समाजको चौथो अंग पत्रकारितालाई बचाइ राख्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक र सामाजिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको अर्को विकल्प छैन । समाजको पहरेदारी गर्ने पत्रकारलाई कुनै प्रकारको दबाब, आशा र त्रासबाट टाढा राख्न उनीहरुले पनि यसलाई अनिवार्य सर्त बनाउन आवश्यक छ । यो जिम्मेवारी कसको हो ? सरकार, मिडिया हाउस वा पत्रकार महासंघजस्ता संस्थाको ? 

कोरोना महामारी वढ्न थाले पछि फेरी  पत्रकार त्रसित हुन थालेका छन् । अघिल्लो वर्ष धेरैले काम गुमाउनु परेको स्थितीमा फेरी उस्तै नियति भोग्नु पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता आम पत्रकारमा पाइन्छ । ठिक अघिल्लो वर्ष जस्तै । अघिल्लो वर्ष धेरैले काम गुमाए । कतिलाई समयमा पारिश्रमिक दिइएन । कतिले आधा तलवमा चित्त वुझाउनु प¥यो । अव पनि उस्तै संकट आउन सक्छ ? सरकार र पत्रकार महासंघको नेतृत्व पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा वारे गम्भिर नहुने हो भने नेपाली पत्रकारिताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । 

मिडिया हाउसले पत्रकारलाई उपेक्षा गर्दाको परिणाम के हुँदोरहेछ भन्ने एउटा उदाहरण यस्तो पनि छ । एक दशक अघि (२०६८)को कुरा हो । नेपाल पत्रकार महासंघको सचिव थिएँ । स्वास्थ्य बिट हेर्ने एक जना पत्रकार साथीले फोन गरे । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले दसैँको शुभकामना दिने भनेर पत्रकारहरुलाई मन्त्री निवास बोलाए । शुभकामना कार्डसँगै दसैँ खर्च भनेर पैसा पनि बाँडे । धेरैले त्यसलाई सहजरुपमा स्वीकार गरे ।

ती पत्रकारले भने मन्त्रीले शुभकामना दिन भनेर प्रेस सल्लाहकारमार्फत बोलाएपछि म पनि गएको थिएँ । हार्दिक मंगलमय शुभकामना, २०६८ लेखेको खाम दिए । केही बेर कुरा भयो । शुभकामना आदानप्रदान गरियो । चिया खाएँ र निस्किएँ । पछि खाम खोलेर हेर्दा थाहा पाए, शुभकामना कार्डसँगै हजार हजारका केही नोट पनि रहेछन् । छक्क परेँ । तत्काल मन्त्री क्वाटर फर्किए । मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारलाई भेटेँ र रकम फिर्ता गरेँ । त्यतिन्जेल त्यहाँ पत्रकारहरुको भिड नै थियो । आउने जाने क्रम चलिरहेकै थियो । उनै पत्रकारले म र अध्यक्ष शिव गाउँलेलाई भनेका थिए – यस विषयमा महासंघले केही गर्नु पर्‍यो । 

मलाई अझै याद छ, त्यो बेला पहिलो संविधान सभामा संविधान वारे गरमागरम बहस जारी थियो । विभिन्न जातजाति र समुदाय संविधानमा आफ्ना सरोकार समावेश गर्न दबाब दिइरहेका थिए । 

महासंघका महासचिव ओम शर्मा कामको सिलसिलामा युरोपमा थिए । अध्यक्ष गाउँले र मैले सल्लाह गर्‍याैँ– यो त राम्रो भएन । महासंघका तर्फबाट वक्तव्य दिनुपर्छ । अनि एउटा मसौदा बनायाैँ । सचिवको हैसियतमा मैले जारी गरेको त्यो वक्तव्यमा लेखिएको थियो – आफ्ना स्वकीय सचिवमार्फत मन्त्री महतोले जरुरी काम छ मन्त्रीज्यूलाई भेट्नु पर्‍यो भन्दै पटकपटक फोन गरेर बोलाई पुल्चोकस्थित सरकारी निवासमा पत्रकारहरुलाई शुभकामना कार्डसहित ५ देखि ८ हजारसम्म नगद वितरण गरेको विवरण महासंघलाई प्राप्त भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री महतोको यो कार्य पदीय मर्यादाविपरीतमात्र होइन नेपालको अन्तरिम संविधान र कानुनको प्रत्यक्षतः उल्लंघन पनि हो । यसैगरी सो कार्य अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनविपरीतको काम पनि हो । यो कार्यलाई महासंघले सत्ता र शक्तिको  आडमा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई भ्रष्ट र आफ्नो प्रशंसक बनाउन खोज्ने प्रयत्नको रुपमा लिएको छ । यसतर्फ आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँछ । साथै आचार संहिताविपरीतका यस्ता कार्यबाट टाढा रहन आफ्नै सबै सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

