सम्मान दिनेलाई भन्दा प्राप्त गर्नेलाई झनै गाह्रो हुँदो रहेछ

image

साहित्यमा दिइने विश्वविख्यात नोवल पुरस्कारले अर्जेन्टिनाका वोरायज, अमेरिकाका जेम्स ज्वाइस, फ्रान्सेली मारसेल प्रुष्ट, अष्ट्रो हंगेरियनमूलका फ्रान्टस काफका जस्तोलाई छुट्याएकोमा अहिले पनि यदाकदा हुने आलोचना हामी पढिरहेका हुन्छौं।

मैले यो पनि भन्नै पर्छ कि सम्मान दिनेलाई भन्दा  प्राप्त गर्नेलाई झनै गाह्रो हुँदो रहेछ । सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई एउटा के कुराले पिरलो पार्दोरहेछ भने त्यो सम्मानले आफैं जस्तो वा आफू भन्दा पनि बढी हकदार अरु व्यक्तिलाई पो छुटायो कि ! साहित्यमा दिइने विश्वविख्यात नोवल पुरस्कारले अर्जेन्टिनाका वोरायज, अमेरिकाका जेम्स ज्वाइस, फ्रान्सेली मारसेल प्रुष्ट, अष्ट्रो हंगेरियनमूलका फ्रान्टस काफका जस्तोलाई छुट्याएकोमा अहिले पनि यदाकदा हुने आलोचना हामी पढिरहेका हुन्छौं।

यति प्रतिष्ठित सम्मान पाउँदा मलाई जति खुशी लाग्नु पर्ने हो, त्यति लाग्न नसकिरहेको महसूस भैरहेको छ । देश भरखर मात्र बाढी पहिरोको प्रकोपबाट गुज्रियो । यो विध्वंसकारी प्राकृतिक प्रकोपका कारण सैयौ दाजुभाई र दिदीबहिनीहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । हज्जारौंले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । हाम्रा बाटो, पुल, खेतीपाती गर्ने जमिन, विद्युतलगायत धेरै विकास आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका छन् । सधैं थोरै र सानै कुरामा रमाउने नेपालीहरू यतिखेर बिचल्लीमा परेका छन् । 

हुनत प्राकृतिक प्रकोपले सबैलाई असर पार्दछ । तर पनि यसले निम्न वर्गका मानिसहरूलाई बढी पीडित पार्दछ । यो नेपालको मात्र होइन, संसारभरकै नमीठो यथार्थ हो । तर के कुरा सत्य हो भने, निम्न आर्थिक वर्गका मानिसरहरूलाई दुःखले सधै नै गाँजिरहन्छ - प्राकृतिक प्रकोप आएर होस वा नहोस । केही मानिसहरू भन्ने गर्छन्- संसारमा सबै युगमा र अहिले पनि जुनसुके देशमा, अति विकसित भनिएका ठाउँहरूमा समेत विपन्न वर्गका मानिस, परिवार, समूहरू पाइन्छन् । देशमा हुने आर्थिक विकासले सक्षम मानिसहरूलाई सफलतातिर धकेलिदिन्छ भने असक्षमलाई असफलताको भुमरीतिर जाकिदिन्छ । संसारको क्रुर यथार्थ यही हो र संसार यसरी नै चल्दै जान्छ।

आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले भनेका थिए- सबैले आआफ्नो स्वार्थका लागि काम गरे, प्रतिस्पर्धा वा बजारको अदृष्य हातले सबैको भलो गर्दछ । सन् १७७६ मा ‘वेल्थ अफ नेसन’ पुस्तक मार्फत अभिव्यक्त उनको यो वाणी अहिलेसम्म पनि प्रमाणित हुन भने सकेको छैन । यद्यपि अहिले पनि यो भनाइमा विश्वास गर्ने नीति निर्माताहरूको संसारभर कमी तै छैन। सत्य कुरा के हो भने, यदि राज्यले आर्थिक एवं सामाजिक कारणले पछाडि परेका जनतालाई थोरबहुत आड वा सहायता नदिने भए उनीहरूलाई जन्मदेखि नै पछाडि परेका कारणले अरूहरूसँग प्रतिस्पर्धामा आउन गाह्रो हुन्छ। यो सर्वविदित कुरा हो ।

