थवाङवासी यो वा ऊ पार्टीमा लागे पनि सधैं कम्युनिष्ट भइरहे । इतिहासमा यो गाउँ विकास समितिले किन सधैं एउटा पक्षको एकोहोरो वकालत गरिरह्यो ? कि सवैले भोट हाल्ने कि कसैले पनि नहाल्ने ! यो कसरी सम्भव भयो ? किन त्यहाँका बासिन्दा सधैं विद्रोही भइरहे ?

रोल्पा सदरमुकामबाट मुश्किलले एक दिनमा हिंडेर पुगिने थवाङ गाविस पछिल्लो ६ दशकदेखि मुलुक भित्र र बाहिर ‘बहिष्कारवादी’ ‘कम्युनिष्ट गाउँ’ भनेर चर्चित छ । २०१५ सालको संसदीय चुनावदेखि २०७० सालको संविधानसभा चुनावसम्म थवाङवासीमा एउटा आश्चर्यजनक एकता देखिएको छ । सामूहिक निर्णय गरेर भोट खसाल्ने वा बहिष्कार गर्ने । अथवा निर्विरोध बनाउने तर सबै काम सल्लाहमा गर्ने । कस्तो अचम्म भोट हाल्न गए सबै जाने, नगए कोही पनि नजाने ।

बाँकी मुलुकको चरित्र भन्दा साँच्चिकै भिन्न स्वभाव देखिन्छ थवाङवासीको । ठूलै सार्वजनिक महत्वको पदमा मात्रै होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य, खानेपानी उपभोक्ता समितिको सदस्यमा समेत चुनाव उठ्न हारालुछ गर्ने अन्यत्रको चलन किन थवाङमा भित्रिएन ? आश्चर्यजनक विषय यो सिङ्गो गाउँ जुनसुकै पार्र्टीमा लागे पनि सधैं कम्युनिष्ट भइरह्यो, किन ? यसो हुनुमा पञ्चायत, बहुदल र गणतान्त्रिक कालको ऐतिहासिक पक्ष, राज्यबाट यो गाउँले व्यहोरेको विभेद र त्यो गाउँका केही मौलिक विशेषताहरू जिम्मेवार देखिन्छन् ।

कृष्णबहादुर–बर्मन झगडा
विद्रोही गाउँ थवाङको इतिहास रोचक छ । ८५ वर्षीय पूर्व सांसद् बर्मन बुढामगर थवाङ गाविस वडा नम्बर–४ जुरबाङका हुन् । यस ठाउँको इतिहास राम्ररी जान्ने थोरै जीवितमध्ये उनी एक हुन् । उनका भनाइमा, थवाङको पहिलो मुखिया कृष्णबहादुर झाँक्रीमगर थिए । आफू मुखिया हुँदा उनी आफू नजिकका र मनपरेका मान्छेलाई जग्गा दर्ता गरिदिन्थे । उनले कति थवाङवासीलाई जग्गा कहिले यता कहिले उता बनाई हैरान पारेका थिए । २०१२ सालमा विर्ताको कारोबार गर्ने रुकुमका उपेन्द्रबहादुर शाहीले बर्मनलाई मुखिया बनाए । २०१५ सालमा मालपोत कार्यालयले पनि बर्मनलाई मुखियाको जिम्मेवारी दियो । २०५२ सालमा जिल्लामा नापी पुगेर काम थालेपछि भने थवाङमा बर्मनको ४० वर्षे मुखिया काल सकियो ।

इतिहास रोचक छ । २०१२ साल जेठमा बर्मन पक्षले तत्कालीन मुखिया कृष्णबहादुरलाई पिटेर बर्मनका घरमा तीन दिनसम्म थुने । तीन दिनपछि बर्मन समूहलाई जितेर कृष्णबहादुर छुटे । मुखियालाई हातपात गरेको भनेर ९ जेठ २०१२ मा बर्मन पक्षका ६ जनालाई तत्कालीन प्रशासनको दौडाहा टोलीले पक्राउ गर्यो  । उनीहरुलाई मुद्दा लगाइयो ।

२०१३ सालमा सल्यान जेलबाट छुटेर आएका मोहनविक्रम (एमबी) सिंह थवाङमा ६ महीना बसे । कृष्णबहादुर र बर्मन पक्षको बेमेलमा उनले राम्ररी खेले । बर्मनको नेतृत्वमा किसानहरूको संगठन भनेर कम्युनिष्ट पार्टीको एकाइ निर्माण गरे । यसरी थवाङमा कम्युनिष्ट राजनीतिको बीजारोपण हुनपुग्यो ।    

२०१५ सालको चुनावमा यहाँको सवैभोट कम्युनिष्ट उम्मेदवार खगुलाल गुरुङलाई गयो । यसपछि थवाङ ‘कम्युनिष्ट गाउँ’ का रूपमा चिनियो । २०१८ सालमा गाउँ पञ्चायतको चुनाव भयो । थबाङ– ६ का कम्युनिष्ट उम्मेदवार धर्मबहादुर रोकामगरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय गाविस पदाधिकारी निर्विरोध भए । रोका थबाङका पहिलो प्रधानपञ्च हुन । थबाङ–८ का जन्मबहादुर झाँक्रीमगर उपप्रधानपञ्च भए । यसपछि २०१९ सालमा जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो । बडाहाकिमले बर्मनलाई चुनावमा भाग लिन भने । पार्टीले चुनावमा भाग नलिने नीति लिएपछि बर्मन चुनाव लडेनन् । तर पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने नीति लिएपछि २०२४ सालको निर्वाचनमा बर्मन प्रधानपञ्चमा उठे र निर्विरोध भए । यसपछि उनी तीन पटकसम्म प्रधानपञ्च भए । प्रधानपञ्च भएका वेला बर्मनलाई प्रशासनले पटक पटक गरेर दुई वर्ष तीन महीना १५ दिन थुनामा राख्यो । यसले यो गाउँलाई झन  बलियो गरी सरकार विरोधी बनायो ।

१० जेठ २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गरे । २० वैशाख २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । जनतालाई ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ र ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’ मध्ये एक छान्न भनियो । थबाङवासीले शत प्रतिशत भोट बहुदलको पक्षमा हाले । त्यसवेला काठमाडौंबाट पशुपतिशमशेर राणा र खड्गबहादुर जिसी रोल्पा आएका थिए । सबै प्रधानपञ्चलाई निर्दलमा भोट हाल्न उर्दी जारी गरियो । तर बर्मनले प्रतिवाद गरे । बर्मन भन्छन्, “जनताको विचार हो । उनीहरूले के भन्छन् । म उनीहरूको भावना विरुद्ध जान सक्दिनँ भनें । त्यसपछि मलाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइयो ।” यस बीचमा कतिपय सरकारी कार्यालयमा राजा–रानीको तस्वीरको ठाउँमा माक्र्स र लेनिनका फोटो राखियो । ५ कार्तिक २०३८ सालमा ‘व्यवस्था विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न’ सरकारले थवाङमा शाही नेपाली सेना परिचालन गर्यो  ।