तिनताका म अनामनगरमा बस्थेँ । मन्त्री महतो बाटोमा जहाँ देखे पनि झन्डावाल गाडीभित्रबाट हात हल्लाउँथे । वक्तव्य प्रकरण पछि भने लामो समय उनी मसँग बोलेनन् । आमनेसामने हुँदा टाउको घुमाउन थाले । 

महासंघको त्यस वक्तव्यले पत्रकारहरुबीच चर्चा परिचर्चा सुरु भयो । धेरैले व्यावसायिक पत्रकारले भनेका थिए यस्तो विषय पनि महासंघको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ र यस प्रकारका विकृति रोक्न महासंघले पहल गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नै पुगेको रहेनछ । राम्रो काम भयो । यसले पत्रकारिताभित्रको विकृति कम गर्न सघाउ पुग्नेछ । यस्तो विचार राख्नेमा महासंघका पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरी प्रमुख थिए । 
केही दिनपछिको कुरा हो । बिहान महासंघ पुगेको के थिएँ टेबलमा हाम्रो वक्तव्यको कडा आलोचना गर्दै प्रकाशित समाचारमा आँखा पुग्यो । त्यहाँ लेखिएको थियो – अधिकांश पत्रकारले विनातलब काम गर्नुपर्छ, तलब पाउनेहरु पनि तीन महिना, छ महिनामा पाउँछन् । पत्रकारको पारिश्रमिक दिलाउन महासंघले पहल नगर्ने, अनि दसैंको बेलामा मन्त्रीले पैसा दिएकोमा विरोधमात्र गर्ने ? मन्त्रीले के गल्ती गरे  वर्षभरी तलब नपाउने पत्रकारलाई पैसा दिएर ? मन्त्रीका कारण उनीहरुका परिवारले दसैंमा राम्ररी मासु खान पाउने भए त के गलत भयो ? महासंघले विरोध गर्नुको अर्थ छैन । 

समाचार पढेर छक्क परेँ । दिक्क पनि लाग्यो । अनि आफ्ना गुरु प्राध्यापक पी. खरेलको भनाइ सम्झेँ । कक्षामा उहाँ प्रायः भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – नेपालमा पर्वे पत्रकारिता र गोजी एडिसन खुब चल्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता त बामे सर्ने प्रयासमा सीमित छ । 

पर्वे पत्रकारिता भनेको नयाँ वर्ष, दसैँ तिहारलगायत चाडपर्वमा मात्र छापिने पत्रिका । जसको नियमित प्रकाशन हुँदैन । कहिले चाड आउला र विज्ञापन जम्मा गरेर छापौँला भनेर भन्नेहरुले चलाएको पत्रिका ।

अर्को गोज एडिसन – कसलाई समर्थन गर्ने, कसको विरोध गर्ने, कसलाई उचाल्ने, कसलाई पछार्ने भन्ने प्रयोजनका लागि मात्र चलाइएका मिडिया । यस्ता पत्रिका बजारमा देखिँदैनन् । प्रकाशकले छाप्छन् र जहाँ जहाँ पुर्‍याउनु पर्ने हो खल्तीमा राखेर पुर्‍याई दिन्छन् । 

