पत्रकार जगत नेपालको कृति ‘पहिलो संसद् बीपी–महेन्द्र टकराव’ खडेरीले जलेको धर्तीमा परेको पानीको छिटा साबित भएको छ । सात मूल भागमा विभाजित यो पुस्तक २००७ मा राणा शासनको अन्त्यपछि भएको प्रजातन्त्र स्थापनाको अभ्यास र त्यसको १० वर्षपछि गठन भएको जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को नालीबेलीमा आधारित छ । पुस्तकको शीर्षकले नै नेपालमा भएको पहिलो संसदीय अभ्यासको क्रममा राजा र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धको संवेदनशील समयलाई समग्रतामा समेटेको छ ।

काठमाडौं — हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले बौद्धिक संस्कृति निर्माणलाई अलिकति पनि महत्त्व दिएका छैनन् । केही अपवादलाई छाडेर यो पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूमा यस्तो चेतना छैन । त्यस्तो चेतना भएको भए नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा संविधानका सूत्रबद्ध धारा र दफाहरूबारे व्यापक छलफल र चिन्तन प्रोत्साहित हुन्थ्यो ।

चुनाव जितेर जनताको तर्फबाट राजनीतिक संरचनामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर, चुनाव नजिते पनि आफ्नो अध्ययन, ज्ञान र विश्लेषणको आधारमा जनताको आशा र आकांक्षाको अभिव्यक्ति दिनु संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिक नेतागणले पनि राजनीतिक साहित्यका रूपमा सबैले ग्रहण गर्न सक्ने कृतिहरूको सिर्जना गरेका छैनन् । बीपी कोइरालाले आफ्ना राजनीतिक विचार प्रक्रियाको झझल्को दिने केही रचनाको सिर्जना गर्नुभएको छ । तर, देश विदेशका नेताहरूले जस्तो गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, महेन्द्र नारायण निधिजस्ता नेपालका मूर्धन्य नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र चिन्तन प्रक्रियाबारे कुनै कृति सिर्जना गरेको पाइएको छैन । उहाँहरूभन्दा पछिल्लो पुस्ताका अधिकांश नेताहरूले त फेसबुकको पर्खालसम्म रंगाएका छैनन् । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई टेको दिन आवश्यक बौद्धिक र राजनीतिक सामग्रीको ठूलो अभाव छ । बौद्धिक र राजनीतिक साहित्य लेखनको कुनै परम्परा प्रारम्भ नै हुन सकेको छैन ।
डा. लोकराज बराल, प्रोफेसर अभि सुवेदी, स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङ, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, प्रोफेसर केदारभक्त माथेमा, प्रोफेसर कृष्ण खनाल, प्रोफेसर ध्रुवकुमार, प्रोफेसर पी. खरेललगायतका विद्वानहरूले अहिलेसम्म बौद्धिक संस्कृतिको जग बसाउने अथक प्रयत्न गर्दै आउनुभएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको तहमा रहेको बौद्धिक दरिद्रताका कारण उहाँहरूको यो काम संस्थागत बन्न सकेको छैन । बरु पञ्चायतकालमा नेपाल र एसियाली अध्ययन संस्थानको स्थापना गरिएको थियो । अहिले सबै भत्किएका छन् । राजनीतिले बौद्धिक संस्कृति निर्माणको कुनै पनि प्रयत्नलाई सफल हुन दिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा पत्रकार जगत नेपालको कृति ‘पहिलो संसद् बीपी–महेन्द्र टकराव’ खडेरीले जलेको धर्तीमा परेको पानीको छिटा साबित भएको छ । सात मूल भागमा विभाजित यो पुस्तक २००७ मा राणा शासनको अन्त्यपछि भएको प्रजातन्त्र स्थापनाको अभ्यास र त्यसको १० वर्षपछि गठन भएको जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को नालीबेलीमा आधारित छ । पुस्तकको शीर्षकले नै नेपालमा भएको पहिलो संसदीय अभ्यासको क्रममा राजा र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धको संवेदनशील समयलाई समग्रतामा समेटेको छ ।