२७ वैशाख २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव पनि थबाङवासीले वहिष्कार गरे । थबाङमा शून्य मतदान भयो । उनीहरूले एक वर्षपछि २०३९ सालको स्थानीय चुनाव पनि बहिष्कार गर्ने रणनीति बनाए । तर, चुनाव बहिष्कार गर्दा गाउँका धेरैलाई राज्यले मुद्दा लगाउने छाँट देखियो । यसपछि उनीहरूले बाहिर हेर्दा चुनाव भएको देखाउने तर गाउँमा आफनो राजनीतिक पकड कायमै राख्ने रणनीति अपनाए । गाउँका अधिकाशको सल्लाह बमोजिम बर्मनकी बहिनी थवाङ–५ की तुलकुमारी बुढामगर प्रधानपञ्च र थवाङकै दिलकुमार बुढामगरलाई  उप प्रधानपञ्चको उम्मेदवार बनाइयो । उनीहरु निर्वाचित भए ।

२९ वैशाख २०४३ मा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा थबाङले सबै भोट रोल्पाकै बमकुमारी बुढामगरलाई हाल्यो, तर चुनाव भने गजुल रोल्पाका रेगबहादुर सुवेदीले जिते । थबाङमा २०४४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाका उम्मेदवार कमलबहादुर झाँक्रीमगरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय गाविस पदाधिकारी निर्विरोध भएका थिए ।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाका उम्मेदवारहरू निर्विरोध भए । थवाङका रुजबहादुर रोकामगरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय गाविस पदाधिकारी निर्विरोध भएका थिए । उनीहरुको प्रशिक्षणले थवाङलाई राज्य विरुद्ध एक भएर लाग्न अझ सघाउ पुर्ययो । संयुक्त जनमोर्चाले २०५१ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव बहिष्कार गरेका कारण थवाङमा जम्मा चार मत मात्रै खस्यो । २०५४ सालमा थवाङमा चुनाव हुनै सकेन । सदरमुकाम लिवाङबाटै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष घोषणा गरिए । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चाहिं बिहान हेलिकप्टरबाट थवाङ पुगेका दुई जना कांग्रेस कार्यकर्ता मतदान गरेर बेलुका लिवाङ फर्किए ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा तीन मत बाहेक बाँकी सबै भोट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गयो । त्यो तीन मत निर्वाचनका बेला बाहिरबाट गएका अरु पार्टीका प्रतिनिधिले हालेका थिए । दाहालले थवाङबाट मात्रै करीब ३ हजार ६०० मत प्राप्त गरे । उनलाई जिताउन थवाङवासीले फर्जी मत पनि हाले । थवाङको त्यो फर्जी मतसहित दाहाल रोल्पा–२ बाट ३४ हजार २२० मत प्राप्त गरी विजयी भए । रोल्पा र काठमाडौंबाट जितेका दाहालले रोल्पा–२ बाट राजीनामा गरे । उपनिर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट थवाङ–४ जुरबाङका सन्तोषकुमार बुढामगर १९ हजार ९३३ मत प्राप्त गरी विजयी भए ।

रोल्पा छोडेपछि थवाङसहित सिंगो रोल्पा दाहालसँग चिढियो । यसको परिणाम २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यहाँबाट एकीकृत माओवादी पूरै बढारियो । एमाओवादी पार्टी फुट्नुमा दाहालले रोल्पालाई उपेक्षा गर्नु पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको एकथरीको बुझ्mाइ छ । एमाओवादी फुटाउन रोल्पाकै नेत्रविक्रम चन्द, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्तीमगर लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता जोडबलका साथ लागेका थिए ।  

एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्दै आएको थवाङलाई दोस्रो संविधानसभा चुनावताका एमाओवादीले विभाजन गर्ने हदैसम्मको प्रयास गर्यो  । तर उसले ‘कोर’ थवाङमा चुनाव प्रचार समेत गर्न पाएन । तत्कालीन वैद्य र विप्लव माओवादीले थवाङमा खुलेआम ‘चुनाव प्रचार निषेधित गाउँ’ भनेर भित्तेलेखन गरे । एमाओवादी थवाङका संयोजक ग्रीस पुनमगर तत्कालीन अवस्था सम्झ्ँदै भन्छन्, “विरोधका बीच भोट हालेको भए ठूलो रक्तपात हुनेथियो । उनीहरूले भोट हाल्नेको घरमा आगो लगाइदिन्छौं, गाउँबाट निकाला गरिदिन्छौं भनेका थिए ।”    

नेकपा माओवादीले थवाङलाई ‘प्रचार निषेधित गाउँ’ भनेर चुनाव प्रचारमा रोक लगाउँदा पनि ठूलोगाउँमै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भने टुलुटुलु हेरेर बसेको थियो । चुनाव प्रचारको लागि त्यहाँ पुग्ने राजनीतिक दललाई सहयोग र थवाङवासीलाई दमन गरेको भए प्रहरी त्यहाँबाट लखेटिने अवस्था थियो । यही बुझेर थवाङमा प्रहरीले दमन गर्ने नीति लिएन । २०१५ सालको निर्वाचनदेखि नेपालको बाँकी भूभागभन्दा फरक आचरण देखाउदै आएको रोल्पाको थवाङ २०७० सालसम्म विद्रोहको आफ्नो बाटोमै हिंडिरहेको छ ।

पछिल्ला ५५ वर्षमा मात्रै होइन, त्यसअघि पनि थवाङवासीले सत्ता विरुद्ध सशक्त विद्रोह गरेको बताउँछन् थवाङ–६ ठूलोगाउँका स्थानीय शिक्षक रेशमकुमार शाह । उनका भनाइमा, बाइसे, चौबीसे कालदेखि नै थवाङले ‘राज्यको दमन, उत्पीडन विरुद्ध संघर्ष गरेको’ इतिहास छ । शाहका भनाइमा, १९२५ आसपासमै थवाङवासीले लालु शाही र कालु शाहीलाई थवाङबाट लखेटेका थिए । उनीहरू रुकुमबाट बेलाबखत थवाङमा कर असुल्न आउँथे । त्यतिखेर थवाङवासीले एक भएर कर नतिर्ने आन्दोलन चलाएका थिए ।