धेरै अध्ययनहरू र हाम्रो आफ्नै सामुहिक अनुभवले पनि के देखाएका छन् भने जो कोही जस्तोसुकै कमजोर आर्थिक वा समाजिक अवस्थामा जन्मेको भए पनि शिक्षाले आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन, अरूहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न  र आफ्नो उन्नति गर्न समर्थ बनाउँदछ । यी सबै कुरा बुजैर संसारका सबै राज्यले आफ्ना कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट बञ्चित नहोस भनेर निःशुल्क वा कम शुल्कमा सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । कल्याणकारी राज्यको विकास कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाले प्रमुख प्राथमिकता पाएको हुन्छ । तर यसको पछाडि हरेक राज्यको आफ्नो स्वार्थ पनि लुकेको हुन्छ । त्यो हो - पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा भविष्यका युवायुवती वा नागरिकलाई राज्यको उद्देश्य अनुरुपा तयार बनाउनु । यो काम सबै राज्यले गर्ने गर्छन् - अधिनायकवादी राज्यले धेरै गर्ला र प्रजातान्त्रिक राज्यले थोरै ।

सार्वजनिक शिक्षाको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको यसले समाजका सबै वर्ग जात लिङ्ग वर्ण वा सम्प्रदायका केटाकेटीलाई एउटै विद्यालयमा ल्याइ एकै खाले शिक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ । एक विद्वानले भनेका थिए, “सार्वजनिक स्कूल हामीले हाम्रा केटाकेटीलाई दिने एक शहर हो ।”  यसले समतामूलक र मिलनसार समाज निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेल्दछ ।

तर ‘समाजवाद उन्मुख’ हाम्रो देशमा सार्वजनिक शिक्षाको महत्त्व घट्दो छ । यो राज्यले लिएको ‘नवउदारवादी नीति’ को अनिवार्य परिणाम पनि हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सरकार पछि हट्दै जाने र निजी क्षेत्रलाई ‘व्यापार’ गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिले शिक्षामा एक प्रकारको खाडल सृजना गरेको छ । विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरू माझ पनि सार्वजनिक स्कूलमा जाने, शुल्क तिर्नुपर्ने स्कूलमा जाने, महंगोमा जाने, झन महंगोमा जाने भन्दै ‘स्तरीकरण’ सृजना गरेको छ । यसले समाजलाँई नयाँ किसिमको सामाजिक विभाजनतिर धकेलिदिएको छ ।

 धेरै जस्तो सार्वजनिक स्कूलमा विभिन्न कारणले गर्दा पढाइ/सिकाइ अत्यन्त कमजोर हुनपुगेको झण्डै बीस वर्ष अघि म आफैं समेत संलग्न भएको एउटा ठूलो अध्ययनले देखाएको थियो । यत्तिका वर्षमा सार्वजनिक स्कूले शिक्षामा भएका कमजोरीहरू हटाउन राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका दुवैका तर्फबाट इमान्दारीपूर्वक ठोस पहल भने खासै भएको देखिएन । बरु अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले स्कूलको व्यवस्थापन र वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको देखिन्छ । यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

स्तरीय शिक्षाको खोजीमा मध्यम वर्गीय परिवारले सार्वजनिक स्कूल छाड्न थालेपछि सार्वजनिक शिक्षाको मुद्दा सशक्त ढंगले उठाउने जमात नै नभए बराबर देखिन्छ । गत असार महीनामा कक्षा १० पछि लिइने परीक्षाको नतीजाको प्रकाशनले हाम्रो शिक्षाको भयावह स्थितिको चित्र देखायो । गाउँघरका सार्वजनिक स्कूलका केटाकेटीहरू भुर्कुट भएको देखियो । कतिपय स्कूलका नतीजा शून्य भएको विवरणहरू पनि सुन्नमा आए । यी सव कुराले सिंगो देशलाई नै हल्लाउनु पर्थ्यो । तर यसले कसैलाई झस्काएको जस्तो पनि देखिएन । 

