्लाह दिने काम पनि राष्ट्राध्यक्षको हो । 

त्यसका लागि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार समूह पनि उत्तिकै सक्षम हुन जरुरी छ र राष्ट्रपतिले मुलुक र जनताको हितमा संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा निर्णय लिने इच्छा शक्ति देखाउन सक्नुपर्छ । दुर्भाग्य, राष्ट्रपति पदको मर्यादा अनि संविधान र स्थापित परम्पराविपरीत जानाले राष्ट्रपति भण्डारीका क्रियाकलाप एवं निर्णय विवादमुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । 

पूर्ववर्ती शेरवहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त नगर्नु र सरकार परिवर्तन हुनासाथ हतार हतार ओली सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्नु, पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश रातारात जारी गर्नु र नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको गुटलाई लाभ हुने गरी सक्रियता देखाउनुलाई राष्ट्रपतिबाट पदको दुरुपयोग भएको अर्थमा बुझिएको छ । 

विपक्षी दल, नागरिक समाज र प्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रै पनि ओलीइतर पक्षबाट समेत राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा कुल्चेकोे आरोप लगाइएको छ । 

गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप र सरकारले चुनावमा जनता माझ गरिएका वाचाबमोजिम काम नगर्दा बढेको भ्रष्टाचार, र कुशासनका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई लाभ भइरहेको छ । 

गणतन्त्र स्थापनाको बाह्र वर्ष पूरा हुँदा नहुँदै देशभर राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर जुलुस र नारावाजी हुन थालेको छ । आजको युगमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्तैन । तर, व्यवस्था कोरा सिद्धान्तले मात्र सबल र सक्षम हुने होइन । यो त यसका संचालकहरुको आचरण र व्यवहारमा निर्भर हुने विषय हो । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई चेतना भया !