सिज अभियान र अप्रेशन रोमियो
२०५० सालभरि नै माओवादीले पछि गएर लाल क्षेत्र बनाउन सकिने रोल्पाका ठाउँहरूमा ‘दीर्घकालीन सचेतना अभिवृद्धि र राजनीतिक परिचालन अभियान’ शुरू गरेका थिए । रुकुममा पर्ने सिस्ने हिमाल र जलजला माईको नाममा ‘सिज’ अभियान बनाइयो । अभियानमार्फत विद्रोहको लागि आधार इलाका निर्माण गर्ने रणनीति थियो । गुल्मीका रामबहादुर थापामगर ‘बादल’ ले थवाङमै बसेर ‘सिज’ अभियान सञ्चालन गरेका थिए । अभियानमा रुकुमका माओवादी कार्यकर्ता रोल्पातिर र रोल्पाका माओवादी कार्यकर्ता रुकुमतिर परिचालित थिए । एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्र पुनमगर ‘सिजल’ का अनुसार सिज अभियान तत्कालिन माओवादीको पश्चिम कमाण्डमा सञ्चालन गरिएको थियो । यो अभियान छ महिना चलेको थियो ।

तत्कालिन माओवादीको खुल्ला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५१ सालको संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्यो  । २०५२ साल कात्तिकमा सरकारले ‘अप्रेशन रोमियो’ सञ्चालन गर्यो  । ‘रोमियो अप्रेशन’ शुरू भएको तीन महीना पछि माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो । ‘रोमियो अप्रेशन’ चलाइँदा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र नेता खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री थिए । अप्रेशनले माओवादी घटाउन भन्दा बढाउन सहयोग गर्यो  । २०५८ साल कात्तिकमा अमेरिकन संस्था युएसएआईडी ले तयार गरेको ‘संकटग्रस्त प्रजातन्त्र’ प्रतिवेदनले ‘एउटा ठूलो परिमाणको नृशंस बदलाको कारबाही, जसमा शारीरिक यातना, बलात्कार, पक्राउ र हत्या जस्ता काण्ड मच्चाइएको थियो’ भनेको छ ।

थवाङ–६ ठूलोगाउँका स्थानीय शिक्षक रेशमकुमार शाहका भनाइमा, अप्रेशन रोमियोले माओवादी विद्रोहको आधार तयार गर्न सघायो । उनी भन्छन्, “प्रहरीले महिलालाई बलात्कार गरे, गाउँमा भेटिए जति जाँडरक्सी खाइदिए । गाउँलेका घरमा पसेर त्यहाँ भएका अनाज एकैठाउँमा मिसाइदिएर बिचल्ली बनाए । यो प्रहरी कारबाहीबाट गाउँलेहरू सत्तासँग आक्रोशित भए ।”

थवाङलाई काठमाडौंसँग क्रूद्ध बनाउने अर्को एउटा घटना छ । २०५८ सालमा संकटकाल लागु भएपछि तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले १६ चैतमा थबाङ स्थित ठूलोगाउँका १३ घरमा आगोलगाइ दियो । उसले यहाँका माओवादी नेता तेजमान घर्तीमगर ‘दीर्घ’ को घरको छाना समेत भत्काई दियो । ‘दीर्घ’ माओवादीभित्र बर्मन पछिका धेरैले मान्ने नेता थिए । थवाङ–५ ठूलोगाउँकी राधिका रोकामगर भन्छिन्, “त्यसवेला सेना थवाङ आउँदा माओवादी मात्र होइन, गाउँले पनि डरले जंगलतिर भागेका थिए ।”

थवाङले राज्यको एउटा ठूलो ज्यादती अहिले पनि खेपिरहेको छ । अञ्चलाधीश कार्यालयले तीन दशकअघि रोक्का राखेको एक दर्जन थवाङवासीको जग्गा अहिलेसम्म पनि फुकुवा भएको छैन । थवाङ–२ का सूर्यलाल बुढामगर, थवाङ–४ का तेजबहादुर रोकामगर, थवाङ–६ का राजकुमार रोकामगर, पूर्ण रोकामगर, सूर्यलाल बुढामगर, सूर्यबहादुर रोकामगर, रुजबहादुर रोकामगर, पूर्णबहादुर रोकामगर, थवाङ–८ का नेरु रोकामगर, चने नेपाली, थवाङ–९ का कमल रोकामगर, कुलप्रसाद झ्mाँक्रीमगरको जग्गा अझै  रोक्का छ । कमल, नेरु, सूर्यबहादुरको मृत्यु भइसकेको छ । अञ्चलाधीशको कार्यालय दाङको १७ पुस २०४० को पत्र बमोजिम थवाङवासीको जग्गा रोक्का राखिएको हो । मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार ‘राजकाज तथा भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा उनीहरूको जग्गा रोक्का राखिएको देखिन्छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय लिवाङका तत्कालीन प्रमुख हेमराज आचार्यका अनुसार, थवाङवासीको जग्गा रोक्का हुनुमा रोचक कारण छ । तत्कालीन समयमा अञ्चलाधीश कार्यालय दाङले ती जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय रोल्पामा पत्राचार गरेको थियो । यो रोक्का फुकुवा नहुँदै पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । त्यससँगै अञ्चलाधीश कार्यालयहरू विघटन भए । त्यसपछि ती कागजातहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा पुगे । ८ मंसीर २०५८ मा माओवादीले दाङ आक्रमण गर्दा ती कागजात ध्वस्त भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आवश्यक कागजातको अभावमा तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयको रोक्का फुकुवाको पत्र लेख्न नसक्ने, त्यो पत्र नपाई जिल्ला मालपोत कार्यालय रोल्पाले ती जग्गा फुकुवा गर्न नसक्ने । यो ज्यादतीको शिकार भएका छन् थवाङवासी । रोक्का भएको तीन दशक नाघिसक्दा पनि जग्गा फुकुवा नहुँदा किनबेच तथा नामसारी समेत हुन नसकेको थवाङ–६ ठूलोगाउँका राजकुमार रोकामगरले गुनासो गरे । उनले भने, “पञ्चायतकालमा कम्युनिष्ट भनेर जग्गा रोक्का गरियो, बहुदल र गणतन्त्रकालमा पनि फुकुवा भएन ।”