गम्भीर प्रश्न तै के हो भने हामी कस्तो समाज निर्माणतिर उन्मुख भैराखेका छौं ? निमुखा जनता जसका छोराछोरीहरूलाई हामीले शिक्षाको माध्यमद्वारा गरीबी र पछौटेपनबाट माथि उकास्नु पर्थ्यो, उनीहरूलाई अरु केटाकेटीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सर्मथ तुल्याउनु पर्थ्यो, उनीहरूलाई नै गुणस्तरहीन शिक्षा दिएर हामीले ती केटाकेटीको जीवनलाई शुरु देखि नै असफलतातिर धकेलिरहेका छौं । माथि उक्लनबाट बञ्चित गरिरहेका छौं । केही दशक यता हामी यसरी नै चलिरहेका छौं। समाजवादी नारा देखि अझ चर्को क्रान्तिकारी नारा लाउने राजनीतिक दलहरू यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने आँट गरिरहेका छैनन् ।  मधेस केन्द्रीत दलहरु झनै ‘हाइसन्चो’मा बसेको अनुभूति हुन्छ ।

बितेका केही दशकमा नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन आएको हो । गत छ दशक भन्दा बढी समयमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली, माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, राजाको सकृय शासन, लोकतन्त्रको बहाली हुँदै संविधान सभा मार्फत गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थासम्म आइपुगेका छौं । दलहरूले देखाएका कमजोर शासकीय क्षमता, व्यापक र खुलेआम भ्रष्टाचार, सरकारी संयन्त्र, विश्वविद्यालय, स्कूल लगायतका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा देखिएको चरम दलीयकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपले यी काल आक्रान्त रहे । त्यसका बाबजुद देशमा केही विकास भने पक्कै भएकै हो । प्रजातन्त्रले ल्याएको खुलापन र त्यसमा खेल्न पाएको निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायको भूमिकाका कारण नै केही हदसम्म विकास हुन सकेको हो भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ ।

तर अब के सोच्ने बेला आएको छ भने, विकासको प्रतिफल सानो समूह, सीमित परिवार र राजनीतिको छत्रछाँयामा बसेका व्यक्तिहरूमा सीमित रहने अवस्थाले अब पनि निरन्तरता पाइरहने हो भने यसले देशमा दिगो शान्ति, साँचो विकास र समृद्धि ल्याउँदैन । उल्टो यसले सामाजिक विश्वास र एकतामा समेत खल्बल पुर्‍याउँदछ । समतामूलक, न्यायपूर्ण र मिलनसार समाज त बन्दै बन्दैन । 

अर्थशास्त्रमा नोवेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ स्टिकलेज समानता र सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधर हुन् । उनको भनाइ अनुसार, एउटा सशक्त र वलियो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीविना देशमा असमानता कायम मात्र रहँदैन, असमानता झनै गहिरिएर जान्छ।

मलाई लाग्छ अव हामीसित दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, केटाकेटीलाई अहिले व्यवस्था भएजस्तै अभिभावकको आर्थिक अवस्था वा गक्ष अनुसार छुट्टाछुट्टै गुणस्तरका स्कूलहरूमा पठाउने। दोस्रो, हालको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी समुदायको सबै केटाकेटीलाई एकै सार्वजनिक स्कूलमा भर्ना गर्ने र स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने। पहिलो विकल्पले सबैलाई आफूले चाहेको स्कूल रोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। तर यसले गुणस्तरीय शिक्षा ‘काखा-पाखा’ गरिदिन्छ, जसले कालान्तरमा विकासको प्रतिफल सीमित समूह वा वर्गमा थुपारिदिन्छ। पहिलो विकल्पले विषमताले भरिएको विखण्डित समाजको निर्माण गर्दछ भने दोस्रोले समतामूलक र मिलनसार समाज। गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने अरु धेरै विकल्पहरू पनि हुन सक्छन्।  तर विकल्प खोज्ने र रोज्ने भनेको हामीहरूले नै हो।

यस बखत म विख्यात चिन्तक एन्तोनियो ग्राम्सीलाई सम्झन्छु। ग्राम्सी भन्छन्, “देशमा जे हुन्छ, त्यो थोरैले चाहेर भएको होइन। त्यो त आम नागरिकले आआफ्नो जिम्मेवारी त्यागेर पो हुन दिएको हो।”

(खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानबाट सम्मानित, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमाले २०८१ कार्तिक ६ गते गरेको संवोधन)

 




प्रतिक्रिया