नेपालको संसदीय इतिहासमा सात पटक संसद विघटनका घटना भए । संयोग नै मान्नु पर्छ पहिलो पटक सदन विघटन हुदा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाई वहुमत थियो भने अन्तिम विघटन अघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ।

 
पहिलो 
इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले २०१५ सालमा संसदका लागि मतदान गरे । नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई वहुमतका साथ विजयी भयो । बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । तर जनताका प्रतिनिधिले काम गर्न नपाउदै १८ महिनाकै अवधिमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुष १ गते सैन्य वलमा बीपी नेतृत्वको सरकार र संसद भंग गरी निरंकुश पञ्चायती शासन शुरु गरे । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई विनापूर्जी पक्राउ गरी ८ वर्ष जेल हालियो । राजनीतिक दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाइयो । नागरिक स्वतन्त्रता हरण गरी ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था चलाइयो । 

दोस्रो 
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । अनी २०४८ को आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठन भयो । तर पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा संसद विघटन गरी मुलुकलाई मध्यावधि चुनावमा धकले ।  त्यो विघटन विरुद्ध परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरिदियो । मध्यावधि चुनाव भयो, २०५१ कात्तिक २९ मा । नेकपा एमाले संसदको ठूलो दलका रुपमा उदायो। अनी नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । जनताबाट निर्वाचित पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए मनमोहन अधिकारी । आफू विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि अधिकारीले संसद भंग गरी मध्यावधि सिफारिस गरे । 
त्यो विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको विशेष प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको फैसला गर्दै अधिकारीको सिफारिस वदर गरिदियो । 

तेस्रो 
एमालेको सरकार पतन भएपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । संसदमा कुनै पार्टीको वहुमत थिएन । सरकार बनाउने र गिराउने अभ्यास मौलायो । 

२०५४ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय वमोजिम  सिफारिस कार्यान्वयन गरेनन् । यसरी प्रधानमन्त्री थापाले गरेको संसद विघटनको सिफारिस असफल भयो । अनी नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

चौथो 
२०५१ को मध्यावधिपछि संसदीय व्यवस्था वदनाम भएको थियो । सांसदहरु खसी बोका जस्तै विक्रि भैरहेका थिए । सांसदहरुलाई भन्सार छुटमा महंगा गाडी किन्न दिएको, सरकार वनाउदा र विघटन गर्दा लाखौंमा खरिद गरिएको, आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न सांसदहरुको प्रयोग भएको, हैसियत नभएकाहरुलाई मन्त्री बनाइएको, सरकार चलाउन ४८ सदस्यीय जम्वो मन्त्रीमण्डल वनाइएको लगायत थुप्रै खेल त्यो अवधिमा भए । 
यस्तै वातावरणका विच संसद भंग गरी ताजा जनादेशमा जाने सहमति संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले विच भयो । अनी प्रधानन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।

पाँचौ 
२०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले वहुमत पायो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । नौ महिनामै उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेस भित्रको कलह वढ्दै गर्दा कोइरालालाई सत्ताबाट वाहिरिए र कांग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । 
पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण २०५९ जेठ ८ मा देउवाले संसद् भंग गरी मुलुकलाई मध्यावधिमा हालिदिए । त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गरेपछि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई नै सदर गरिदियो । 
माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा थियो । शान्ति सुरक्षाका कारण चुनाव हुन सक्ने वातावरण थिएन । देउवाले चुनाव सार्न राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष सिफारिस गरे । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन असक्षम भन्दै  राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई  बर्खास्त गरिदिए । अनी आफू खुसी सरकार बनाउने र विघटन गर्ने राजाको खेल शुरु भयो । त्यो घटनापछि लोकेन्द्रवहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवालाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए । २०६१ माघ १९ मा देउवालाई वर्खास्त गरी मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यही घटनाका कारण मुलुकमा आन्दोलन भयो । जनताले राजालाई घँुडा टेकाए । अनी २०६३ बैसाख ११ गते मध्यरातमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न राजा वाध्य भए । त्यही संसदले संविधानसभाको मार्गचित्र तय गर्यो । मुलुक संविधानसभा निर्वाचनमा गयो । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरिदियो । 

छैठौं र सातौं 
संविधानसभाको जनादेश दुई वर्ष भित्र संविधान वनाउने थियो । तर दलहरु सत्ताको खेलमा केन्द्रीत भए । पहिलो संविधानसाबाट पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई चार जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाको म्याद चार वर्ष बनाउदा समेत संविधान दिन नसकेर संविधानसभा विघटन भयो । 
दोस्रो पटक संविधानसभा चुनाव भयो, २०७० मा । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनकै कार्यकालमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि सत्तामा आए केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा । अनी २०७४ मा संसदका लागि चुनाव भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाई वहुमत पायो । प्रधानमन्त्री बने केपी शर्मा ओली । 
पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक संसद् विघटन गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस वमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ बैसाख १७ र २७ दुई चरणमा चुनावको मिति घोषणा गरिन । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई वदर गरि दियो । 
अनी राष्ट्रपति भण्डारीले फेरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । ओलीले २०७८ जेठ ७ को मध्यरात दोस्रोपटक संसद् विघटनको सिफारिस गरिदिए । राष्ट्रपतिले राति नै त्यसलाई सदर गर्दै २०७८ कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा चुनाव गराउने गरी चुनाव घोषणा गरिन् । 
जेठ १० मा प्रतिनिधिसभाका१४६ सांसदले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर टिर दर्ता गरे । अनी २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री सिफारिस वदर गरिदियो ।