गरीबी र गाँजा
सामूहिक निर्णय प्रणाली थवाङको परिचय हो भन्छन् यहाँका अगुवा बर्मन बुढामगर । सामूहिक निर्णय गर्ने परिपाटीकै कारण थवाङ सधैंभरी विद्रोही देखिएको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, “हामी सामूहिक निर्णय गर्छौं । त्यसलाई सबैले मान्छन् । भोट हाल्न जाने नजाने निर्णय पनि अगुवाहरूको सल्लाहमा भरपर्छ ।”

संविधानसभाका पूर्व सभासद् समेत रहेका रामबहादुर थापामगरद्वारा २०७१ सालमा आफ्नो पीएचडीका लागि तयार गरिएको थेसिसमा भनिएको छ– “मगर वा आदिवासी जनजाति समाजमा व्यक्तिलाई भन्दा समाजलाई ठूलो मानिन्छ र समाजको नाइकेलाई आदर साथ सत्कार गर्ने र उसैको पछिलाग्ने चलन छ । नत्र थवाङ जनयुद्धको आधार इलाका हुन सम्भव थिएन ।” यो भनाइले बर्मनको तर्कलाई नै बल पुर्यउँछ ।

थवाङका धेरैजसो महिलाको सामाजिक चेतनास्तर अहिले पनि तल छ । राजनीतिक अगुवाले जे निर्णय गर्छन्, त्यहाँका महिला अहिले पनि हुबहु कार्यान्वयन गर्छन् । थवाङ–४ जुरबाङकै ७९ वर्षीय बुढी बुढामगरले समाजका अगुवाले दिएको निर्देशन आफूहरूले मान्दै आएको बताइन् । उनले भनिन्, “यहाँका जान्ने मान्नेहरूले यसपालि फलानालाई भोट हाल्ने है भन्यो भने सबै खेरिएर उसैलाई भोट हाल्छौं । भोट नदिने है भन्यो, भने वनतिर जान्छौं ।”

जुरबाङकी ५० वर्षीया श्रीमता बुढामगर पनि त्यसै भन्छिन् । उनले भनिन्, “यो थवाङको चलन नै यस्तै । अगुवाले जे भन्छन् त्यही । हामी भेंडा त भयौं ।” बुढामगर भन्छिन्, “भोट हाल्ने है भने, सबै भोट हाल्न जान्छौं । हैन, नहाल्ने है भन्यो भने, बिहानै घाँस, दाउरा गर्न जंगलतिर जान्छौं, साँझ फर्कन्छौं ।’

थापामगरको थेसिसमा थवाङवासीमा माओवाद सम्बन्धी अल्पज्ञान रहेको औंल्याइएको छ । सो सोधग्रन्थमा भनिएको छ– ‘माओवादी कार्यकर्तामा ९६ प्रतिशतसँग माओवाद सम्बन्धी अल्पज्ञान छ । यसको अर्थ उनीहरूले पढेर होइन, परेर जानेका हुन् । चार प्रतिशतलाई भने माओवादी सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे राम्रो ज्ञान र जानकारी छ । यो चार प्रतिशत भनेको यहाँको नेतृत्व तह हो ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय थवाङका असई वकिल बमले कसरी बुझेका छन् थवाङलाई ? बम भन्छन्, “बन्द खालको संस्कार छ । सबै अगुवाकै भरमा चल्छन् । रोल्पाका अन्य गाउँमा प्रहरी र जनताबीच सम्बन्धमा सुधार आइसक्यो । थवाङमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । यसो हुनुमा प्रहरीप्रति विगतको नकारात्मक दृष्टिकोणको धङधङी अझै छ ।” बमका भनाइमा, ‘यहाँ महीनामा मुश्किलले दुई वटा पनि उजुरी आउँदैनन् ।’ शान्ति प्रक्रिया पछि थवाङमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना भयो तर यसपछिका तीन वर्ष (२०६७ सालसम्म) यहाँ एउटा पनि उजुरी परेन ।

गैरसरकारी संस्थाको भूमिका पनि कमजोर छ थवाङमा । थवाङ र आसपास क्षेत्रमा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डीएफआईडी) को सहयोगमा जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम (एलएफपी) पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि सञ्चालन गरियो । स्थानीयका अनुसार एलएफपीबाट थवाङमा कागजमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरियो । उपलब्धि खासै भएन ।

थवाङका स्थानीयवासी पूर्णबहादुर रोकामगरले भने, “संघ संस्थाले यहाँको विकासको लागि केही गरेनन् । धेरै आए भाषण र गफ गरेर गए ।” थवाङमा हाल पश्चिम उच्च पहाडी गरीबी निवारण आयोजना (उपाप), ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम (आरपीआरपी), इन्टरनेशनल फेलोसिप नेपाल (आईएनएफ), स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) सञ्चालनमा छन् ।
२०५९ साल चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मर्सिकोर ले प्रकाशित गरेको ‘पश्चिम नेपालको संघर्षको विश्लेषण’ प्रतिवेदनले चाहिं एउटा नयाँ तथ्य उजागर गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, १९८६ देखि यस क्षेत्रमा गाँजा खेती शुरू गरियो । २०२६ सालसम्म नेपाल गाँजा खेतीको मुख्य उत्पादक क्षेत्र थियो । गाँजाको गुणस्तर विश्वभरी प्रसिद्ध थियो । मगरहरू आफैंले गाँजाको सेवन थोरै मात्र गर्दथे । उनीहरूमा चरेसलाई लागूपदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने आदत थिएन ।’ प्रतिवेदन अनुसार, ‘बीसौं शताब्दीको शुरूतिर थवाङ र आसपासका महिला, केटाकेटी, बूढाबूढी र प्रौढ पुरुषहरू समेत यसको प्रत्येक बालीयाममा चरेस उत्पादन गर्न तल्लीन हुन्थे । गाँजा चरेस नै नगद आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो ।’

२०३२ सालमा श्री ५ को सरकारले लागूऔषध ओसार–पसार नियन्त्रण गर्ने कानून लागू गर्यो  । गाँजा, चरेसको उत्पादन, बिक्री र वितरण निषेध गरियो । २०२६ सालअघि थवाङ र आसपासका क्षेत्रमा सरकारको सुरक्षा वा प्रशासनिक उपस्थिति बलियो थिएन । हिजो आज पनि थवाङ र आसपासका गाउँमा गाँजा आम्दानीको एउटा स्रोत मानिन्छ । सशस्त्र विद्रोहकालमा गाँजा खेती माओवादीको कर नियन्त्रणमा थियो ।  