मूल रूपमा राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, त्यो समयका दुई व्यक्तित्वको टक्करले कसरी एउटा सिंगो राजनीतिक पद्धतिलाई लपेट्यो ? पुस्तक लेखनका क्रममा जगतले तत्कालीन संसदीय इतिहासको दस्तावेजमा लागेको धूलो मात्र टकटक्याएका छैनन्, अहिलेसम्म जीवित रहेका त्यो समयका प्रतिनिधि पात्रहरूको आत्म–विवरणलाई पनि समेटेका छन् ।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका बीच, एउटा दल र अर्को दलका बीच र दलहरूभित्रै विश्वासको ठूलो संकट उपस्थित भएको छ । तर, पहिलो संसदका बेला यस्तो विश्वासको संकट कतै नदेखिएको आभास पाइन्छ यो पुस्तकको अध्ययनपछि । त्यति बेला पनि सरकारको विरोध हुन्थ्यो । तर, त्यो विरोधका सबै पक्षहरू सरकारले केलाएर हेर्दथ्यो । आफ्नो गल्ती देखिए त्यसलाई सच्याउँथ्यो । प्रधानमन्त्री एक दलको मात्र होइन, संसद र सरकारको नेता हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको दृष्टिकोण उदार र समावेशी थियो । त्यति बेला कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दल थियो र बहुमतको आधारमा कांग्रेसको सरकारले जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्दथ्यो । तर संसदको नेता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीले कहिल्यै पनि सत्ता र शक्तिमाथि एकाधिकार राख्नुभएन ।
पुस्तकमा बीपीको नेतृत्वप्रति प्रतिपक्षीहरूको अविश्वास नरहेको स्पष्ट गरिएको छ । यो नै एउटा यस्तो कारण थियो जसले राजा महेन्द्रलाई निकै विचलित तुल्याएको थियो । उनका लागि सत्तापक्षका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको सहयोग लिनु सहज थियो । तर, प्रतिपक्षबाट सहयोग पाउने सम्भावना थिएन । बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र नेतृत्व चामत्कारिक थियो । उहाँको अध्ययनशील स्वभाव, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक अनुभव, क्रान्तिले खारिएको व्यक्तित्व राजा महेन्द्रका लागि लुप्त ईष्र्याको बिन्दु थियो । नेपालका राजाको हैसियत र अधिकारको अकुण्ठित प्रयोगका लागि बीपी कोइरालाजस्तो होइन, आफूले कजाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता थियो ।
तर, बीपी प्रधानमन्त्री हुनुभयो जसको बौद्धिक र स्वतन्त्र व्यक्तित्व राजा महेन्द्रको पहुँचभन्दा धेरै टाढा थियो । निर्वाचन भएर संसद गठन भइसकेको लामै समयपछि मात्र सरकार गठनका लागि बीपीलाई आमन्त्रण गर्नु र सरकार गठनपछि आफूसँग सरसल्लाहका लागि आएका प्रधानमन्त्रीलाई लामो समय बैठकमा कुराउनु महेन्द्रको राजनीतिक कुण्ठा थियो । बीपी राजा महेन्द्रका लागि मात्रै होइन, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका लागि पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा ग्राह्य व्यक्तित्व थिएनन् । जगतले पुस्तकमा यी घटनाक्रमहरूको स्पष्ट रेखांकन गरेका छन् ।
बीपी–महेन्द्र टकरावका साक्षी रहेका केही जीवित पात्रहरूसंँगको वार्ताका कारण पुस्तक रोचक बनेको छ । त्यसरी नै यो टकरावमा कांग्रेसभित्रका विभिन्न व्यक्ति र समूहहरूको भूमिकाको शब्दांकनले पनि पुस्तक पठनीय बनेको छ । तर, यसका केही खट्किने पक्षहरू पनि छन् । जगतले बीपी–महेन्द्र टकरावको मूल बिन्दुलाई स्थापित गर्न आवश्यक केही प्राविधिक पक्षलाई छाडिदिएका छन् । पुस्तकले बौद्धिक विश्लेषण ढाँचाको अवलम्बन गरेको छैन । तत्कालीन घटनाक्रमसँग जोडिएका समाचार–विवरणलाई झन्डै झन्डै रिपोर्ताज शैलीमा र रिपोर्टिङकै भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले पुस्तकलाई लोकप्रिय बनाउनेमा कुनै शंका छैन । यो एक प्रकारले पुस्तकको बलियो पक्ष पनि हो र यसको कमजोर पक्ष पनि ।
बीपी र महेन्द्र– यी दुई नाम नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा अविभाज्य छन् । यी दुई व्यक्तिको टक्करमा कसले जित्यो र कसले हार्‍यो ? यो जित–हारको विषय होइन र अब यो प्रश्नको सान्दर्भिकता पनि छैन । महेन्द्रले संसदीय अभ्यासको बाटोमा अवरोध नहालेको भए सम्भवत: नेपाल संसदीय राजतन्त्रको नमुना पनि बन्न सक्थ्यो होला । बीपी पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री
नबनेको भए नेपालमा संसदीय पद्धति र प्रजातन्त्रको महत्त्व स्थापित हुन गाह्रो हुन्थ्यो होला ।

कान्तिपुर दैनिकको कोसेलीवाट साभार

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७३ १४:११