नेपालमा पत्रकारका विभिन्न रुप छन् । त्यसैले त दक्ष पत्रकारको खोजी गर्ने संस्थाले चाहेजस्तो जनशक्ति पाइरहेको हुँदैन । तर, पत्रकार महासंघका सदस्यको संख्या तेह्र हजारभन्दा बढी छ । दलीय सिन्डीकेटका कारण कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले महासंघको सदस्यता लिएकै छैनन् । लिने अधिकांश पनि विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न पत्रकार भनेर आलोचित छन् । राजनीतिक दल, समूह, व्यावसायिक घराना, धार्मिक संस्था आदिले मिडियामा राम्रै लगानी गरेका छन् । 

पत्रकार महासंघको अघिल्लो महाधिवेशनसम्मका साधारण सदस्यमध्ये करिब बहुमत गैरपत्रकार त छैनन् भन्ने प्रश्न त्यसै त उठेको होइन नि ।  

त्यसको आधार छ । राम्रा मिडिया हाउसमा दशकभन्दा बढी काम गरेका, श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई नै दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो छ । एकथरी पत्रकार महिनौ तलब आएको छैन भन्छन् । वैकल्पिक आय स्रोत छैन । 

परन्तु, तिनककै आलिसान ‘महल’ हुन्छ । बर्सेनि मोटर फेर्छन् । महंगो ब्राण्डका कपडामात्र लगाउँछन् । स्मार्टफोन र ल्यापटप चलाउँछन् । रेस्टुराँ पुगेकै हुन्छन् । आखिर कहा“बाट आउँछ ? खर्चको स्रोत के हो ?  

नेपाली बजारमा पत्रकारका विभिन्न रुप छन् । व्यावसायिक, जेडी, एमडी र जेएन । व्यावसायिक पत्रकारहरुमा प्रायः ठूला मिडिया हाउसमा काम गर्नेहरु नै छन् । केही अपवादलाई छाडेर धेरैले नियमित तलव सुविधा पाउँदैनन् । वर्षाैँ काम गरेको संस्था छोड्ने बेला उपदान हुँदैन । कोरोना महामारीपछि लामो समय नाफामा चलेका ठूला व्यावसायिक घरानाले जसरी पत्रकारलाई बिदा गरेका छन् यसबाट थाहा हुन्छ वास्तविक पत्रकारको कस्तो हबिगत छ भन्ने ।

अर्कोथरी पत्रकार छन् जेडी अर्थात् जग्गा दलाल, एमडी अर्थात म्यान पावर कम्पनीका दलाल र जेएन जाली नोटका कारोबारी । दलालीको पैसाले मिडिया चलाउँछन् । जसलाई पत्रकारिताको मर्म र भावना थाहा छैन, तिनलाई आचार संहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको के मतलब ? 
पछिल्लो समय प्रविधिका क्षेत्रमा भएका क्रान्तिका कारण भाइरल पत्रकारिता (युट्युव) को ताउरमाउर भएको छ । भिडियो बनायो युट्युवमा हाल्यो । चर्चा कमायो । सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना होस् कि नहोस् ! समाजमा जस्तोसुकै प्रभाव पारोस् । छु मतलब ? कति भाइरल भयो?  लाइक र सेयर कति बढ्यो भन्नेबाहेक अरुमा ध्यान दिएको पाइँदैन । 

समाजको चौथो अंग पत्रकारितालाई बचाइ राख्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक र सामाजिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको अर्को विकल्प छैन । समाजको पहरेदारी गर्ने पत्रकारलाई कुनै प्रकारको दबाब, आशा र त्रासबाट टाढा राख्न उनीहरुले पनि यसलाई अनिवार्य सर्त बनाउन आवश्यक छ । यो जिम्मेवारी कसको हो ? सरकार, मिडिया हाउस वा पत्रकार महासंघजस्ता संस्थाको ? 

त्यसैले पत्रकारहरुको मुखबाट हिजोआज सुन्ने गरिएको छ – पत्रकारको वर्तमान त होला भविष्य छैन । श्रमजीवीलाई पाखा लगाएर सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता प्रवर्द्धन  सम्भव होला ? प्रविधिको बलमा कर्मजीवीलाई उपेक्षित गर्दै जाने संस्कार बेलैमा अन्त्य गर्न सकिएन भने छिट्टै खराबले असल पत्रकारितालाई विस्थापित गर्ने निश्चित छ ।