यस प्रतिवेदनका अनुसार, ‘गाँजा चरेस माथि प्रतिबन्ध लगाइए पछिको चार वर्षमा कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिको झुकाव नाम मात्रको १० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुग्यो । सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा यो ठाउँ ठोस रूपमा सरकार विरोधी भइसकेको थियो । धेरै मानिसहरूको विश्वास थियो कि हिंसापूर्ण विरोधबाट मात्र उनीहरूको समस्याको समाधान मिल्नेछ ।’

वीरेन्द्रदेखि प्रचण्डसम्म
विकास निर्माणमा पनि थवाङले सरकारको साथ पाएन । दाङ घोराही–थवाङ सडक खण्डको १३४ किलोमिटर शहीद मार्ग सडक योजना र सुलिचौर–फुलिवनदेखि थवाङ जोड्ने सडक निर्माणको गतिलाई हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । घोराहीदेखि थवाङसम्म सडक पुर्यौना आव २०६३/६४ मा दाङको घोराहीमा शहीद मार्ग सडक योजना कार्यालय खोलियो । घोराहीको कार्यालयले पुगेन भनेर रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमै पनि आव २०६७/६८ मा शहीद मार्ग सडक योजना इकाई कार्यालय खोलियो ।

यो कार्यालयबाट वर्षेनि १३ करोडभन्दा बढी बजेट सडक विस्तारको नाममा खर्च भइरहेको छ । तर अझै थवाङसम्म सडक पुग्न सकेको छैन । यसका लागि चालु आवमा रु.१३ करोड ६९ लाख विनियोजन, अख्तियारी, निकासा भए पनि हालसम्म काम ठप्पै छ । पक्की पुल निर्माणका लागि रु.२ करोड ७० लाख ८२ हजार बजेट छुटयाइएको छ तर काम अघि बढेको छैन । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका सुबोधकुमार देवकोटा शहीद मार्ग सडक योजना कार्यालय लिवाङमा काजमा योजना प्रमुख छन् । देवकोटालाई काठमाडौं बसेर आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीको राजनीति गर्न नै फुर्सद छैन ।

रोल्पाको पूर्वी क्षेत्र हुँदै रुइनिबाङ–फुलिवनदेखि थवाङ जोड्ने सडक खण्डको हालत पनि उस्तै छ । यो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा २०६३ यता मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय चकचके प्यूठानले लिएको छ । २०६२ सालमै रुइनिबाङदेखि सेरम–५ फुलिवनसम्म ३० किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको थियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन जर्मन खाद्य प्राविधिक संस्था (जीटीजेड) ले यो सडक खण्डमा मोटर बाटो निर्माणका लागि रु.२१ करोड खर्च गरेको थियो ।

२० करोड खर्चिएको सडकको हालत कस्तो छ भन्ने देखाउन पछिल्लो एउटा उदाहरण नै पर्याप्त छ । २० साउन २०७२ मा जैमाकशलाको सालघारीमा पहिरो खस्यो । करीब चार दिन बाटो ठप्प भयो । बाटो निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय चकचके प्युठान, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रोल्पामा अनुरोध गरे । तर कोही सडक खुलाउन तयार भएनन् । कतैबाट छाँट नदेखिएपछि जलजला यातायात व्यवसायी समितिले १५ मिटरको काठे पुल निर्माण गरी सवारी साधन सञ्चालन गरेको अध्यक्ष मनिकला रानामगरले बताए ।

रुइनिबाङ–फुलिवनदेखि थवाङसम्म जोड्ने सडक खण्ड अझै ३० किलोमिटरमै सीमित छ । सेरम–५ मा रहेको सिरक्याङ भीर क्रस गर्न नसक्दा सडक विस्तारको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । तर यो सडक खण्डमा सडक विस्तार तथा मर्मतका लागि सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानमार्फत बजेट भने वर्षेनि आइरहन्छ । सडक विस्तारको लागि आउने बजेट ठेकेदार र डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यही गाडी चल्ने ३० किलोमिटरमै सडक फराकिलो बनाइएको भनेर सिध्याउने काम भइरहेको छ ।

सिरक्याङ भीर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि रोल्पाका सबै नेता, मन्त्री र सांसद्को भाषण गर्ने विषय बन्यो । १ फागुन २०६७ मा जनयुद्धको १६औ वार्षिक उत्सव मनाउन दाहाल हेलिकप्टरबाट थवाङ आए । थवाङवासीको तर्फबाट माओवादी कार्यकर्ता हितप्रसाद रोकामगर ‘विप्लव’ ले दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रमा उनै माग थिए; घोराही–थवाङ सडक खण्डको शहीद मार्ग सडक योजना र सुलिचौर–फुलिवनदेखि थवाङ जोड्ने सडक निर्माण । ज्ञापनपत्र बुझदै दाहालले भनेका थिए, “थवाङवासीले के के न माग्लान् भनेको त यत्ति सामान्य चीज पो मागे । तपाईंहरूका यी सबै माग चाँडै पूरा हुनेछन् ।”

ज्ञापनपत्रका अन्य मागहरूमा एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने, जलजलालाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्ने, सुलिचौरदेखि थवाङसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन जोडिनुपर्ने, थवाङ–४ झ्mकिबाङमा रंगशाला बनाउनुपर्ने, थवाङमा क्याम्पस सञ्चालनका लागि पहल गरिनुपर्ने भन्ने थिए । यीमध्ये एउटा माग पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । ज्ञापनपत्र बुझाउने  रोकामगर भन्छन्, “मलाई उतिवेलै प्रचण्डको आश्वासन र भाषणप्रति शंका थियो । अहिले मेरो अनुमान ठ्याक्कै मेल खायो ।”

रोल्पा क्षेत्र नं. १ का सांसद् समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा आफ्नो चुनावी अजेन्डामा फुलिवनको सिरक्याङ भीर फोडेर बाटो बनाउने बताएका थिए । चुनाव जित्न जनतासामु प्राथमिकताका साथ उठाइएको यो सडक खण्ड विस्तारको मुद्दा अहिले सेलाएर गयो ।

पञ्चायतकालमा पनि उसै गरी हेपियो यो गाउँ । २०४० साल पुसमा पञ्चायतका हस्ती मरिचमानसिंह श्रेष्ठ हेलिकप्टरबाट थवाङको ठूलोगाउँ आएका थिए । थवाङवासीले उनलाई सुलिचौरदेखि थवाङसम्म मोटर बाटो विस्तार, वडा नम्बर ४ र ७ जोड्ने थवाङ खोलामा झोलुङ्गे  पुललगायतका माग राखेका थिए । श्रेष्ठ माग पूरा हुने आश्वासन दिएर काठमाडौं फर्किए । तर सुलिचौर थवाङ मोटर बाटो अहिलेसम्म पनि विस्तार हुनसकेको छैन । थवाङ खोलामा स्वीस सरकारको सहयोगमा आव २०४२/४३ मा जिल्लाकै लामो झोलुङ्गे पुल बन्यो, अहिले त्यो पुलको फल्याक खसेर मान्छे नै खस्न सक्ने अवस्था छ ।

