प्रधानन्याधिस चोलेन्द्रशमशेर राणा माथि लगाइएको महाअभियोग निष्कृय भएको पत्र संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले २०७९ मंसिर २१ मा दिए पछि त्यस विषयमा सर्वत्र चासो देखिएको छ । गौतमले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पत्र दिएको प्रतिकृया दिएका छन् । 
देशको प्रधानमप्रधानन्यायाधिस माथि महाअभियोग लगाएपछि त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पनि संसदको हो । 
यो घटनाले नेपालका राज्य संयन्त्र कति वेकम्मा भए भन्ने देखाउछ । इतिहासको अभिलेखका लागि प्रस्तुत छ संसदका महासचिव गौतमले राणा माथिको अभियोग निष्प्रभावी भएको भनी दिएको पत्र, वार एशोसियशनले लगायका आरोपपत्र । 

प्रधानन्यायाधिसलाई वारका १७ आरोप 

१. लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै दृढतापूर्वक उभिदै आएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको तथा प्रभाव बढ्दै गएको भन्ने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन–२०६४, सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६ र २०७२ समेतले औंल्याएको तथ्य पटक–पटक सार्वजनिक भएकै छ ।

२. नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरूपको संवैधानिक प्रवन्ध गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरूलाई सोही अनुरूपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानूनद्धारा नै तोकिएका छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति शन्तुलनका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताको साथ इमान्दारीतापूर्ण ढंगले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिई त्यो शर्तमा नेपाली जनताको करबाट स्थापित सर्वसंचित कोषवाट निजहरूले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेकोले न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र नेपाल बार एसोसिएसन बाध्य भएर संविधान र कानूनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गरी नेपाली जनताको वास्तविक न्याय पाउने हकको संरक्षण एवं प्रत्याभूतीको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको व्यहोरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौ ।

३. न्यायपालिका संविधानको संरक्षक हो । यसर्थ एउटा न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको सपथ संविधान र कानूनको संरक्षण, सम्बर्धन र रक्षाका लागि लिएको मानिन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्वको कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक र असंबैधानिक हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षण र राज्यका अन्य अंगहरूमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ । सक्षम एवं स्वतन्त्र न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थतामा कार्यात्मक र जीवन्त हुन संभव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुन आवश्यक हन्छ । न्याय न्यायालयको पहिलो गुण हो । त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम सहारा भनिएको हो । जसको प्राप्ती केवल सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र संभव छ । संविधानमा अन्तरनिहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतत्वको सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबै भन्दा अहं हुन जान्छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनैपनि गुण र विशेषताहरू अब बाँकी रहेनन् ।

४. वर्तमान प्रधानन्यायाधीश निरन्तर कार्यपालिकिय शक्तिको प्रभावमा परेको, अन्य जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा निजलाई विश्वासकासाथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्ववाट पूर्ण रूपमा बिमुख भएको तथा प्रधानन्यायाधीश राणामा न्यूनतम् पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले नेपाल बार एसोसिएसन उल्लिखित पृष्ठभूमीका अतिरिक्त निम्न आरोपका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गरी आन्दोलनरत रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबै समक्ष यसै धारणापत्र मार्फत् जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

४.१ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निस्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित सांठगांठ गरेको ।

४.२ न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवम स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निस्पक्ष न्यायपालिकाको सम्बद्र्धधन र संक्षरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पटक–पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै उल्लेखित विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको ।

४.३ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरू लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन विभिन्न मुद्दाहरूको समयमै सुनुवाइ तथा निरूपण नगरी कार्यपालिकिय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको ।

४.४ संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्ष सम्म पनि प्राराम्भिक सुनवाइ समेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको ।

४.५ शसस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन बरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कोइराला संलग्न ज्यान मद्दामा मातहत अदालतवाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढंगले कैद घटाएको विषयमा नागरिक स्तरवाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पदच्यूत गर्न माग भएपछि न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा भई पुन: सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको शिघ्र सुनवाई गर्नुपर्नेमा आफैंले पटक–पटक पेसी स्थगित गरेको र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको ।

४.६ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ती गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्ड विपरित अनियमितता गरेको, डाँफे सरुवा र गैंडा सरुवा भन्ने व्यङग्यात्मक भनाइलाई स्थापित गरेको ।

४.७ आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दामा आफु संलग्न नहुने भनि संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि मुद्दाको लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्ने वातावरण सृजना गरी संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मूख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ को अधिकारको नांगो रूपमा दुरूपयोग गरेको ।

४.८ प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुँदाका बखत निजले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूर्ती र उचित समयभित्र मुद्दाको फस्यौट गर्न असक्षम रही न्यायमा अवरोध सृजना गरी संविधानत: नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको ।

४.९ कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेको ।

४.१० कार्यपालिका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अमर्यादित, असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्क बढाई पदीय गरिमा विपरित न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको ।

४.११ नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समेतको संलग्नतामा गठन भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक देखिएको, सो प्रतिवेदनको विरुद्धमा विचार व्यक्त गर्दै हिँडेको र प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप मुद्दाको पेसी तोक्ने स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली (अटोमेशन) लागू नहुन्जेलसम्म गोला प्रकयाद्वारा पेसी तोक्ने सम्वन्धमा माननीय न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहेको ।

४.१२ सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खास खास किसिमका मद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा आफनो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको ।

४.१३ न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निस्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले आपसी भाग बण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको ।

४.१४ नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, सिंगो आमसञ्चार, नागरिक समाज, आम नागरिक, बुद्धिजिवी र सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेतले नीज पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने भनी अनुरोध एवं सार्वजनिक आह्वान समेत गरी रहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत उपेक्षा गरी न्यायालयको गरिमामा अपुरणीय क्षति पुर्‍याएको ।

४.१५ आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको ।

४.१६ निजले विशेष अदालत काठमाडौंमा रहँदा गरेको फैसला उपरको पुनरावेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा गरिएको न्यायिक टिप्पणीको समेत वेवास्ता गर्दै निजको नियुक्तिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएकोमा त्यसपश्चात पनि निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको निरन्तर दुरूपयोग गरी पद अनुकूलको आचरण नगरेको ।

४.१७ न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेपाल बार एसोसिएनको आह्वानमा भएको कानुन व्यवसायीहरूको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दवाउन आधुनिक हतियार सहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ गरी कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरी गम्भीर घाइते समेत बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि ठूलो चोट पुर्‍याएको ।

५. अन्त्यमा, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जनताको सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, असक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित रहेकोले भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायको पक्षमा उभिइ संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई तथा नेपाल बार एसोसिएसनको यो अभियानलाई सहयोग गरी वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबै बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कानून व्यवसायी, सेवाग्राही र सरोकारवालाहरू सबैलाई नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।