१० फागुन २०४५ मा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य कसैलाई थाहा नदिई हेलिकप्टरमार्फत थवाङ आएका थिए । स्थानीय रेशमकुमार शाहका अनुसार राजा, रानीले करीब आधा घण्टा स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए । स्थानीय कमल झाँक्रीमगरले राजा, रानीसमक्ष तीन वटा माग राखे । सुलिचौरदेखि थवाङसम्म मोटर बाटो निर्माण, वीर बलभद्र माध्यमिक विद्यालयको हाता भित्र तारबार र थवाङ खोलामा तटबन्ध ।  

काठमाडौं फर्केका राजा, रानीले भोलिपल्ट नै हेलिकप्टर मार्फत तारबारका लागि आवश्यक सामग्री विद्यालयको हाता भित्र झार्न लगाए । राजारानीले २०५० सालभित्र सुलिचौरदेखि थवाङसम्म मोटर बाटो पुर्याइदिने आश्वासन दिएका थिए । राजा, रानीको थवाङ भ्रमणबारे स्थानीय शाहले भने “बहुदल आएपछि राजाका योजना ओझेलमा परे, कामै भएन ।”

त्यसयता राज्य र माओवादीका तर्फबाट दिइएका पूरा नहुने आश्वासनले पनि थवाङलाई थप चिढ्याएको छ । थवाङ–२ फुन्तिबाङका हिका रोकामगरले राज्य र माओवादीले थवाङलाई प्रयोग मात्र गरेको दुःखेसो गरिन् । थवाङमै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले ५ माघ २०५३ मा आफ्ना श्रीमान्को हत्या गरेपछि एकल भएकी हिकाले भनिन्, “माओवादीले पनि थवाङसम्म मोटर बाटो ल्याइदिन्छु भन्यो तर जनतालाई दुःख मात्र दियो ।”

यहाँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय रोल्पामार्फत आव २०६५/६६ देखि एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रम शुरू गरियो । अभिलेख अनुसार, डिभिजन कार्यालय रोल्पाबाट मात्रै हालसम्म रु.२ करोड ७० लाख ५० हजार बजेट खर्च भयो । थवाङका गल्लीमा करीब १३ हजार वर्गमिटर बाटोमा ढुंगा बिछ्याउने, बाटो छेउतिर करीब दुई हजार मिटर पक्की नाला बनाउने, एउटा सामुदायिक भवन बनाउने, मञ्च निर्माण गर्ने, १ हजार ५०० मिटर साइट वाल लगाउने र ३५० घनमिटर तार जाली लगाउने काममा खर्च गरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगर भन्छन्, “थवाङमा राज्यबाट लगानी नै नभएको होइन । लगानी भए अनुरूप प्रतिफल नदेखिनु समस्या हो ।” उनका भनाइमा, “थवाङमा जनताको नाममा गएको बजेट त्यहाँका राजनीतिक अगुवाले सिध्याउने गर्छन् ।”

थवाङका गाविस सचिव अधिकार बुढामगरका अनुसार थवाङमा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत (विकास) बजेटतर्फ रु.१९ लाख २५ हजार प्राप्त भएको छ । उक्त बजेटको कार्यान्वयनमा स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाकै हालीमुहाली चल्छ । गाविसबाट खर्च भएको बजेटबाट थवाङमा गुणस्तरीय काम भएको भेट्टाउन मुश्किल छ । गाविसको आन्तरिक आय एकदमै न्यून छ । गत आवमा थवाङको कुल आन्तरिक आय रु.५० हजार थियो । व्यक्तिगत घटना दर्ता, तिरो आदि गाविसका आन्तरिक स्रोत हुन् ।

स्वास्थ्य सेवा दिने नाममा २०६६ सालयता दर्ता विनाको ‘जलजला कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर तथा हेल्थ रिसर्च इन्ष्टिच्यूट’ सञ्चालनमा छ । यहाँ एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे लगायतका सेवा दिने गरिएको छ । इन्ष्टिच्यूटका प्रबन्ध निर्देशक रत्न झाँक्रीमगर भन्छन्, “यहाँबाट सबै सेवा हुन्छ । सरकारीमा भन्दा यतै भीड लाग्छ ।” इन्ष्टिच्यूटमा जनशक्तिको नाममा एक अनमी, दुई सीएमए र एक ल्याव असिस्टेन्ट छन् । झाँक्री इन्ष्टिच्यूटको प्रबन्धक निर्देशकसँगै ल्याव असिस्टेन्ट पनि हुन् । मंसीर महीना भरी इन्ष्टिच्यूटबाट कुल २९५ जनाले सेवा लिएको झाँक्रीले जानकारी दिए । इन्ष्टिच्यूटमा थवाङसहित छिमेकी गाविस कुरेली, मिरुल, उवा, रुकुमको महतका सेवाग्राही पनि आउँछन् । इन्ष्टिच्यूटका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा माओवादी विप्लव समूहका नेता जयप्रकाश रोकामगरले भने, “आउँदो फागुनसम्म अस्पताल दर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौं । दाताको सहयोग ल्याउन सामुदायिक अस्पताल बनाउने तयारीमा छौं ।”

२०३४ सालतिर अमेरिकी मानवशास्त्री डा.अगस्टा मोल्नार थवाङ गाउँमा बसेकी थिइन् । उनले २०३७ सालमा ‘थवाङका खाम मगर महिलाहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उक्त प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार त्यही वेलातिर थवाङमा एउटा स्वास्थ्य चौकी खोलिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘तर सरकारले त्यो ठाउँमा खटिएर काम गर्न इच्छुक एक जना स्वास्थ्य सहायक पनि पाउन सकेको थिएन ।’

थवाङको शैक्षिक अवस्था पनि उस्तै छ । २०६५ सालमा शहीद स्मृति क्याम्पस सञ्चालन गरियो । स्थापनाको शुरू वर्ष यो क्याम्पसमा तीन जना विद्यार्थी भर्ना भए । पहिलो वर्ष ती विद्यार्थीले जाँच दिए, सबै फेल भए । थवाङकै स्थानीय समेत रहेका क्याम्पस प्रमुख धनबहादुर रोकामगरले भने, “शुरूमा क्याम्पस चलाउनुपर्छ भनेर सबैले जोड गरे । अहिले विद्यार्थी नै नभए पछि क्याम्पस ठप्प छ ।”

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा राज्य पक्षबाट मारिएकाको सम्झ्mनामा स्थानीय पहलमा क्याम्पस सञ्चालन गरिएको हो । क्याम्पसले मानविकीको सम्बन्धन लिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट क्याम्पसको सम्बन्धन लिन पहल गरेका रेशमकुमार शाह भन्छन्, “उहिले कागजात मिलाएर बल्ल बल्ल सम्बन्धन लिइयो । अहिले क्याम्पस नचलेर हैरान छ ।” हाल यहाँ ६ वटा प्राथमिक, दुई वटा निम्न माध्यमिक र एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छ ।

वीर बलभद्र माध्यमिक विद्यालयमा हाल ७९२ विद्यार्थी छन् । २०७१ सालमा यो विद्यालयबाट २४ जनाले प्रवेशिका परीक्षा दिए । परीक्षा दिएका मध्ये नियमिततर्फ चार जना उत्तीर्ण भए । नतीजा सुधार्न पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहन नेपालीले बताए । उनले भने, “यहाँका विद्यार्थी गणितमा असाध्य कमजोर छन् । अंगे्रजी सुधारोन्मुख छ ।”
सञ्चारमा पनि थवाङवासीको पहुँच कमजोर छ । रोल्पाकै कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुँदा यहाँ २०६५ सालमा नमस्ते र स्काई फोनको टावर राखियो । नेपाल टेलिकमका अनुसार यो टावरको क्षमता एकैचोटि ४८ जनाले टेलिफोन गर्न सक्ने छ । एक महीना अघिदेखि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न टेलिकमले थ्रीजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । थवाङका अधिकांश भागमा अहिले पनि टेलिफोनले राम्रो काम गर्दैन । नेपाल टेलिकम रोल्पाका प्रमुख कैलाश आचार्यले भने, “भूगोलको कारणले पनि थवाङका सबै ठाउँमा टेलिफोन सेवा सहज बनाउन गाह्रो छ ।”

जिल्लामा तीन वटा सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन् । भौगोलिक वनावटका कारणले ती कुनै पनि थवाङमा सुनिंदैनन् । जिल्लामा दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक गरी ११ वटा पत्रिका छन् । ती पनि समयमै थवाङ पुग्दैनन् । हुलाकमार्फत थवाङ पुग्दा सामग्री बासी भइसकेको हुन्छ । थवाङमा अहिले पनि घरघरमा गएर खबर दिने ‘कट्वाल’ प्रथा कायमै छ ।

राज्य विरोधी मनोविज्ञान
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले थवाङ–२ राचिबाङमा ट्रफल अनुसन्धान परियोजना अन्तर्गत परीक्षणका लागि कुल ३८५ बोट ट्रफलको बिरुवा ल्याउन पहल गर्ने बाहेक अरू केही गर्न सकेनन् । सशस्त्र विद्रोहकालदेखि सत्तामा पुग्दासम्म पनि थवाङवासीलाई दाहालले आश्वासन दिन भने छाडेनन् । माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा ‘दाङको घोराही, होलेरी हुँदै थवाङसम्म केबुलकार लगिने’ उल्लेख थियो । थवाङमा विकासको बाढी ल्याउने, जनतालाई स्वरोजगार बनाउने, सशस्त्र विद्रोहको क्रममा ज्यान गुमाएकालाई एकमुष्ट राहत प्याकेज दिने, सहकारी, कम्युनलाई व्यवस्थित गर्ने उनका कुनै पनि आश्वासन पूरा भएनन् ।

थवाङ–५ ठूलोगाउँका युवा अमित घर्तीमगरले भने, “थवाङलाई विभिन्न नामका कम्युनिष्टले खाली प्रयोग मात्रै गरे । हिजो साम्यवाद भन्ने प्रचण्ड आज बुर्जुवा राजनीतिमा छिरे ।” थवाङ–६ का माओवादी नेता लालचन्द्र रोकामगरले पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले थवाङलाई धोका दिएको बताए । उनले भने, “प्रचण्डले थवाङलाई पूर्ण रूपमा धोका दिए । नेताहरू पूँजीवादमा फसे । यहाँका कसैलाई कुनै नेताप्रति पनि विश्वास छैन ।”     

थवाङकै एमाओवादी नेता विनप्रसाद पुनमगर ‘टार्जन’ ले पनि थवाङवासीमा निराश, थकान र आक्रोश भएको स्वीकार गरे । उनले भने, “जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम हुन सकेन । नेताहरूबाट प्रयास नभएको होइन । पार्टी सत्तामा गए पनि पुरानो संरचना भित्र थवाङले चाहे जस्तो परिवर्तन सम्भव थिएन । जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो ।”
माओवादीले २०६० कार्तिकमा दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको थवाङसम्म मोटर बाटो पुर्याउन आसपासका १० जिल्लाका सर्वसाधारण, माओवादी लडाकूलाई दुई हप्ता भन्दा बढी जनश्रमदान गर्न लगायो । दैनिक १० हजार मानिसले श्रमदान गरे । तर पनि थवाङसम्म सडक पुगेन ।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा थवाङबाट मात्रै २८ जना मगर मारिए । मारिनेमा पाँच महिला थिए । ३१ अपाङ्ग छन् । १४ महिला एकल हुन पुगे । एक जना अझैँ  बेपत्ता छन् । ६ महीना त्यस क्षेत्रमा बिताएकी फ्रान्सेली मानवशास्त्री डा. यान् द सेल्स ले जातीय आन्दोलनमा लागेका एक जना मगरको विचार यसरी उल्लेख गरेकी छन्ः “खाम–मगर किसानहरू एउटा यस्तो लडाईं लडिरहेका छन्, जुन उनीहरूको आफ्नो लडाईं हैन । फेरि एकपल्ट मगरहरू उच्च जातिको स्वार्थको शिकार भएका छन् । किन भने नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी दुवै दलका नेताहरू बाहुन छन् । राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘विशाल नेपाल’ को विजय गर्दा जस्तै माओवादीको विजय पनि मगरहरूको रगतबाट प्राप्त भएको छ ।”

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सचिवालय सदस्य नन्दबहादुर घर्तीमगरका विचारमा देशमा जस्तोसुकै राजनीतिक फेरबदल भए पनि त्यसको राप यहाँ नपुग्नुले थवाङलाई विद्रोही बनाइरहन मद्दत ग¥यो । उनी भन्छन्, “जनजाति समुदायमा रहेको ‘एन्टी स्टेट’ भावनालाई कम्युनिष्टको नाममा खुबै प्रयोग गरियो ।”

थवाङ असन्तुष्ट हुनुमा खासगरी तीन वटा तत्वले काम गरिरहेको पूर्व सभासद् सन्तोषकुमार बुढामगरको भनाइ छ । उनको विचारमा पहिलो; यहाँको सचेतन प्रयत्न नै हो । दोस्रो, ऐतिहासिक भावनात्मक एकता र तेस्रो जनजाति पृष्ठभूमि । किनकि जनजाति सामूहिक संस्कारमा बढी विश्वास गर्छन् ।  

थवाङमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न एमाले, कांग्रेस लगायतका पार्टीले वेलाबखत प्रयास गरे तर  सफल हुन सकेनन् । पूर्व सभासद् बुढामगर भन्छन्, “फुटाउने प्रयास नगरिएको होइन । थबाङको पार्टी प्रमुख नै बनाइदिन्छौं भनेर कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव गर्दा पनि उनीहरूले कसैको साथ पाउन सकेनन् ।” उनी भन्छन्, “अझै पनि थवाङ राजनीतिक रूपमा एक रहिरहन्छ । कुनै पार्टीले गडबडी मच्चाउन लाग्यो भने हामी एकआपसमा समीक्षा गर्छौं । सम्झैबुझई गरेर फेरि थवाङकै एकतामा सहमत गराउँछौं ।” के गर्यो भने बदलिन्छ थवाङ ? उत्तर आ–आफ्ना छन् । नेकपा मसालका महामन्त्री तथा थवाङमा कम्युनिष्ट बीजारोपण गर्ने मोहनविक्रम सिंह विकास नीतिमा रहेको असन्तुलन प्रमुख समस्या ठान्छन् । सिंह भन्छन्, “नेपालमा थवाङ जस्ता विकट गाउँ धेरै छन् । यस्ता गाउँको विकासमा राज्यले सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।”

नन्दबहादुरका विचारमा “जनजातिलाई राज्य सत्तामापुर्याउने हो भने थवाङ शान्त हुन्छ ।” स्थानीयवासीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, “जनजातिले पनि सामाजिक क्रान्तिको दीर्घकालीन बाटो समात्नुपर्छ । यसले समाजमा व्याप्त सामाजिक अज्ञानता विरुद्ध लड्न सहयोग गर्छ ।”

थवाङ–६ ठूलोगाउँका स्थानीय समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष मौसम रोकामगरको विचार चाहिं यस्तो छ– “यहाँका बासिन्दालाई कहिल्यै पनि सरकार हाम्रो पनि हो भन्ने महसूस भएन । थवाङ सत्तामा साझेदारी चाहन्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगर चाहिं थवाङको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राज्यको पहुँच विस्तार जरूरी देख्छन् । यसका लागि सबै पार्टीले खुला रूपमा राजनीति गर्न पाउनुपर्ने वातावरण जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । घर्तीमगर भन्छन्, “थवाङमा राजनीति बाहेक अरू सबै चीज गर्ने छूट छ । खुला रूपमा राजनीति गर्न चन्द माओवादी बाहेक अरूलाई छूट छैन ।”
थवाङका सामाजिक कार्यकर्ता बसन्त रोकामगर थवाङमा सघन संवाद र छलफलको जरूरी देख्छन् । उनी भन्छन्, “थवाङलाई सधैंभरी उपेक्षा र दमन मात्रै गरियो । सेवा, सुविधा पु¥याउने र निरन्तर छलफल चलाउने हो भने थवाङ सधैंभरी विद्रोही भइरहन सक्छ भन्ने छैन ।”

थवाङः एक शब्द चित्र
सदरमुकाम लिवाङदेखि २८ कोस उत्तरपूर्वमा पर्दछ थवाङ । यो गाविसको १, ४, ६ र ७ नम्बर वडामा रोकामगर, २ मा घर्तीमगर, ३ मा कामी, ५ मा बुढामगर, ८ मा दमाई, ९ मा पुनमगरको बसोबास छ । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार, थवाङमा कुल ९३७ घरधुरी छन् । तिनमा १८८ घरधुरी दलित, अन्य ४ घरधुरी छन् भने बाँकी मगर । जनसंख्या ४ हजार ३९८ छ । २ हजार ३५६ महिला छन् । जनगणना अनुसार यहाँको साक्षरता ५४ प्रतिशत छ । जिल्लाका ४९ गाविसमध्ये दोस्रो सबैभन्दा कम साक्षर गाविस हो, थवाङ ।
अधिकांश घर काठका फल्याकले छाएका छन् । ठूलोगाउँ र आसपासका गाउँका गल्लीमा ढुंगा बिछ्याइएको छ । हावापानी शीतोष्ण र समशीतोष्ण खालको छ । जलजला धेरै चिसो भए पनि थवाङ गाउँको तापमान न्यूनतम ५ डिग्री सेल्सियसदेखि अधिकतम २९ डिग्री सेल्सियससम्म रेकर्ड गरिएको छ । यो समुद्र सतहबाट १ हजार ८१० देखि ३ हजार २६६ मिटर उँचाइसम्म फैलिएको छ । थवाङको क्षेत्रफल ६ हजार ९७४ हेक्टर छ ।

यहाँको प्रमुख आय स्रोत कृषि र विपे्रषण हो । थवाङ र आसपासका बासिन्दा पहिले खेतीपाती भन्दा भेंडापालनमा बढी संलग्न हुने गर्दथे । तर अहिले यहाँको भेंडापालन दुई चार घरमा सीमित छ । यो जिल्लामै राम्रो आलु फल्ने गाविस मानिन्छ । तर आलुको उत्पादन वर्षेनि घट्दो छ । पहिले स्याउ खेतीका लागि पनि यो ठाउँ राम्रै मानिन्थ्यो । माओवादीले द्वन्द्व कालमा थवाङको चालाबाङमा जुम्लाबाट स्याउका बेर्ना ल्याएर लगाए । उचित रेखदेखको अभावमा ती स्याउका बोट सुकेर सखाप हुँदै गएका छन् । व्यवस्थित पशुपालन र खेतीपाती छैन । थवाङका ९० प्रतिशत जनता अझ्ैm पनि हलो, कोदालो गरेर परम्परागत कृषि व्यवसायमार्फत जीविका चलाइरहेका छन् ।

 (समाग्री खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट सभार)